दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या जीवनावर बनलेल्या ‘न्याय’ चित्रपटाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. अभिनेत्याचे वडील कृष्णा किशोर सिंह यांनी या चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी याचिका केली होती. त्यावर बुधवारी दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी पार पडली.
दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी सुशांतचे वडील कृष्ण किशोर सिंह यांची याचिका फेटाळली आहे. याचिकेत अभिनेत्याच्या वडिलांनी दावा केला होता की ‘न्याय: द जस्टिस’ हा चित्रपट प्रसारित केला जाणार आहे. त्यामध्ये बदनामीकारक विधानं व बातम्याही आहेत. तसेच, हा चित्रपट सुशांत सिंह राजपूतच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो म्हणून त्याच्या स्ट्रीमिंगवर बंदी घालायची मागणी त्यांनी केली होती.
न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी चित्रपट पाहिला आहे. ते म्हणाले, “हा चित्रपट सुशांत सिंह राजपूतच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करणारा असला किंवा त्याची बदनामी करणारा असला तरी हे त्याचे वैयक्कित अधिकार होते, जे त्याच्या मृत्यूनंतर राहिलेले नाहीत. ते अधिकार सुशांतचे होते, त्यामुळे ते अधिकार त्याच्या वडिलांना देत येणार नाहीत. तसेच या अधिकारांअतर्गत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालता येणार नाही.”
“अर्जुन कपूरचं करिअर संपलंय,” बॉलीवूड अभिनेत्याची टीका; म्हणाला, “तो घरात बसून मलायकाची…”
“चित्रपटात दाखवण्यात आलेली प्रत्येक गोष्ट सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या मीडिया रिपोर्ट्सवर आधारित आहे. ही सर्व माहिती मीडियाद्वारे दाखवली जात असताना सुशांतच्या वडिलांनी त्यावर कोणताही आक्षेप नोंदवला नव्हता. त्यामुळे, उपलब्ध माहितीचे चित्रीकरण करण्यासाठी त्यांची परवानगी आवश्यक नव्हती. म्हणूनच निर्मात्यांनी ना सुशांतच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे ना त्याचे वडील केके सिंह यांचे,” असंही न्यायमूर्ती हरिशंकर यांनी नमूद केलं.
हा चित्रपट लपलाप या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आधीच प्रदर्शित झाला आहे, आतापर्यंत हजारो लोकांनी तो पाहिला असेल. मग त्यावर बंदी घालण्याचा काय फायदा असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान, ३४ वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत १४ जून २०२० रोजी वांद्रे येथील त्याच्या अपार्टमेंटमध्ये मृतावस्थेत आढळला होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी सुशांतचे वडील कृष्ण किशोर सिंह यांची याचिका फेटाळली आहे. याचिकेत अभिनेत्याच्या वडिलांनी दावा केला होता की ‘न्याय: द जस्टिस’ हा चित्रपट प्रसारित केला जाणार आहे. त्यामध्ये बदनामीकारक विधानं व बातम्याही आहेत. तसेच, हा चित्रपट सुशांत सिंह राजपूतच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो म्हणून त्याच्या स्ट्रीमिंगवर बंदी घालायची मागणी त्यांनी केली होती.
न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी चित्रपट पाहिला आहे. ते म्हणाले, “हा चित्रपट सुशांत सिंह राजपूतच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करणारा असला किंवा त्याची बदनामी करणारा असला तरी हे त्याचे वैयक्कित अधिकार होते, जे त्याच्या मृत्यूनंतर राहिलेले नाहीत. ते अधिकार सुशांतचे होते, त्यामुळे ते अधिकार त्याच्या वडिलांना देत येणार नाहीत. तसेच या अधिकारांअतर्गत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालता येणार नाही.”
“अर्जुन कपूरचं करिअर संपलंय,” बॉलीवूड अभिनेत्याची टीका; म्हणाला, “तो घरात बसून मलायकाची…”
“चित्रपटात दाखवण्यात आलेली प्रत्येक गोष्ट सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या मीडिया रिपोर्ट्सवर आधारित आहे. ही सर्व माहिती मीडियाद्वारे दाखवली जात असताना सुशांतच्या वडिलांनी त्यावर कोणताही आक्षेप नोंदवला नव्हता. त्यामुळे, उपलब्ध माहितीचे चित्रीकरण करण्यासाठी त्यांची परवानगी आवश्यक नव्हती. म्हणूनच निर्मात्यांनी ना सुशांतच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे ना त्याचे वडील केके सिंह यांचे,” असंही न्यायमूर्ती हरिशंकर यांनी नमूद केलं.
हा चित्रपट लपलाप या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आधीच प्रदर्शित झाला आहे, आतापर्यंत हजारो लोकांनी तो पाहिला असेल. मग त्यावर बंदी घालण्याचा काय फायदा असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान, ३४ वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत १४ जून २०२० रोजी वांद्रे येथील त्याच्या अपार्टमेंटमध्ये मृतावस्थेत आढळला होता.
