रवींद्र पाथरे
यवतमाळ येथील साहित्य संमेलनाच्या नियोजित उद्घाटक व ज्येष्ठ साहित्यिक नयनतारा सहगल यांचं निमंत्रण आयोजकांनी ऐनवेळी रद्द केल्यानं प्रचंड वादग्रस्त ठरलेल्या संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे ९९ वे नाटय़संमेलन होणार असल्यानं आणि प्रेमानंद गज्वी यांच्यासारखा सामाजिक-राजकीय प्रश्नांचा ऊहापोह करणारी नाटकं लिहिणारा लेखक या संमेलनाचा अध्यक्ष असल्यानं साहजिकच काही अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सहिष्णुता या सध्या ऐरणीवर आलेल्या मुद्दय़ांवर नाटय़संमेलनात चर्चा होणं अपरिहार्यच होतं. तशी ती झालीही. संमेलनाचे उद्घाटक व ज्येष्ठ नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी प्रथम या विषयाला तोंड फोडलं. हिंदू धर्मातली तत्त्वं, सहिष्णु आचारविचार, त्यातली सर्वसमावेशकता आणि अलीकडच्या काळात काही लोकांकडून हिंदू धर्माची केली जाणारी असहिष्णू मांडणी व त्यास आलेलं कडवट, हिंसक रूप यासंदर्भात एलकुंचवार आपल्या भाषणात अत्यंत परखडपणे बोलले. ‘सगळ्या जगाकडून माझ्याकडे उदात्त विचार येवोत..’ अशी औदार्याची भाषा करणारा मूळ हिंदू धर्म कुठं आणि आजचं त्याचं दहशत निर्माण करणारं विखारी रूप कुठं, असा मती कुंठित करणारा प्रश्न आपल्याला पडल्याचं त्यांनी सांगितलं. ‘मी अभ्यासलेल्या हिंदू धर्मात हे कुठंच मला आढळलं नाही,’ हे त्यांनी स्पष्ट केलं. नाटय़संमेलनाचे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी यांनी आपल्या भाषणात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सहिष्णुतेच्या याच मुद्दय़ाला हात घातला. ‘हल्ली कुणीही उठतो आणि लेखक-कलावंतांना वेठीस धरतो. त्यांच्या तोंडाला काळे फासले जाते. मारण्याची धमकी दिली जाते. त्यांना ठार केले जाते. पण या गुन्ह्य़ाबद्दल शिक्षा मात्र कुणालाच होत नाही. उलट, हे गुंड मोकाट फिरताना दिसतात. त्यांच्या भीतीने लेखक-कलावंतांनी सृजनाविष्कार करायचे सोडून स्वसंरक्षणासाठी विचारस्वातंत्र्य सेना काढावी काय?,’ असा सवाल त्यांनी केला. लेखक-कलावंतांना सत्य बोलण्याचं स्वातंत्र्य हवं. लोभानं अथवा भयानं त्यांच्या मनातल्या स्वातंत्र्यानं कच खाता नये असं वातावरण त्याकरता सभोवती असायला हवं. परंतु आज हे वातावरण आहे का असा प्रश्न मला पडतो, असं ते म्हणाले.
एलकुंचवार तसंच गज्वींनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांचे पडसाद संमेलनात उमटणं स्वाभाविकच होतं. त्यावर उपस्थितांत उलटसुलट चर्चा होत होती. पण त्यांच्या या प्रश्नांची उत्तरं कोण देणार?
या संमेलनाचे यजमान असलेले स्वागताध्यक्ष नितीन गडकरी हे स्वत:च उद्घाटन सोहळा अर्ध्यात आला तरी सोहळ्याकडे फिरकले नव्हते. तसंच प्रमुख पाहुणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अशा महत्त्वाच्या सांस्कृतिक सोहळ्यांना ज्यांची उपस्थिती अनिवार्य मानली जाते असे राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे हेही उद्घाटनसमयी गैरहजर होते. त्यामुळे या सर्वाच्या अनुपस्थितीची चर्चा संमेलनात होणं स्वाभाविकच. असं यापूर्वी कधीच घडलं नव्हतं. या मंडळींच्या गैरहजेरीमागे नक्की कोणतं कारण असावं? गज्वींचं स्फोटक भाषण? की एलकुंचवार काहीतरी तोफ डागतील ही भीती?
