मराठी व्यावसायिक रंगभूमीवर राजकीय नाटक करण्याचं धाडस सहसा कुणीही करीत नाही. मूळात आपल्याकडे राजकीय नाटकंही क्वचितच लिहिली जातात. गो. पु. देशपांडे वगळता थेट राजकीय भाष्य करणारे लेखकही दुर्मीळ. जयवंत दळवींनी ‘पुरुष’मध्ये काही अंशी राजकीय व्यवस्थेला स्पर्श केला आहे. पण ते तितपतच. वर्तमान परिस्थितीवरचं राजकीय भाष्य वा त्याचं विश्लेषण करण्यासाठी राजकारणातील गुंतागुंत व व्यामिश्रतेची जी खोल जाण आवश्यक असते, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणे गरजेचे असते. आणि तोच मराठी लेखकाकडे नसल्याने बहुधा असं घडत असावं. किंवा मग राजकीय व्यवस्थेला प्रश्न करायला जे धाडस अंगी असावं लागतं त्यात आपण कमी पडतो असाही याचा अर्थ असू शकतो. बाकी जाता जाता राजकारणी व राजकीय व्यवस्थेवर टपलीवजा शेरेबाजी करण्यापुरते (तोंडी लावण्यापुरते!) आपण धाडसी आहोतच.
तर.. विषय राजकीय नाटय़ाचा! नुकतंच चैतन्य सरदेशपांडे लिखित आणि अभिजीत झुंजारराव दिग्दर्शित ‘माकड’ हे सद्य: राजकीय परिस्थितीवर थेट टिप्पणी करणारं नाटक नुकतंच रंगमंचावर आलेलं आहे. मध्यमवर्गाच्या झालेल्या कोंडीबद्दल आणि त्याच्या हतबलतेकडे निर्देश करणारं हे नाटक आहे. या नाटय़ागत वास्तवाबद्दल वाद होऊ शकतात. कारण ज्या मध्यमवर्गाबद्दल नाटककर्ते बोलू इच्छितात, तो आज खरंच अस्तित्वात आहे का? एकेकाळी समाज आणि राजकारणाला दिशा देण्याचं सामर्थ्य बाळगून असलेला विचारी, संवेदनशील मध्यमवर्ग आज उरला आहे का, इथपासूनच या वादास प्रारंभ होऊ शकतो. आजचा कथित मध्यमवर्गीय स्वकेंद्री, विकासवादी, स्वार्थी, विवेकहीन, असहिष्णु आणि संपूर्ण निष्क्रिय झालेला आहे. त्याची कथित कोंडी ही त्याची त्यानंच ओढवून घेतलेली आहे. त्याबद्दल इतरांनी सहानुभूती बाळगायचं काहीच कारण नाही. या वर्गाच्या आत्मकेंद्री वृत्तीपायी खरं तर कनिष्ट आणि निम्न मध्यमवर्गीय मात्र भरडून निघत आहेत. पण त्याबद्दल हे नाटक काहीच बोलत नाही. तर ते असो.
