बंदी असलेले कीटकनाशक सापडल्यास संबंधित विक्रेता किंवा कंपनीवर गुन्हे दाखल करा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यवतमाळमध्ये शेतकऱ्यांच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत असलेल्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर दया माया दाखवू नका, असे त्यांनी म्हटले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशक फवारणी करताना झालेल्या विषबाधेमुळे २३ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतरही मुख्यमंत्र्यांना यवतमाळचा दौरा करण्यास वेळ मिळाला नाही, अशी टीका विरोधकांनी केली होती. शेवटी रविवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यवतमाळचा दौरा केला. या दौऱ्याविषयी गोपनीयता बाळगण्यात आली. मोजक्याच अधिकाऱ्यांना दौऱ्याची पूर्वकल्पना देण्यात आली होती. रविवारी सकाळी मुख्यमंत्री यवतमाळमध्ये आले. त्यांनी रुग्णालयात जाऊन उपचार सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांची विचारपूस केली. मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचेही त्यांनी सांत्वन केले. यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली.
बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणातील दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. सरकारच्या आदेशानंतरही बंदी असलेले कीटकनाशक विकणारे विक्रेते आणि कीटकनाशक तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. बैठकीनंतर फडणवीस यांनी ट्विटरवरुन माहिती दिली. फवारणीमुळे विषबाधा झालेल्या रुग्णांवरील उपचारासाठी रुग्णालयाला ५० लाख रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण वर्गही सुरु करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
CM @Dev_Fadnavis directs to take strong and strict action against the people selling unlicensed products and on the wholesalers who without verification supplied these pesticides and also on the companies who manufactured it.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 22, 2017
₹50 lakh were immediately given to Civil Hospital for treatment and making available medicines for pesticide poisoning patients.
A daily meeting of all the concerned officials is being held for review & to decide necessary steps, officials informed.— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 22, 2017
CM @Dev_Fadnavis on his visit to Yavatmal Civil Hospital and his orders on strictest action against all those who are responsible for this. pic.twitter.com/ITYDg4gOEp
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 22, 2017
यवतमाळमधील शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्वत:हून दखल घेत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. शेवटी या प्रकरणात राज्य सरकारने अमरावती विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. तीन आठवडय़ांत ही चौकशी पूर्ण करून अहवाल देण्याची जबाबदारी पथकावर सोपविण्यात आली असून चौकशीदरम्यान आवश्यकता वाटल्यास निमंत्रित सदस्य म्हणून तज्ज्ञ व्यक्तींना बोलावण्याचे अधिकारही पथकाला देण्यात आले आहे.