Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या कायद्याला केंद्र सरकारने पुन्हा विरोध केला आहे. “समलैंगिक विवाह म्हणजे केवळ शहरी विचारधारा असून ही विचारधारा सर्वांनाच मान्य नसेल” असं केंद्राने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर प्रसिद्ध बॉलिवूड दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रींनी ट्वीट केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“समलैंगिक विवाह ही शहरी विचारधारा नाही. ही मानवाची गरज आहे. गाव किंवा छोट्या शहरात कधीही न गेलेल्या सरकारी वर्गातील लोकांनी असा मसूदा तयार केला असेल. पहिलं गोष्ट म्हणजे समलैंगिक विवाह ही संकल्पना नाही. ही गरज आहे. हा अधिकार आहे. भारतासारख्या प्रगतशील देशात हे सामान्य असलं पाहिजे,” असं विवेक अग्निहोत्रींनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा>> “लोक माझा द्वेष करतात, कारण…” स्नेहा वाघचं स्पष्ट वक्तव्य, ‘तो’ प्रसंग शेअर करत म्हणाली “कार्यक्रमात एक महिला पोलीस अधिकारी…”

दरम्यान, समलिंगी विवाह कायद्यासाठी आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ स्थापन केलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश एस. के. कौल, रविंद्र भट, हिमा कोहली, पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठासमोर मंगळवारी (१८ एप्रिल) सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा>> सेक्स रॅकेट प्रकरणी बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्रीला अटक!

केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नेमकं काय म्हटलं?

“लग्न ही एक सामाजिक संस्था आहे, समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास समाजात विषमता निर्माण होईल. कोणताही कायदा करणे हे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतं. न्यायपालिका कायदा तयार करू शकत नाही. त्यामुळे समलिंगी विवाहाच्या कायद्यासाठी आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावावी”, अशी मागणीही या प्रतिज्ञापत्राद्वारे भाजपाप्रणित केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे.

“समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिल्यास याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात आलेली याचिका संपूर्ण देशाच्या विचारांचं प्रतिनिधित्व करत नाही. ही फक्त एक शहरातील अभिजात वर्गाची विचारधारा आहे. ही विचारधारा देशातील विभिन्न वर्ग आणि संपूर्ण देशातील नागरिकांची मानली जाऊ शकत नाही”, असंही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.