सुदीप्तो सेन दिग्दर्शित ‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. चित्रपट प्रदर्शित होताच काही लोकांनी त्यावर टीका करायला सुरुवात केली. काँग्रेससह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची युवा शाखा DYFI आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीग (IUML) च्या युथ लीगने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. चित्रपटाची कथा चार महिलांची आहे, ज्यांचे मुस्लीम धर्मात परिवर्तन करून दहशतवादी संघटना ISIS मध्ये सामील केले जाते. एकीकडे काही लोक या चित्रपटाला प्रचंड विरोध करीत आहेत, तर दुसरीकडे या चित्रपटाला उत्तम प्रतिसादही मिळत आहे. पहिल्याच दिवशी प्रेक्षकांनी बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटासाठी गर्दी केल्याचे ठिकठिकाणी बघायला मिळत आहे. अशातच या चित्रपटाला 'टॅक्स फ्री' करण्याची मागणी होत असताना मध्य प्रदेश या राज्यात मात्र प्रदर्शनाच्या दुसऱ्याच दिवशी हा चित्रपट 'टॅक्स फ्री' करण्यात येणार असल्याची घोषणा खुद्द मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. आणखी वाचा : अँबर हर्डने घेतला हॉलीवूड सोडण्याचा निर्णय; मुलीसह अभिनेत्री राहतेय 'या' ठिकाणी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या ट्विटर हॅॅण्डलवर एक व्हिडीओ शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये शिवराज सिंह चौहान म्हणतात, "द केरळ स्टोरी हा चित्रपट धर्मातरण, लव्ह जिहाद आणि आतंकवाद यामागील सत्य समोर आणतो. यामागचा एक विद्रूप चेहरा या चित्रपटाच्या माध्यमातून समोर आला आहे. हा चित्रपट आपल्याला जागरूक करतो. मध्य प्रदेशमध्ये आम्ही धर्मांतरणाच्या विरोधात कायदा बनवला आहे. हा चित्रपट सर्व वर्गातील लोकांनी बघायलाच पाहिजे. यासाठीच मध्य प्रदेशचे सरकार या चित्रपटाला 'टॅक्स फ्री' करण्याचा निर्णय घेत आहे." या चित्रपटाला प्रचंड विरोध होत होता. शिवाय याच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी होत होती. केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका याचिकेवर सुनावणी करताना ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या वेळी केरळमधील ३२ हजारांहून अधिक महिलांना ISIS मध्ये भरती करण्यात आल्याचा दावा करणारा चित्रपटाचा टीझर त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांवरून काढून टाकला जाईल, असे आश्वासन निर्मात्याने उच्च न्यायालयाला दिले.
