२५ कोटींच्या लाच प्रकरणात समीर वानखेडेंना दिलासा, आर्यनला सोडण्यासाठी शाहरुख खानकडून पैसे मागितल्याचा होता आरोप

‘जवान’च्या कमाईत दुसऱ्या दिवशी मोठी घट, पण गाठला १०० कोटींचा टप्पा; चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन किती? वाचा

आणखी वाचा

रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी

कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…

मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक

गणेशोत्सवानंतर तीन महिन्यातच ‘लक्ष्मी रस्ता’ पुन्हा राहणार बंद, काय आहे कारण?

कुर्ल्यातील बस स्थानक बंद केल्याने प्रवाशांना पायपीट

मेट्रो ९ च्या कंत्राटदाराला ४० लाखाचा दंड; चालकाच्या मृत्यूनंतर एमएमआरडीएची कारवाई

लोकमानस: …त्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी!

१५ कोटी द्या, राज्यपाल करतो…तामिळनाडूतील एकाची कोट्यवधी रुपयांना फसवणूक

समीर वानखेडे आणि इतर चौघांनी २०२१ मध्ये कॉर्डेलिया क्रूझमधून आर्यन खानला ताब्यात घेतलं होतं. या प्रकरणात आर्यनची निर्दोष सुटका करण्यासाठी शाहरुख खानकडून २५ कोटी रुपयांची लाच मागितली होती, असा आरोप त्यांच्यावर होता. वानखेडेंसह इतर चार जणांविरोधात भारतीय दंड संहिता अंतर्गत गुन्हेगारी कट आणि खंडणीच्या धमक्यांच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात आता केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण म्हणजेच ‘कॅट’ने समीर वानखेडे याना दिलासा दिला आहे.

शाहरुख खान की नवाब मलिक, सर्वात जास्त राग कुणाचा येतो? समीर वानखेडे म्हणाले, “कुठला…”

समीर वानखेडे यांनी कॉर्डिलिया क्रुझवरील अमलीपदार्थ पार्टी प्रकरणाच्या केलेल्या तपासातील त्रुटींच्या तपासासाठी विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्यात आले होते. एनसीबीचे उपमहासंचालक ज्ञानेश्वर सिंह यांच्या देखरेखीखाली कॉर्डिलिया प्रकरणाच्या तपास केला गेला. त्यामुळे, ते या पथकाचा भाग असू शकत नाही, असा निर्वाळा केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) दिल्याचे वानखेडे यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. चौकशी पथकाने सादर केलेले निष्कर्ष प्राथमिक स्वरूपाचे असल्याने केंद्र सरकार आणि एनसीबीने या अहवालाच्या आधारे वानखेडे यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना वैयक्तिक सुनावणी द्यावी, असेही न्यायाधिकरणाने २१ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशात म्हटले होते. ही बाबही वानखेडे यांच्यावतीने मंगळवारी न्यायालयाला सांगण्यात आली.

लाच प्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. प्रकरण प्रलंबित आहे. यावर, नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्यावेळी वानखेडे यांनी कॅटच्या २१ ऑगस्टच्या आदेशाची प्रत न्यायालयात सादर केली. २५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या तपास पथकाविरोधात वानखेडे यांनी कॅटमध्ये आव्हान दिले होते. सीबीआयचे उपमहासंचालक ज्ञानेश्वर सिंह हे या तपास पथकाचा भाग असू शकत नाहीत, असे कॅटने आदेशात नमूद करून वानखेडे यांच्यावरील कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.