नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम, हॉटस्टारवरील वेबसिरीज आणि चित्रपटांमधील अश्लीलता, हिंसकता व अभद्र संवादांविरोधात दिल्ली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार तसेच अन्य ऑनलाइन पोर्टल आणि अॅप्सवरील वेबसिरीज आणि चित्रपटांना भारतात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, वेबसिरीजला आता विरोधही सुरु झाला आहे. सेक्रेड गेम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स या वेबसिरीजचा दाखला देत दिल्लीतील जस्टीस फॉर राईट्स फाऊंडेशन या संस्थेने दिल्ली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्म म्हणजेच नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार व अन्य अॅप्सवर आक्षेपार्ह संवाद, हिंसाचार, अश्लीलतेचा भडीमार असलेले दृश्य दाखवले जातात. यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असून केंद्र सरकारने यासंदर्भात नियमावली तयार करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सेक्रेड गेम्स, गेम ऑफ थ्रोन्ससारख्या वेबसिरीज नग्नता, अश्लील संवाद व हिंसक प्रसंगांनी भरलेल्या असतात, असे याचिकेत म्हटले होते. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाने यासंदर्भात नियमावली तयार करुन संबंधितांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीनुसार सध्या वेबसिरीजवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत नियमावलीच नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांचे वकील एच. एस होरा यांनी कोर्टात केला. युक्तिवाद संपल्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि आणि न्या. व्ही. कामेश्वर राव यांनी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. इंटरनेटवरील वेबसिरीज व चित्रपटासंदर्भात नियमावली आणि परवान्यासंदर्भात केंद्र सरकारने त्यांची भूमिका मांडावी, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी होणार आहे.