यात मध्या फडणीस आणि मिली शेख या तरुण जोडप्याच्या घरात घुसून हवालदार कोडगे त्यांना जबरदस्तीनं मतदान करायला भाग पाडतो. कारण ते निवडणुकीत मतदान न करता मौजमजा करायला लोणावळ्याला जायला निघालेले असतात. त्यांच्याकडे मतदार कार्डही नसतं. कुठलाही पक्ष निवडून आला तरी आपल्या स्थितीत काहीच फरक पडणार नाहीए, तर मग मतदान करायचंच कशाला, अशी त्यांची भूमिका आहे. तथापि सरकारला ६० टक्के मतदारांनी निवडून देऊन शंभर टक्के जनतेवर राज्य करणं मंजूर नसल्याने हवालदार कोडगेकरवी मतदान न करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश निघतात. कोडगे जबरदस्तीनं त्या दोघांना मतदान करायला भाग पाडतो. आणि त्यातून जे सरकार निवडून येतं ते थेट जनतेच्या (इथं मध्या-मिलीच्या) घरात घुसून त्यांच्यावर पाच दिवस राज्य करायचं ठरवतं. जनतेनं काय करावं, काय करू नये, काय खावं, काय प्यावं, किती आणि कधी मुलं जन्माला घालावीत, या सगळ्याचे निर्णय हे सरकारच घेतं. सरकारला जनतेचा ‘विकास’ करायचा असल्यानं ही जोरजबरदस्ती अनिवार्य ठरते. मध्या आणि मिलीला सध्या मूल नको असलं तरी सरकार त्यांना हिंदूंची संख्या वाढवण्यासाठी दोन दिवसांत मूल जन्माला घालायचा आदेश देतं. मध्याला ते शक्य न झाल्याने सरकार मिलीवर बलात्कार करून आपलं ईप्सित साध्य करतं. मध्यानं एका बिल्डरचं बेकायदेशीर कर्ज मंजूर करायला नकार दिल्याने त्याच्यावर अफरातफरीचा आरोप ठेवण्यात येतो. त्यासाठी त्याला जबरदस्तीनं बॅंकेच्या तिजोरीतील रक्कम काढायला लावून त्या प्रकरणात अडकवलं जातं. अशा तऱ्हेनं सर्व बाजूंनी घेरलेल्या मध्याच्या बायकोलाही त्याच्याविरुद्ध फितवण्यात येतं. या दाम्पत्याची सर्व बाजूंनी नागवणूक करून त्यांना आपलं बटिक केलं जातं..
लेखक चैतन्य सरदेशपांडे यांनी आजच्या राजकीय वास्तवावर टोकदार भाष्य करण्याचा प्रयत्न या नाटकातून केला आहे. त्यांनी अतिवास्तववादाचा आधार त्याकरता घेतला आहे. परंतु मांडणी मात्र वास्तवदर्शी केली गेल्यानं गडबड झाली आहे. मध्या फडणीस व मिली शेख हे भिन्नधर्मीय जोडपं दाखवून लेखकानं सद्य: समाजवास्तवालाच हात घातला आहे. सरकार नामक व्यवस्था विशिष्ट धर्मीयांची करत असलेली कोंडी त्यातून त्यांना सूचित करायची आहे. आणि या समाजगटाने व्यवस्थेपुढे शरणागती न पत्करल्यास त्याची काय अवस्था होईल, हेही ध्वनित केलं आहे. कथित सेक्युलरवाद सरकारला मान्य नाही. आजवर त्यामुळेच देशाची प्रगती होऊ शकलेली नाही अशी सरकारची ठाम धारणा आहे. म्हणूनच शासन यंत्रणेला वापरून जनतेचा वेगवान ‘विकास’ करण्याकरता साम-दाम-दंड-भेद अशा कुठल्याही मार्गाचा अवलंब करण्यात सरकारला दिक्कत वाटत नाही. हे वास्तव मांडताना लेखकानं वर्तमान संदर्भाकडे थेट अंगुलीनिर्देश केला आहे. सरकार जे काही करतं ते जनतेच्या भल्यासाठीच! त्यामुळे सरकारच्या विरोधात जो कुणी जाईल तो देशद्रोही होय. जनतेच्या व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करण्याचाही सरकारला अधिकार आहे. कारण सरकारला त्यांचा आणि त्याद्वारे देशाचाही ‘विकास’ करायचा आहे. या कामात कुणी आडकाठी करत असेल तर ते देशविरोधीच नाही काय? ही सरकारची प्रामाणिक भूमिका आहे. तिला आव्हान दिलेलं सरकार याउप्पर खपवून घेणार नाही. नाटकात रूपकातून मांडलेलं हे वर्तमान! त्याची सांगड कुणी कशाशी घालावी, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. लेखक चैतन्य सरदेशपांडे यांनी ती मुभा प्रेक्षकाला दिली आहे. अर्थात आजच्या देशवास्तवाबद्दलचं हे प्रातिनिधिक नाटक म्हणता येणार नाही. कारण भारतासारख्या अवाढव्य देशातील असंख्य समाजगट, त्यांचे परस्परविरोधी हितसंबंध, त्यापायी त्यांच्यात होणारे संघर्ष, राजकीय-सामाजिक-आर्थिक कोंडी यांचा लसावी यात दिसत नाही. त्यामुळे हे वास्तव एका समाजगटापुरतेच सीमित आहे.
