माध्यम स्वातंत्र्य हवेच!

चित्रपटांपाठोपाठ आता ओटीटी माध्यमेही केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्याच्या निर्णयाने चित्रपटसृष्टीत एकच कल्लोळ माजला आहे. गेली काही वर्षे चित्रपटांवरही वाटेल त्या पद्धतीने कात्री लावण्याच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रकारावर टीका होत होती. सेन्सॉर बोर्डाच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याच्या दृष्टीने ज्येष्ठ दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांच्या नेतृत्वाखाली चार वर्षांपूर्वी समिती नेमण्यात आली. सेन्सॉर बोर्डाचे काम हे प्रामुख्याने चित्रपट प्रमाणित करण्याचे आहे, हे वारंवार मांडूनही त्यात फार बदल झाला नाही. याउलट, गेल्या दोन वर्षांत जोर धरलेल्या ओटीटी माध्यमांवरही निर्बंध आणण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय हा एकप्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याची भावना कलाकार-लेखक-दिग्दर्शकांकडून व्यक्त होत आहे.

आणखी वाचा

नागपुरातील दोन हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद, पालकमंत्र्यांनी हे दिले निर्देश

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

दर्जेदार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची सूचना, सराफ व्यावसायिक-पोलीस आयुक्त बैठक

वाडा-शहापूर मार्गावर टेम्पोच्या चोरकप्प्यातून सहा लाखाचा विदेशी मद्य साठा जप्त

VIDEO : हे काय? डीआयजी तत्काळ हजर आणि दोन शिपाई निलंबित, ठाणेदार बदलीवर…

पिंपरी: ‘जीबीएस’चा धोका वाढला! टँकर, विहिरी, बोअरवेलद्वारे पुरवठा होणाऱ्या पाण्याची तपासणी

उपाययोजनांमुळे डिसेंबर महिन्यात अपघातामध्ये घट; प्रादेशिक परिवहन विभाग अधिकारी हेमांगिनी पाटील

पुणे: पुढील २० वर्षांच्या प्रदूषणाचे नियोजन करा, प्रदूषण महामंडळाच्या सूचना !

ओटीटी माध्यमांवरील चित्रपट, लघुपट, माहितीपट, वेबमालिका सगळ्यांना यापुढे प्रसारणापूर्वी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ओटीटी माध्यमांवर काहीएक प्रकारचे नियंत्रण हवे, अशी चर्चा सुरू झाल्यानंतर त्यासाठी एक स्वायत्त संस्था नेमली जाऊ शकते, असा पवित्रा सरकारने घेतला होता. मात्र आता ओटीटी माध्यमांवर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णयच केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. या निर्णयावर मात्र उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. ओटीटी माध्यमे मोबाइलवर वैयक्तिकरीत्या पाहिली जातात. त्यामुळे या माध्यमांवरचा आशय आवडला नाही तर तो पाहायचा की नाही हा निर्णय कोणत्याही व्यक्तीला घेता येऊ शकतो. त्यासाठी त्या माध्यमावरच सरसकट निर्बंध घालण्याची गरज नाही, असे मत व्यक्त होत आहे. ‘मिर्झापूर’, ‘इनसाइड एज’सारख्या वेबमालिकांचा दिग्दर्शक करण अंशुमन याने ट्विटरच्या माध्यमातून या निर्णयाचा निषेध केला आहे. हा निर्णय स्वीकारार्ह नाही. प्रेक्षक आणि आशयकर्त्यांनी एकत्र येऊन या माध्यमावर कोणत्याही प्रकारे सेन्सॉरशिप होत असेल तर त्याचा विरोध करायला हवा, असे आवाहन त्याने केले आहे. गेल्या वर्षभरात आपण डिजिटल प्रगती वेगाने होत असलेली अनुभवलेली आहे. हे अजूनही खूप नवीन माध्यम आहे. या माध्यमावर फारसा विचार न करता आपला सर्जनशील आशय मांडणे सहजशक्य होत आहे, या निर्णयामुळे आपण खूप चांगली आशयनिर्मिती गमावून बसू, अशी भीती अभिनेता चंदन रॉय सन्याल याने व्यक्त केली आहे. अर्णब, बिहार, बायडेन, दिवाळी सगळे विसरा. आता आपल्या विचार करण्याच्या पद्धतीवरच नियंत्रण ठेवले जाणार आहे ही खरी बातमी आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत दिग्दर्शक राहुल ढोलकिया यांनी या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. तर पटकथा लेखक अनिरुद्ध गुहा यांच्या मते, आशयकर्त्यांना काहीएक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता देणारे ओटीटी हे सध्या एकमेव माध्यम आहे. याही स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा हा निर्णय अत्यंत धोकादायक आहे, या निर्णयाविरुद्ध सगळ्यांनी एकवटलं पाहिजे, असं आवाहन त्यांनी के लं आहे. एकीकडे ओटीटी माध्यमांवरचे नियंत्रण कशा प्रकारचे असेल, याबद्दलची अस्पष्टता आणि या माध्यमांवरील सर्जनशीलतेचे, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याची भीती या दुहेरी कात्रीत अडकलेल्या लेखक-दिग्दर्शक-कलाकारांनी आपली नाराजी समाजमाध्यमांवरून स्पष्ट शब्दांत व्यक्त केली आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात खरोखरच सगळे एकत्र येऊन काही बदल घडवू शकतील का? की हेही चर्चेच्या गुऱ्हाळात हरवून जाईल.. हा प्रश्न मोठा आहे.

