बॉलीवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी २००० साली महाराष्ट्रात शेतजमीन विकत घेतली होती. पण या जमिनीमुळे ते नंतर सात वर्षांनी म्हणजेच २००७ मध्ये वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. कारण तेव्हाच्या राज्यातील नियमांनुसार बिगर-शेतकऱ्यांना शेतजमीन घेण्यास बंदी होती. असं असूनही त्यांनी शेतजमीन घेतली होती. सरकारने बिग बींना या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा त्यांचे वकील प्रदीप राय यांनी केला आहे. तसेच त्यावेळी अमिताभ यांनी परिस्थिती कशी हाताळली याचा खुलासाही राय यांनी केला.
हेही वाचा – अमिताभ बच्चन यांचे जावई निखिल नंदा कोण आहेत? कपूर परिवाराशी आहे नातं, त्यांची एकूण संपत्ती जाणून घ्या
‘द लल्लनटॉप’शी बोलताना प्रदीप राय म्हणाले, “अमिताभ बच्चन यांना वैयक्तिकरित्या असं वाटत होतं की त्यांच्या अडचणी वाढल्या कारण त्यांच्या वडिलांनी सांगितलं होतं की, ‘आमची पुढची पिढी जमीन खरेदी करणार नाही, त्यांनी जमीन खरेदी केली तर अडचणी येतील.’ अमिताभ त्यांच्या वडिलांचा प्रत्येक शब्द देवासमान मानायचे.”
पुढे राय म्हणाले, “पण महाराष्ट्रात असा नियम होता की तुम्ही शेतजमीन विकत घेत असाल तर तुम्ही शेतकरीच असायला हवे. मुळात अमिताभ बच्चन हे शेतकरी नव्हते, तर त्यांचे पूर्वज होते, त्यामुळे ते त्या श्रेणीत यायचे. मात्र त्यावेळी विरोधी पक्ष सत्तेत आल्यापासून त्यांना अमिताभ यांना अडचणीत आणण्यासाठी काहीतरी कारण हवे होते. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने अमिताभ यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला. नंतर बच्चन यांनी ती जमीन दान केली होती.”
हेही वाचा – श्वेता बच्चन आई-वडिलांसह मुंबईत का राहते? पतीबरोबर न राहण्याचं कारण काय? जाणून घ्या
या जमीन प्रकरणाबद्दल एका शोमध्ये अमिताभ यांनी भाष्य केलं होतं. “मी एक सामान्य व्यक्ती आहे. मला अशा चिखलात ओढून त्यांना काय मिळणार? एकवेळ असं समजा की त्यांचं म्हणणं बरोबर आहेत, जमीन माझी नाही आणि ती मी बेकायदेशीरपणे मिळवली, ते मला तुरुंगात टाकतील तर मग मी तुरुंगात जाईन. पण मुद्दा काय असेल? मी राजकारणी नाही आणि मला राजकारणात येण्यात रस नाही,” असं अमिताभ बच्चन म्हणाले होते.
हेही वाचा – अमिताभ बच्चन यांनी मुलगी श्वेता नंदाला भेट दिला जुहूतील आलिशान बंगला, किंमत तब्बल ‘इतके’ कोटी
दरम्यान, अमिताभ बच्चन सध्या चर्चेत आहेत. त्याचं कारण म्हणजे त्यांनी जुहूमधील ‘प्रतिक्षा’ बंगला त्यांची मुलगी श्वेता बच्चन नंदा हिच्या नावे केला आहे. या बंगल्याची किंमत अंदाजे ५०.६३ कोटी रुपये असल्याचं म्हटलं जात आहे.
