केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चित्रपटगृहात दाखल झालेल्या 'द केरला स्टोरी' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती एन. नागरेश आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यावेळी केरळमधील ३२ हजारहून अधिक महिलांना ISIS मध्ये भरती करण्यात आल्याचा दावा करणारा चित्रपटाचा टीझर त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांवरून काढून टाकला जाईल, असं आश्वासन निर्मात्याने उच्च न्यायालयाला दिलं. The Kerala Story Review : ३२ हजार महिलांचं धर्मांतर अन् ISIS मध्ये समावेश केल्याचा दावा, ‘द केरला स्टोरी’ नेमका कसा आहे? चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार देताना न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की चित्रपट सत्य घटनांपासून प्रेरित आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने (CBFC) चित्रपटाला सार्वजनिकरित्या पाहण्यासाठी प्रमाणित केले आहे. खंडपीठाने चित्रपटाचा ट्रेलरही पाहिला आणि त्यात कोणत्याही विशिष्ट समुदायासाठी आक्षेपार्ह काहीही नसल्याचे मत व्यक्त केले. खंडपीठाने असेही नमूद केले की याचिकाकर्त्यांपैकी कोणीही चित्रपट पाहिला नाही. त्यामुळे त्याबद्दल त्यांनी आक्षेप नोंदवणं योग्य नाही. The Kerala Story चित्रपटावरील वादावर पहिल्यांदाच बोलले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कर्नाटकमधील प्रचारसभेत म्हणाले… "भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नावाची एक गोष्ट आहे. त्यांना कलात्मक स्वातंत्र्य आहे, ते देखील आपण संतुलित ठेवले पाहिजे", असं अंतरिम आदेश देण्यास नकार देताना न्यायमूर्ती नागरेश यांनी सांगितले. “चित्रपटात इस्लामविरोधी काय आहे? धर्माविरुद्ध कोणताही आरोप नाही, तर केवळ आयएसआयएस या संघटनेविरुद्ध चित्रपटात भाष्य करण्यात आलं आहे,” असं न्यायमूर्ती नागरेश म्हणाले.
