Ram Gopal Varma Convicted: बॉलीवूडमधील नावाजलेले चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा अडचणीत सापडले आहेत. त्यांना मुंबईतील एका न्यायालयाने चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरवलं असून तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. अंधेरी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने चेक बाऊन्स प्रकरणी मंगळवारी हा निकाल दिला. मागील सात वर्षांपासून या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. कोर्टाने हा निकाल सुनावला तेव्हा वर्मा न्यायालयात हजर नव्हते.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

अंधेरी कोर्टातील दंडाधिकाऱ्यांनी वर्मा यांना ३ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसेच ते गैरहजर राहिल्याने त्यांच्या अटकेसाठी अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे आदेशही दिले. राम गोपाल वर्मा यांना निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली. खात्यात पुरेसे पैसे नसल्याने चेक बाऊन्स झाल्यास या कलमांतर्गत कारवाई केली जाते.

याप्रकरणी तीन महिन्यांच्या आत तक्रारकर्त्याला ३.७२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्या, असे आदेश कोर्टाने दिले. जर ते नुकसानभरपाई देऊ शकले नाही, तर त्यांना आणखी तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल. वर्मा यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिल्याने पोलीस त्यांना अटक करण्याची शक्यता आहे.

नेमके प्रकरण काय?

२०१८ मध्ये श्री नावाच्या एका कंपनीने महेशचंद्र मिश्रा यांच्यामार्फत चेक बाऊन्सचा खटला दाखल केला होता. हा खटला वर्मा यांच्या ‘कंपनी’ या फर्मविरोधात होता. वॉरंट जारी झालेल्या या प्रकरणात जून २०२२ मध्ये वर्मा यांना न्यायालयाने ५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला होता.

‘सत्या’, ‘रंगीला’, ‘कंपनी’ आणि ‘सरकार’ यांसारखे हिट चित्रपट देणारे राम गोपाल वर्मा हे करोना काळात आर्थिक संकटात सापडले होते आणि त्यांना त्यांचे ऑफिस विकावे लागले होते.

राम गोपाल वर्मा यांच्या नव्या चित्रपटाची घोषणा

दरम्यान, राम गोपाल वर्मा सध्या त्यांच्या आगामी चित्रपटाच्या घोषणेमुळेही चर्चेत आहेत. त्यांच्या आगामी चित्रपटाचे नाव ‘सिंडिकेट’ आहे. त्यांनी नुकतीच एक्सवर पोस्ट करून या सिनेमाची घोषणा केली.

मराठीतील सर्व बॉलीवूड बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ram gopal varma convicted in cheque bounce case sentenced three months imprisonment hrc