दिग्दर्शक अभिजीत झुंजारराव यांनी संपूर्ण प्रयोग वास्तवदर्शी शैलीत बसवला आहे. खरं तर यातली सिच्युएशन अतिवास्तववादाकडे झुकलेली असताना ती त्या प्रकारेच सादर व्हायला हवी होती. परंतु थेट राजकीय भाष्य करण्याच्या अट्ट्रहासातून हे घडलं असावं. एक मात्र खरंय, की राजकीय व्यवस्थेनं प्रशासनास हाताशी धरून जनतेच्या मनात निर्माण केलेलं काळीज गोठवणारं भय, त्यातून माणसांची होणारी कोंडी आणि हतवीर्यता अत्यंत टोकदारपणे नाटकात व्यक्त झाली आहे. ‘अंधाऱ्या बोगद्यातील न संपणारा प्रवास’ असंच त्याचं वर्णन करता येईल. यातली पात्रं विशिष्ट समाजगटांचं प्रतिनिधित्व करतात. कोडगे हवालदारही कोडग्या व्यवस्थेचा प्रतिनिधी म्हणूनच नाटकात येतो. सरकार नामक सर्वदमनकारी शक्ती साहेबाच्या रूपात मध्या आणि मिलीच्या घरात जहरदस्तीनं घुसते. ती सर्वव्यापी आहे. तिच्या विरोधात लढणं खचितच सोपं नाहीए.
सचिन गावकर यांनी मध्या फडणीसच्या मध्यमवर्गीय घराचं उभे केलेलं नेपथ्य नाटय़परिणामास पोषक आहे. राहुल शिरसाट यांनी पाश्र्वसंगीतातून भय व हतबलतेची मात्रा चढती राहील याची दक्षता घेतली आहे. शाम चव्हाण यांनी प्रकाशयोजनेतून नाटय़ांतर्गत मूड्स गडद केले आहेत.
स्वत: लेखक चैतन्य सरदेशपांडे यांनीच नाटकात मध्याची भूमिका साकारली आहे. राजकीय व्यवस्थेनं घेरलेला आणि सर्व बाजूंनी कोंडीत सापडल्याने गलितगात्र झालेला; तरीही परिस्थितीशी काही काळ झुंज देणारा मध्या त्यांनी अवघ्या देहबोलीसह समूर्त केला आहे. कराल राजकीय व प्रशासन व्यवस्थेविरोधात संघर्ष करणं ही किती अशक्यकोटीतली गोष्ट आहे हे मध्याच्या हतबलतेतून प्रकर्षांनं जाणवतं. मिलीचा सुरुवातीचा लढय़ाचा पवित्रा आणि नंतर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यावरची संपूर्ण शरणागतता सोनाली मगर यांनी प्रत्ययकारीतेनं दाखवली आहे. कोडगे हवालदारच्या भूमिकेत राहुल शिरसाट यांनी परिस्थितीगत ताण वाढवत नेत एका क्षणी तो काढून घेण्याचं तंत्र वापरून नाटक ‘मोनोटोनस’ होण्यापासून वाचवलं आहे. प्रशासनाचा वापर करून राजकीय व्यवस्था कशा प्रकारे जनतेवर हुकूमत गाजवते हे त्यांनी उत्तमरीत्या दर्शवलं आहे. व्यवस्था सरकारच्या हातचं बाहुलं कशी बनते याचं सूचन त्यातून होतं. हरीश भिसे यांनी सरकार नामक संस्था किती निर्दयी आणि सर्वव्यापी असते, जनतेचं जिणं हराम करण्याची राक्षसी ताकद तिच्यात कशी असते, हे आपल्या वागण्या-बोलण्या-वावरण्यातून आणि संवादफेकीतून त्यांनी समर्थपणे अभिव्यक्त केलं आहे. वर्तमानावर थेट भाष्य करणारं हे नाटक एकदा तरी नक्कीच पाहायला हवं.