नंतर खूप उशिरा नितीन गडकरी संमेलनस्थळी आले खरे; आणि (नागपूरकरांच्या म्हणण्यानुसार) त्यांनी आपल्या कार्यव्यग्रतेचं नेहमीचंच कारण पुढे केलं. परंतु मुख्यमंत्री व सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल कुणीही कसलाही खुलासा केला नाही. नाही म्हणायला मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस दुसऱ्या दिवशी थोडा वेळ संमेलनात येऊन गेले. त्यांनी आपल्या छोटेखानी भाषणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गज्वी यांच्या काळजीबद्दल त्यांना आश्वस्त केलं. त्यांचं म्हणणं : अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ली सातत्याने चर्चा होते. ती व्हायलाच हवी. देशात एकदाच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य गळचेपी झाली.. १९७५ साली! परंतु जनतेने त्याच्या कर्त्यांकरवित्यांची सत्ता उलथवून टाकली. या देशाच्या रक्तातच सहिष्णुता आहे. ती कुणीही घालवू शकत नाही. त्यामुळे गज्वींनी मनात कोणताही किंतु, परंतु बाळगू नये. यासंबंधात त्यांचे काही गैरसमज झाले असतील तर ते त्यांनी मनातून काढून टाकावेत. हे सरकार संविधानाच्या विरोधात जाऊन कोणतेही काम करणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या या खुलाशानं गज्वींचं बहुधा समाधान झालं नसावं. त्यांनी समारोपाच्या भाषणातही पुन्हा हा विषय छेडला. ते म्हणाले, ‘आपल्या देशात सहिष्णुता आहे असं सांगितलं जातं. परंतु आपण बारकाईनं पाहिलं तरच तिचं असणं-नसणं कळून येतं. ही सहिष्णुता प्रत्यक्ष व्यवहारांत उतरली तर बरं होईल.’
अर्थात सहिष्णुता प्रत्यक्ष व्यवहारात दिसली पाहिजे हे गज्वींचं म्हणणं रास्तच आहे. त्यासाठी आपल्या विरोधी विचारांच्या असलेल्या व्यक्तींचं म्हणणंही ऐकून घेण्याची सहिष्णुता आधी दाखविली जायला हवी.
दुसऱ्या दिवशी ‘नाटक : जगण्याची समृद्ध अडगळ’ या परिसंवादातही या विषयाचे पडसाद न उमटते तरच नवल. या चर्चेत भाग घेताना अतुल पेठे यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आपल्या विवेचनातून मांडला. कलेतून सामान्यजनांना मिळणारं शहाणपण हे राज्यव्यवस्थेला नेहमीच भीतीदायक वाटत असतं. ‘विवेकाची कास धरणारी समृद्धी म्हणजे विकास’ अशी विकासाची व्याख्या करून ते म्हणाले की, कलावंतांना विचारस्वातंत्र्य असेल तरच नाटकाची समृद्ध अडगळ निर्माण होते. आपल्याकडची राजकीय-सामाजिक नाटकं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या या आकांक्षेतूनच जन्माला आली. त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी, शासन व शासनबाह्य़ सेन्सॉरशिप तसंच दडपशाहीचे ‘प्रयोग’ही वेळोवेळी करण्यात आले. परंतु त्यास न जुमानता आपले रंगकर्मी त्याविरोधात खंबीरपणे उभे ठाकले. अशा समृद्ध परंपरेचे आपण पाईक असल्याचा सार्थ अभिमान मला आहे असेही ते म्हणाले. या विचारमंथनाला जोडून इथं एक शंका उपस्थित करायला हरकत नाही.
यंदाच्या नाटय़संमेलनात अध्यक्षांची मुलाखत ठेवण्यात आली नव्हती. गेली काही वर्षे संमेलनाध्यक्षांच्या वरून मुलाखतीचा स्वतंत्र कार्यक्रम संमेलनात होत असे. आणि नेमक्या याच वर्षी मुलाखतीच्या या कार्यक्रमास फाटा देण्यात आला. संमेलनाध्यक्षांची जडणघडण, त्यांच्या लेखनप्रक्रियेसंदर्भात तसंच एक कलावंत म्हणून रसिकांना त्यांच्याबद्दल पडलेले प्रश्न या साऱ्याचा ऊहापोह या मुलाखतीत व्हावा अशी अपेक्षा असे. मात्र, गज्वींसारख्या विचारक अध्यक्षाची मुलाखत न ठेवण्यामागे भोवतालची असहिष्णु परिस्थितीच कारणीभूत नाही ना, असा प्रश्न अनेकांना पडला. अध्यक्षांची मुलाखत ठेवणं यासाठीही गरजेचं आहे, की अध्यक्षीय भाषण उद्घाटन सोहळ्यात सर्वात शेवटी होतं. त्याआधी प्रदीर्घ लांबलेल्या उद्घाटन सोहळ्यामुळे तोवर भाषणं ऐकण्याचा रसिकांचा संयम संपलेला असतो. त्यामुळे अध्यक्षांचं भाषण सुरू झालं की बऱ्याच वेळा रसिक उठून निघून जातात. परिणामी ज्यांच्याकरता हा संमेलनाचा सगळा घाट घातलेला असतो, त्या संमेलनाध्यक्षांचीच त्यात परवड होते. तेव्हा संमेलनाध्यक्षांचं भाषण प्रारंभी ठेवणंच अधिक उचित होईल. जेणेकरून त्यांचा योग्य तो सन्मानही राखला जाईल. नाटय़ परिषदेनं या सूचनेचा गांभीर्यानं विचार करून त्यासंबंधी उचित तोडगा काढावा. असो.
