Emergency Movie Gets Censor Boards’ Nod: अभिनेत्री खासदार कंगना रणौत यांच्या ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटाला अखेर सेन्सॉर बोर्डाकडून हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात काही शीख संघटनांनी चित्रपटातील दृश्ये व संदर्भांवर आक्षेप घेत चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. प्रकरण न्यायालयापर्यंतही गेलं. सेन्सॉर बोर्डाचं प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्यात आल्याचं कंगना रणौत यांनी सांगितलं होतं. अखेर सेन्सॉर बोर्डानं चित्रपटाला तीन प्रकारचे संदर्भ गाळण्याच्या व काही ऐतिहासिक व्यक्तींच्या तोंडी दिलेल्या संवादांना सत्याधारित संदर्भ देण्याच्या अटीवर प्रदर्शनाची परवानगी दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कंगना रणौत यांचा ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट ६ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्राशिवाय चित्रपट प्रदर्शित होणं शक्य नसल्यामुळे हे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आलं होतं. आता सेन्सॉर बोर्डानं ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाला UA प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिलं आहे.

आणखी वाचा

‘इमर्जन्सी’ला सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा वाद उच्च न्यायालयात

‘इमर्जन्सी’ चित्रपटात कोणते बदल?

चित्रपटाला प्रदर्शनाची परवानगी देताना सेन्सॉर बोर्डाने निर्मात्यांसमोर काही अटी ठेवल्या. यामध्ये चित्रपटातील तीन प्रकारचे मजकूर काढून टाकण्याची अट सेन्सॉर बोर्डाने घातली आहे. त्याशिवाय, अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन व विन्स्टन चर्चिल यांनी केलेल्या काही विधानांची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी त्यासोबत काही सत्याधारित संदर्भ सादर करण्याचे निर्देश सेन्सॉर बोर्डानं निर्मात्यांना दिले आहेत.

इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, सेन्सॉर बोर्डानं काही दृश्यांना कात्री लावण्यास सांगितलं आहे. त्यातील एका दृश्यात पाकिस्तानी सैनिक बांगलादेशी विस्थापितांवर हल्ले करत असल्याचं दिसत आहे. विशेषत: एका दृश्यात हे सैनिक एका अर्भकाचं डोकं आपटत असल्याचं दाखवण्यात आलं असून आणखी एका दृश्यात तीन महिलांचं शिर धडापासून वेगळं केलं जात आहे.

याव्यतिरिक्त सेन्सॉर बोर्डानं चित्रपटात एका नेत्याच्या मृत्यूनंतर समोरच्या जमावातून दिल्या गेलेल्या एका घोषणेवरही आक्षेप घेत ती बदलण्याच्या सूचना निर्मात्यांना केल्या आहेत. त्याशिवाय, एका वाक्यात घेण्यात आलेलं एक आडनावही बदलण्यास सांगण्यात आलं आहे.

निक्सन व चर्चिल यांची ‘ती’ वाक्ये!

दरम्यान, रिचर्ड निक्सन व विन्स्टन चर्चिल यांच्या तोंडी घातलेल्या काही वाक्यांवर सेन्सॉर बोर्डानं शंका उपस्थित केली आहे. निक्सन यांच्या तोंडी भारतीय महिलांबाबत असणाऱ्या वाक्याचा त्यात समावेश आहे. त्याशिवाय, चर्चिल यांच्या तोंडी ‘भारतीय लोक सशांसारखं प्रजनन करतात’, असं विधान आहे. या दोन्ही विधानांची सत्यता स्थापित करण्यासाठी आवश्यक ते संदर्भ पुरवण्याचे निर्देश सेन्सॉर बोर्डानं दिले आहेत. त्याव्यतिरिक्त चित्रपटासाठी वापरण्यात आलेलं सर्व संशोधनपर साहित्य व आकडेवारीचे पुरावेही मागवण्यात आले आहेत. त्यात बांगलादेशी विस्थापितांबाबतची माहिती, न्यायालयाच्या निकालांचे तपशील आणि ऑपरेशन ब्लूस्टारचं अर्काईव्ह फूटेज वापरण्याची परवानगी यांचा समावेश आहे.

Kangana Ranaut Emergency Movie: “…ही इंदिरा गांधींच्या आयुष्यातून मला मिळालेली मोठी शिकवण”, कंगना रणौत यांचं भाष्य; आगामी चित्रपटावर मांडली भूमिका!

परवानगीचा नेमका वाद काय?

Emergency चित्रपटाबाबतच्या वादाला ट्रेलर प्रदर्शनापासून सुरुवात झाली. ट्रेलरमध्ये जर्नेल सिंग भिंद्रनवालेच्या तोंडी स्वतंत्र शीख राज्याच्या बदल्यात इंदिरा गांधींसाठी मतं मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं जात असून त्यावर अनेक शीख संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावरून न्यायालयाने चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवलं होतं. पण त्याच्याही तीन आठवडे आधी म्हणजेच ८ ऑगस्ट रोजी सेन्सॉर बोर्डातील अधिकाऱ्यांनी चित्रपट निर्मात्या मणिकर्णिका फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला चित्रपटात १० प्रकारचे बदल UA प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असल्याचं पत्राद्वारे सांगितलं. त्यावर १४ ऑगस्टला निर्मात्यांनी उत्तरही सादर केलं. १० पैकी ९ बदल निर्मात्यांनी मान्य केल्याचं सांगितलं जातं.

२९ ऑगस्ट रोजी निर्मात्यांना चित्रपटाला प्रमाणपत्राची परवानगी मिळाल्याचं नमूद करणारा इमेल आला होता. पण त्यावेळी कोणतंही प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलं नाही. त्यानंतर निर्मात्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १४ ऑगस्टला निर्मात्यांनी सादर केलेल्या उत्तरावर चर्चा करण्यासाठी बैठक होऊ न शकल्याने दिरंगाई होत असल्याचं सेन्सॉर बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. त्यामुळे १८ सप्टेंबरपर्यंत याबाबत बोर्डानं तपशील सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.