तर.. विषय राजकीय नाटय़ाचा! नुकतंच चैतन्य सरदेशपांडे लिखित आणि अभिजीत झुंजारराव दिग्दर्शित ‘माकड’ हे सद्य: राजकीय परिस्थितीवर थेट टिप्पणी करणारं नाटक नुकतंच रंगमंचावर आलेलं आहे. मध्यमवर्गाच्या झालेल्या कोंडीबद्दल आणि त्याच्या हतबलतेकडे निर्देश करणारं हे नाटक आहे. या नाटय़ागत वास्तवाबद्दल वाद होऊ शकतात. कारण ज्या मध्यमवर्गाबद्दल नाटककर्ते बोलू इच्छितात, तो आज खरंच अस्तित्वात आहे का? एकेकाळी समाज आणि राजकारणाला दिशा देण्याचं सामर्थ्य बाळगून असलेला विचारी, संवेदनशील मध्यमवर्ग आज उरला आहे का, इथपासूनच या वादास प्रारंभ होऊ शकतो. आजचा कथित मध्यमवर्गीय स्वकेंद्री, विकासवादी, स्वार्थी, विवेकहीन, असहिष्णु आणि संपूर्ण निष्क्रिय झालेला आहे. त्याची कथित कोंडी ही त्याची त्यानंच ओढवून घेतलेली आहे. त्याबद्दल इतरांनी सहानुभूती बाळगायचं काहीच कारण नाही. या वर्गाच्या आत्मकेंद्री वृत्तीपायी खरं तर कनिष्ट आणि निम्न मध्यमवर्गीय मात्र भरडून निघत आहेत. पण त्याबद्दल हे नाटक काहीच बोलत नाही. तर ते असो.
यात मध्या फडणीस आणि मिली शेख या तरुण जोडप्याच्या घरात घुसून हवालदार कोडगे त्यांना जबरदस्तीनं मतदान करायला भाग पाडतो. कारण ते निवडणुकीत मतदान न करता मौजमजा करायला लोणावळ्याला जायला निघालेले असतात. त्यांच्याकडे मतदार कार्डही नसतं. कुठलाही पक्ष निवडून आला तरी आपल्या स्थितीत काहीच फरक पडणार नाहीए, तर मग मतदान करायचंच कशाला, अशी त्यांची भूमिका आहे. तथापि सरकारला ६० टक्के मतदारांनी निवडून देऊन शंभर टक्के जनतेवर राज्य करणं मंजूर नसल्याने हवालदार कोडगेकरवी मतदान न करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश निघतात. कोडगे जबरदस्तीनं त्या दोघांना मतदान करायला भाग पाडतो. आणि त्यातून जे सरकार निवडून येतं ते थेट जनतेच्या (इथं मध्या-मिलीच्या) घरात घुसून त्यांच्यावर पाच दिवस राज्य करायचं ठरवतं. जनतेनं काय करावं, काय करू नये, काय खावं, काय प्यावं, किती आणि कधी मुलं जन्माला घालावीत, या सगळ्याचे निर्णय हे सरकारच घेतं. सरकारला जनतेचा ‘विकास’ करायचा असल्यानं ही जोरजबरदस्ती अनिवार्य ठरते. मध्या आणि मिलीला सध्या मूल नको असलं तरी सरकार त्यांना हिंदूंची संख्या वाढवण्यासाठी दोन दिवसांत मूल जन्माला घालायचा आदेश देतं. मध्याला ते शक्य न झाल्याने सरकार मिलीवर बलात्कार करून आपलं ईप्सित साध्य करतं. मध्यानं एका बिल्डरचं बेकायदेशीर कर्ज मंजूर करायला नकार दिल्याने त्याच्यावर अफरातफरीचा आरोप ठेवण्यात येतो. त्यासाठी त्याला जबरदस्तीनं बॅंकेच्या तिजोरीतील रक्कम काढायला लावून त्या प्रकरणात अडकवलं जातं. अशा तऱ्हेनं सर्व बाजूंनी घेरलेल्या मध्याच्या बायकोलाही त्याच्याविरुद्ध फितवण्यात येतं. या दाम्पत्याची सर्व बाजूंनी नागवणूक करून त्यांना आपलं बटिक केलं जातं..