आता संमेलनातील अन्य कार्यक्रमांकडे वळू..
गेल्या वर्षी मुंबईत मुलुंडला झालेलं ९८ वं नाटय़संमेलन नव्या संकल्पना आणि नवसृजनानं इतकं भारलेलं होतं, की ९९ व्या संमेलनाकडूनही तशीच अपेक्षा होती. परंतु संमेलनातील काही मोजके कार्यक्रम वगळता अन्य कार्यक्रमांनी रसिकांच्या पदरी निराशाच पडली. नाटय़ परिषद शाखांच्या एकांकिकांची भरमार संमेलनात केली गेली होती. स्थानिकांना वाव देण्याच्या हेतूनं झाडीपट्टी रंगभूमीवरील नाटकं (अर्थात विदर्भीयांना ती नवी नव्हती.) ठेवण्यात आली होती. ते योग्यच. गेल्या वर्षीच्या अनुभवातून असेल बहुधा; पण यंदा संमेलनात दोन परिसंवाद ठेवण्यात आले होते. त्यातल्या एका परिसंवादाच्या विषयाशी- ‘समृद्ध अडगळी’शी नाळ जोडताना सहभागी वक्त्यांची फे-फे उडाली. सर्वानाच ओढूनताणून ‘अडगळी’शी नातं जोडावं लागलं. ‘मराठी रंगभूमी : उणे मुंबई-पुणे’ या दुसऱ्या परिसंवादात नाशिकच्या दत्ता पाटील यांनी सकारात्मक सूर लावल्यानं वर्षांनुवर्षे चालत आलेली ही चर्चा नेहमीच्या रडगाण्यात अडकली नाही. मुंबई-पुण्यातील रंगभूमीशी सवतासुभा न मांडता त्यांच्याशी संवादी पूल उभारायला हवा, तरच गावोगावच्या रंगकार्याची गुणवत्ता वाढीस लागेल आणि प्रादेशिक रंगभूमी न्यूनगंडातून बाहेर येईल, अशी आत्मपरीक्षणात्मक भाषा त्यात केली गेली. शालेय अभ्यासक्रमात ‘नाटक’ या विषयाचा समावेश करायला हवा, ही जुनीच मागणी पुन्हा नव्यानं करण्यात आली. तिचा अर्थातच शासनाने गांभीर्यानं विचार करायला हवा.
या संमेलनाची मोठी उपलब्धी म्हणजे ‘नांदी’ ही स्मरणिका! अत्यंत देखणी, आशयसंपन्न आणि उच्च निर्मितीमूल्यं असलेली ही स्मरणिका संग्रही ठेवावी अशी आहे. आजवरच्या कोणत्याच संमेलनात इतकी सर्वागसुंदर स्मरणिका निघाली नसावी.
कार्यक्रमांचं ढिसाळ नियोजन वगैरे गोष्टी संमेलनात नित्याच्याच. त्यास हे संमेलनही अपवाद नव्हतं. मात्र, नागपूरकर रसिकांची सांस्कृतिक आबाळ बहुधा इतकी तीव्र असावी, की त्यांनी सर्वच कार्यक्रमांना हाऊसफुल्ल गर्दी केली होती. अगदी परिसंवादांनाही!
पुढील संमेलन हे शंभरावं ऐतिहासिक नाटय़संमेलन असणार आहे. त्याच्या आयोजनात नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची मोठी कसोटी लागणार आहे. बघू या.. मुलुंडच्या नाटय़संमेलनातली नवता अन् कल्पकता या ऐतिहासिक संमेलनात तरी अनुभवावयास मिळते का ती!