ओटीटी निर्बंधाबाबतचा निर्णय दुर्दैवी आहे. कारण व्यक्त होण्याच्या कोणत्याही माध्यमावर अंकुश लावणं हे त्रासदायकच असतं. परंतु याला केवळ सरकार जबाबदार नसून ओटीटीवरील लेखक, दिग्दर्शक, निर्मातेही जबाबदार आहेत. आज अशा अनेक कलाकृती दाखवता येतील ज्यात दिलेले स्वातंत्र्य अक्षरश: ओरबाडले गेले आहे. अश्लीलता ही कलाकृती विकण्याचे साधन होऊन बसली आहे. त्याचेच हे परिणाम आहेत. परंतु निवडक मंडळींमुळे संपूर्ण क्षेत्रावर निर्बंध आणणे गैर वाटते. फक्त आता आशा एकच आहे की, सरसकट चित्रपट किंवा वाहिन्यांप्रमाणे ओटीटीवर निर्बंध लादू नयेत. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने असे नियम करावेत ज्यामध्ये दोन्ही माध्यमांतील फरक स्पष्ट होईल. अन्यथा इंटरनेटवर पाहिला जाणारा ‘टीव्ही’ असेच त्याचे स्वरूप होईल. विशेष म्हणजे इथल्या अठरा वर्षांवरील मुलाला मतदान करून सरकार निवडता येते, तर काय पाहावे यासाठी आशयही ते नक्कीच निवडतील. त्यामुळे नव्याने आलेल्या या माध्यमात स्वातंत्र्य हे हवेच. कथेची जी गरज असेल त्याची पूर्तता व्हायलाच हवी, अन्यथा या माध्यमाची ओळख पुसली जाईल.

– सचिन दरेकर, लेखक

कलाकार हा नेहमीच सामाजिक घडामोडी आणि सद्य:स्थितीवर भाष्य करत आला आहे,  व्यक्त होत आला आहे. जगातील कोणत्याही विचारवंतांचे कलेविषयी मत पाहिले असता असे लक्षात येते की, कला ही सद्य घटनांवर भाष्य करते. आणि कोणत्याही प्रकारे या कलेवर सत्ता गाजवण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर त्या देशात लोकशाही अस्तित्वात आहे का?,  असा प्रश्न मनात निर्माण होतो. कला हे माझे व्यक्त होण्याचे माध्यम आहे. समाजातील जातीय दंगली, विषमता यांना मी कलेद्वारे वाचा फोडू शकते. राजकारण, आंदोलन करणे मला जमणार नाही. ओटीटी माध्यमावर सरकारचे नियंत्रण येणे ही वरकरणी चांगली गोष्ट वाटत असली तरीही ती खूप गुंतागुंतीची आहे. या निर्णयाने मला कलाकार म्हणून आपण अल्पसंख्याक असल्यासारखे वाटते आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे परिणाम दीर्घकालीन आणि पुढील पिढीवर होतील. आपल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येणे ही लोकशाहीची गळचेपी आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्टय़ा फारसा काही फरक पडणार नाही, पण त्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर होणारे परिणाम मात्र दूरगामी असतील.

– अंजली पाटील, अभिनेत्री

केंद्र सरकारचा ओटीटी माध्यमांवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय अतिशय चुकीचा  आहे. ‘अ‍ॅमेझॉन’, ‘नेटफ्लिक्स’, ‘डिस्ने हॉटस्टार’ यांची आर्थिक गुंतवणूक यामुळे कमी होईल, याचबरोबर आपले आर्थिकदृष्टय़ा नुकसान होणार आहे. या करोनाच्या कालावधीत जगभरातील आर्थिक चक्रे थंडावली असताना ओटीटी माध्यमे तग धरून होती. केंद्र सरकार इंटरनेटवर बंधने लादू शकत नाही. या नियम आणि अटींमुळे चित्रपट आणि वेबमालिके च्या काळाबाजार आणि पायरसीला आपण एक प्रकारे प्रोत्साहन देत आहोत.  ओटीटीच्या उदयानंतर माझ्या ओळखीतील कोणीही अनधिकृतपणे चित्रपट पाहिल्याचे आठवत नाही. पाच वर्षांपूर्वी इंटरनेटवर अनधिकृतपणे चित्रपट अथवा वेबमालिका पाहण्याचे प्रमाण मोठे होते. मात्र ओटीटीवर आशय पाहणे, सर्वसामान्य खिशाला परवडत असल्याने पायरसीचे प्रमाणच कमी होत गेले. उद्या ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’सारखी परदेशी वेबमालिका आल्यास ती येथे कोणीही पाहणार नाही. प्रेक्षक ‘टोरंट’ अथवा ‘टेलिग्राम’वर डाऊनलोड करून पाहणे पसंत करतील. उदाहरणार्थ ‘पाताल लोक’ या वेबमालिके त जातीयवाद आणि राजकीय मुद्दय़ांवर भाष्य करण्यात आले आहे. उद्या सेन्सॉरमुळे हे भाग वगळून दाखवल्यास आशयाची मजा जाईल. परिणामी, प्रेक्षक मूळ वेबमालिका पाहण्यासाठी अनधिकृतपणे डाऊनलोड करतील. परिणामी, प्रेक्षकवर्ग ओटीटी माध्यमापासून दुरावण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम ओटीटीला मिळणाऱ्या महसुलावरही होईल. भाडिपानेही महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीवर आधारित ‘३६५ डेज’ या वेबमालिके ची निर्मिती केली आहे. आम्ही योग्य ती काळजी घेत आशयनिर्मिती करतो आहोत आणि ओटीटीवर सेन्सॉरशिप येणार हेच धरून आम्ही आशयनिर्मिती करत आहोत. आता कुठे ओटीटी माध्यमाने जम बसवला होता. त्यावर नियंत्रण अथवा निर्बंध आणून या माध्यमाची गळचेपी होईल, अशी भीती वाटते.

-सारंग साठय़े, लेखक-दिग्दर्शक-अभिनेता