लेखक चैतन्य सरदेशपांडे यांनी आजच्या राजकीय वास्तवावर टोकदार भाष्य करण्याचा प्रयत्न या नाटकातून केला आहे. त्यांनी अतिवास्तववादाचा आधार त्याकरता घेतला आहे. परंतु मांडणी मात्र वास्तवदर्शी केली गेल्यानं गडबड झाली आहे. मध्या फडणीस व मिली शेख हे भिन्नधर्मीय जोडपं दाखवून लेखकानं सद्य: समाजवास्तवालाच हात घातला आहे. सरकार नामक व्यवस्था विशिष्ट धर्मीयांची करत असलेली कोंडी त्यातून त्यांना सूचित करायची आहे. आणि या समाजगटाने व्यवस्थेपुढे शरणागती न पत्करल्यास त्याची काय अवस्था होईल, हेही ध्वनित केलं आहे. कथित सेक्युलरवाद सरकारला मान्य नाही. आजवर त्यामुळेच देशाची प्रगती होऊ शकलेली नाही अशी सरकारची ठाम धारणा आहे. म्हणूनच शासन यंत्रणेला वापरून जनतेचा वेगवान ‘विकास’ करण्याकरता साम-दाम-दंड-भेद अशा कुठल्याही मार्गाचा अवलंब करण्यात सरकारला दिक्कत वाटत नाही. हे वास्तव मांडताना लेखकानं वर्तमान संदर्भाकडे थेट अंगुलीनिर्देश केला आहे. सरकार जे काही करतं ते जनतेच्या भल्यासाठीच! त्यामुळे सरकारच्या विरोधात जो कुणी जाईल तो देशद्रोही होय. जनतेच्या व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करण्याचाही सरकारला अधिकार आहे. कारण सरकारला त्यांचा आणि त्याद्वारे देशाचाही ‘विकास’ करायचा आहे. या कामात कुणी आडकाठी करत असेल तर ते देशविरोधीच नाही काय? ही सरकारची प्रामाणिक भूमिका आहे. तिला आव्हान दिलेलं सरकार याउप्पर खपवून घेणार नाही. नाटकात रूपकातून मांडलेलं हे वर्तमान! त्याची सांगड कुणी कशाशी घालावी, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. लेखक चैतन्य सरदेशपांडे यांनी ती मुभा प्रेक्षकाला दिली आहे. अर्थात आजच्या देशवास्तवाबद्दलचं हे प्रातिनिधिक नाटक म्हणता येणार नाही. कारण भारतासारख्या अवाढव्य देशातील असंख्य समाजगट, त्यांचे परस्परविरोधी हितसंबंध, त्यापायी त्यांच्यात होणारे संघर्ष, राजकीय-सामाजिक-आर्थिक कोंडी यांचा लसावी यात दिसत नाही. त्यामुळे हे वास्तव एका समाजगटापुरतेच सीमित आहे.
