‘शोले’ चित्रपट दिग्दर्शक रमेश सिप्पी यांना मुंबई हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. संपत्ती वादात अडकलेल्या रमेश सिप्पी यांचा अंतरिम दिलासा हायकोर्टाने नाकारला आहे. याप्रकरणातील त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
रमेश सिप्पी यांनी दक्षिण मुंबईतील अल्टामाउंट रोडवरील एका फ्लॅटचा अधिकार, सिप्पी फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे ५०० शेअरसह २७ चित्रपटांचे अधिकार याची मागणी याचिकेतून केली होती. कारण वडील जीपी सिप्पी यांच्या संपत्तीत भावंडांबरोबर रमेश सिप्पी समान भागीदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
रमेश यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने सांगितले की, “कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय याचिका दाखल केली गेली आहे. त्यामुळे ती फेटाळण्यात येत आहे.”
नेमकं प्रकरण काय आहे?
रमेश सिप्पी यांनी याचिकेत दावा केला आहे की, २००७मध्ये वडील जीपी सिप्पी आणि जून २०१०मध्ये आई मोहिनी सिप्पी यांच्या मृत्यूनंतर मी माझ्या चार भावंडांसह संपत्तीत समान हक्कदार आहे. वडिलांनी त्यांचं मृत्यूपत्र बनवलं आणि संपूर्ण संपत्ती आईला दिली. त्यानंतर आईने मृत्यूपत्र बनवलं. संपूर्ण संपत्ती भाऊ सुरेशला दिली.
सुरेश यांनी २०१६मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आईच्या मृत्यूपत्राद्वारे त्यांना दिलेले सर्व अधिकारी सोडले होते. त्यामुळे संपूर्ण संपत्ती आम्हा भावंडांना समान प्रमाणात वाटली पाहिजे, असा दावा रमेश यांनी केला. पण न्यायमूर्ती पितळे म्हणाले की, रमेश यांच्या याचिकेत मोहिनी सिप्पी यांनी मृत्यूपत्रातून सुरेश यांना हस्तांतरित केल्याबद्दलचा दावा कमकुवत दिसत आहे. रमेश यांनी केलेल्या अनेक दाव्यांनी पुष्टी केलेली नाही. तथ्य अतिरंजित करून सांगितलं आहे.
हेही वाचा – “इंडस्ट्रीत लेखक मिळत नाहीत आणि जे आहेत त्यांना मान मिळत नाही”, चिन्मय मांडलेकरने व्यक्त केली खंत, म्हणाला…
शिवाय खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान सांगितलं की, सिप्पी कुटुंबाचा वर्षोनुवर्षे खटला सुरुच आहे. रमेश सिप्पी यांनी दाखल केलेल्या नव्या याचिकेतील मजकूर मागील कारवाईदरम्यान केलेल्या दाव्यांपेक्षा खूप वेगळा आहे. अशा प्रकारे हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवून रमेश सिप्पी यांची याचिका फेटाळली आहे.
रमेश सिप्पी यांनी दक्षिण मुंबईतील अल्टामाउंट रोडवरील एका फ्लॅटचा अधिकार, सिप्पी फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे ५०० शेअरसह २७ चित्रपटांचे अधिकार याची मागणी याचिकेतून केली होती. कारण वडील जीपी सिप्पी यांच्या संपत्तीत भावंडांबरोबर रमेश सिप्पी समान भागीदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
रमेश यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने सांगितले की, “कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय याचिका दाखल केली गेली आहे. त्यामुळे ती फेटाळण्यात येत आहे.”
नेमकं प्रकरण काय आहे?
रमेश सिप्पी यांनी याचिकेत दावा केला आहे की, २००७मध्ये वडील जीपी सिप्पी आणि जून २०१०मध्ये आई मोहिनी सिप्पी यांच्या मृत्यूनंतर मी माझ्या चार भावंडांसह संपत्तीत समान हक्कदार आहे. वडिलांनी त्यांचं मृत्यूपत्र बनवलं आणि संपूर्ण संपत्ती आईला दिली. त्यानंतर आईने मृत्यूपत्र बनवलं. संपूर्ण संपत्ती भाऊ सुरेशला दिली.
सुरेश यांनी २०१६मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आईच्या मृत्यूपत्राद्वारे त्यांना दिलेले सर्व अधिकारी सोडले होते. त्यामुळे संपूर्ण संपत्ती आम्हा भावंडांना समान प्रमाणात वाटली पाहिजे, असा दावा रमेश यांनी केला. पण न्यायमूर्ती पितळे म्हणाले की, रमेश यांच्या याचिकेत मोहिनी सिप्पी यांनी मृत्यूपत्रातून सुरेश यांना हस्तांतरित केल्याबद्दलचा दावा कमकुवत दिसत आहे. रमेश यांनी केलेल्या अनेक दाव्यांनी पुष्टी केलेली नाही. तथ्य अतिरंजित करून सांगितलं आहे.
हेही वाचा – “इंडस्ट्रीत लेखक मिळत नाहीत आणि जे आहेत त्यांना मान मिळत नाही”, चिन्मय मांडलेकरने व्यक्त केली खंत, म्हणाला…
शिवाय खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान सांगितलं की, सिप्पी कुटुंबाचा वर्षोनुवर्षे खटला सुरुच आहे. रमेश सिप्पी यांनी दाखल केलेल्या नव्या याचिकेतील मजकूर मागील कारवाईदरम्यान केलेल्या दाव्यांपेक्षा खूप वेगळा आहे. अशा प्रकारे हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवून रमेश सिप्पी यांची याचिका फेटाळली आहे.
