'मोहल्ला अस्सी' या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही चित्रपट प्रमाणित न केल्याने २२ डिसेंबर रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आली. चंद्रप्रकाश द्विवेदी दिग्दर्शित 'मोहल्ला अस्सी' हा चित्रपट काशिनाथ सिंग यांच्या 'काशी का अस्सी' या कादंबरीवर आधारित आहे. द्विवेदी हे सुद्धा सेन्सॉर बोर्डाचे माजी सदस्य असून त्यांनीदेखील पहलाज निहलानी यांच्या अध्यक्षपदाच्या कामगिरीविरोधात आवाज उठवला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणित होण्याची प्रतिक्षा हा चित्रपट करत आहेत. जेव्हा हा चित्रपट ट्रायब्यूनलकडे गेला, तेव्हा त्यामध्ये १० कट्स सुचवण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे 'मंदिर' आणि 'शौचालय' या शब्दांचा उल्लेखदेखील टाळण्यास सांगण्यात आले होते. इतकेच नाही तर ज्या नेत्यांचा उल्लेख चित्रपटात करण्यात आलेला, त्या सर्वांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यास सांगितले होते. ट्रायब्यूनलने सुचवलेल्या कट्समुळे चित्रपटाचा २० मिनिटांचा भाग काढून टाकावा लागला असता आणि त्यामुळे कथेचाही सार नष्ट झाला असता, असे निर्मात्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळेच निर्मात्यांनी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वाचा : बिग बींच्या या ट्विटने नेटकऱ्यांनाही बुचकळ्यात पाडले दिल्ली उच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर रोजी याप्रकरणी निर्णय दिलेला. पुढील सात दिवसांत चित्रपट प्रमाणित करून प्रदर्शनाची वाट मोकळी करण्याचे आदेश न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला दिले. त्याचप्रमाणे सेन्सॉर बोर्डाने सुचवलेल्या १० कट्सपैकी ९ कट्स न्यायालयाने रद्द केले. या चित्रपटाची पार्श्वभूमी बनारसची असल्याने त्यात वापरण्यात आलेली भाषा ही तेथील संस्कृतीचा एक भाग असल्याचे न्यायाधीश संजीव सचदेव यांनी स्पष्ट केले. वाचा : सोनाक्षी सिन्हावर रत्ना पाठक शहा यांची सडकून टीका सेन्सॉर बोर्डाकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने 'मोहल्ला अस्सी'च्या निर्मात्यांना आणखी वाट पाहावी लागत आहे. निर्मात्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ५ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. या चित्रपटात सनी देओल आणि साक्षी तंवरची मुख्य भूमिका आहे.