दिग्दर्शक अभिजीत झुंजारराव यांनी संपूर्ण प्रयोग वास्तवदर्शी शैलीत बसवला आहे. खरं तर यातली सिच्युएशन अतिवास्तववादाकडे झुकलेली असताना ती त्या प्रकारेच सादर व्हायला हवी होती. परंतु थेट राजकीय भाष्य करण्याच्या अट्ट्रहासातून हे घडलं असावं. एक मात्र खरंय, की राजकीय व्यवस्थेनं प्रशासनास हाताशी धरून जनतेच्या मनात निर्माण केलेलं काळीज गोठवणारं भय, त्यातून माणसांची होणारी कोंडी आणि हतवीर्यता अत्यंत टोकदारपणे नाटकात व्यक्त झाली आहे. ‘अंधाऱ्या बोगद्यातील न संपणारा प्रवास’ असंच त्याचं वर्णन करता येईल. यातली पात्रं विशिष्ट समाजगटांचं प्रतिनिधित्व करतात. कोडगे हवालदारही कोडग्या व्यवस्थेचा प्रतिनिधी म्हणूनच नाटकात येतो. सरकार नामक सर्वदमनकारी शक्ती साहेबाच्या रूपात मध्या आणि मिलीच्या घरात जहरदस्तीनं घुसते. ती सर्वव्यापी आहे. तिच्या विरोधात लढणं खचितच सोपं नाहीए.
सचिन गावकर यांनी मध्या फडणीसच्या मध्यमवर्गीय घराचं उभे केलेलं नेपथ्य नाटय़परिणामास पोषक आहे. राहुल शिरसाट यांनी पाश्र्वसंगीतातून भय व हतबलतेची मात्रा चढती राहील याची दक्षता घेतली आहे. शाम चव्हाण यांनी प्रकाशयोजनेतून नाटय़ांतर्गत मूड्स गडद केले आहेत.
स्वत: लेखक चैतन्य सरदेशपांडे यांनीच नाटकात मध्याची भूमिका साकारली आहे. राजकीय व्यवस्थेनं घेरलेला आणि सर्व बाजूंनी कोंडीत सापडल्याने गलितगात्र झालेला; तरीही परिस्थितीशी काही काळ झुंज देणारा मध्या त्यांनी अवघ्या देहबोलीसह समूर्त केला आहे. कराल राजकीय व प्रशासन व्यवस्थेविरोधात संघर्ष करणं ही किती अशक्यकोटीतली गोष्ट आहे हे मध्याच्या हतबलतेतून प्रकर्षांनं जाणवतं. मिलीचा सुरुवातीचा लढय़ाचा पवित्रा आणि नंतर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यावरची संपूर्ण शरणागतता सोनाली मगर यांनी प्रत्ययकारीतेनं दाखवली आहे. कोडगे हवालदारच्या भूमिकेत राहुल शिरसाट यांनी परिस्थितीगत ताण वाढवत नेत एका क्षणी तो काढून घेण्याचं तंत्र वापरून नाटक ‘मोनोटोनस’ होण्यापासून वाचवलं आहे. प्रशासनाचा वापर करून राजकीय व्यवस्था कशा प्रकारे जनतेवर हुकूमत गाजवते हे त्यांनी उत्तमरीत्या दर्शवलं आहे. व्यवस्था सरकारच्या हातचं बाहुलं कशी बनते याचं सूचन त्यातून होतं. हरीश भिसे यांनी सरकार नामक संस्था किती निर्दयी आणि सर्वव्यापी असते, जनतेचं जिणं हराम करण्याची राक्षसी ताकद तिच्यात कशी असते, हे आपल्या वागण्या-बोलण्या-वावरण्यातून आणि संवादफेकीतून त्यांनी समर्थपणे अभिव्यक्त केलं आहे. वर्तमानावर थेट भाष्य करणारं हे नाटक एकदा तरी नक्कीच पाहायला हवं.
