‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाची सध्या चांगलीच चर्चा आहे. केरळमधील ३२ हजार महिलांचं धर्मांतर करण्यात आलं आणि त्यांना दहशतवादी संघटनेमध्ये भरती केल्याचं या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आलं होतं. चित्रपटात निर्मात्यांनी केलेल्या दाव्यांवरून राजकारणही चांगलंच तापलं आहे. हा चित्रपट आज ५ मे रोजी प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणीही अनेक राजकीय पक्षांनी केली, पण सुप्रीम कोर्टाने त्यास नकार दिला. अशातच केरळच्या राज्यपालांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
Blog: ‘The Kerala Story’ला ‘The Kashmir Files’प्रमाणे डोक्यावर घेणाऱ्यांना ‘हे’ सत्य माहीत आहे का?
“मी चित्रपट पाहिला नाही, पण शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांची आहे, त्यांनी याकडे लक्ष द्यावे. केरळमध्ये लव्ह जिहादच्या घटना घडत असतील तर त्याविरोधात पावले उचलण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ‘द केरळ स्टोरी’ हा प्रोपगंडा चित्रपट आहे या आरोपांवर मी भाष्य करू इच्छित नाही”, असं केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाबाबत म्हणाले.
दरम्यान, ‘द केरला स्टोरी’या चित्रपटाविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण, जमियतच्या सीबीएफसी प्रमाणपत्राला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. “तुम्ही वारंवार चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करीत आहात, परंतु निर्मात्यासह चित्रपटाशी संबंधित अनेक लोकांनी यासाठी मेहनत घेतली आहे. त्यांच्या कष्टाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. लोकांना ठरवू द्या, चित्रपट चांगला आहे की वाईट?” असं न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले.
