सेन्सॉरची फिल्लमबाजी!

फार लांब जायला नको. गोष्ट आहे दोन वर्षांपूर्वीच्या ‘मोहल्ला अस्सी’ या चित्रपटाची सेन्सॉर बोर्डाकडून झालेल्या हत्येची. काशिनाथ सिंह या हिंदूीतील थोर कथा-कादंबरीकाराच्या ‘काशीका अस्सी’ नावाच्या आफाट गाजलेल्या व्यंगात्मक कादंबरीवरील या चित्रपटाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यात देशातील धर्मढोंगांची पाळेमुळे खणून काढण्यात आली होती आणि सनी देओल नामक कलाकाराने त्याच्या ‘देढ किलो का हात’वाल्या भूमिकेपेक्षा शंभर पटीने अनाटकीय अभिनय  साकारला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने चित्रपटावर बंदी घातली आणि सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला कोणतेही प्रमाणपत्र नाकारले. परिणामी धर्माच्या बाजाराचे सूक्ष्मलक्ष्यी अवलोकन सर्वसामान्य भारतीय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलेच नाही. चित्रपट ऑनलाइन लीक झाला आणि त्यानंतर या चित्रपटाचे प्रदर्शनमार्गच खुंटले. गंमत म्हणजे याच काळात ‘परफेक्शनिस्ट’ ही बिरुदावली आनंदाने स्वीकारणाऱ्या देशाच्या लाडक्या नायकाचा धर्मसंस्थेला आव्हान देणाऱ्या आशयाचा चित्रपट तिकीटबारीवरील वैश्विक विक्रमाच्या दिशेने कूच करीत होता.

चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाची कात्री लागल्यानंतर किंवा त्यांनी तो अडकवून ठेवल्यानंतर काय होऊ शकते, याचा शोध घेतला तर अविकसित आणि संकुचित विचारांचा भरणा सेन्सॉर बोर्डामध्ये सर्वाधिक असल्याचे दिसायला लागेल. ‘द गर्ल विथ ड्रॅगन टॅटू’ या अमेरिकी चित्रपटाच्या भारतीय प्रदर्शनासाठी दिग्दर्शक डेव्हिड फिंचर यांना आपल्या सेन्सॉर बोर्डाने अनेक दृश्यकात्र्या सुचविल्या. डेव्हिड फिंचरने त्यास कठोर शब्दांत इन्कार करीत चित्रपट भारतात प्रदर्शित नाही झाला तरी चालेल, ही भूमिका घेतली. स्टीग लार्सन यांची ‘गर्ल विथ ड्रॅगन टाटू’ ही कादंबरी त्या चित्रपटाच्या दोन वर्षे आधी भारतीय रस्त्यांवरील स्वस्त पुस्तक दुकानांमध्ये सहज मिळत होती. चित्रपटही येथील पायरेटेड डीव्हीडी बाजारांत खोऱ्यानी खपत होत्या. तरीही भारतीय सेन्सॉर बोर्डाने त्यावर बंदी घालून निव्वळ आपले हसे करून घेतले होते. ‘ब्लॅक फ्रायडे’, ‘पांच’, ‘कामसू्त्र’, ‘वॉटर’, ‘फायर’, ‘बॅण्डिट क्वीन’, ‘गरम हवा’, ‘आंधी’ ही सेन्सॉर बोर्डाने कात्री लावलेल्या सिनेमांची यादी आणखी वाढविता येईल. सेन्सॉर बोर्ड नावाची चित्रपट आणि छोटय़ा पडद्यावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था आणि त्याच्या समितीवर राजकीय वजन किंवा विविध कारणांनी येणारी सिनेमाबाह्य़ मंडळी सिनेमा दूषणाचा विडा उचलतात आणि स्व:तच्या राजकीय पक्षाचे मूलतत्त्व सिनेमात राबवू पाहतात. एरव्ही इतिहासाच्या पुस्तकांतल्या राष्ट्रीय नेत्यांना मिशा रंगविण्यापुरती इतिहासात स्वारस्य असलेली एक पिढीच्या पिढी मग इतिहासाचा फुकाचा जाज्वल्य अभिमान दाखवत रस्त्यांवर उतरते आणि इतिहासाच्या रक्षणाची सेवा करते. चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून आंदोलन, हिंसा इतकेच नाही तर कुणालातरी फासावर लटकावे लागण्याचा विकृत प्रकार आपल्याकडे तयार झाला आहे. त्यात आता जरा बरा चित्रपट येऊ लागण्याच्या काळातच चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ ६८ दिवस आधी चित्रपट परवानगीसाठी या मंडळाकडे पाठविण्याचा नियम नव्याने अवलंब करण्यास अचानक आग्रही झाल्यामुळे पुढल्या काळात एकतर चित्रपट ‘आणीबाणी’ लागू होईल किंवा बाळबोध चित्रपट करणे आणि पाहणे एवढेच भारतीय चित्रकर्ते आणि प्रेक्षकांच्या हाती राहणार आहे, असे दिसते. जगभरात सेन्सॉर बोर्ड आहेत. त्यांचेही काम परदेशातून आलेल्या चित्रपटांमध्ये हिंसक आणि लैंगिक दृश्ये निष्कारण वाटली, तर त्यांना वगळण्याचे आहे. पण तेथे विनाकारण कट सुचविले जात नाहीत. दिग्दर्शकाला सुचविलेल्या दृश्यकात्रीबाबत तेथे म्हणणे ऐकून आढावा घेतला जातो आणि त्याबाबत दृष्टिकोन संकुचित नसतो. शंभर वर्षे जुन्या असलेल्या या  माध्यमाला १९१५ पर्यंत अमेरिकेमध्ये कला म्हणून मान्यता नव्हती. पैसा कमविण्यासाठी, नफा मिळविण्यासाठी चित्रपट निर्माण केले जात असल्यामुळे १९२०नंतर चित्रपट ही कला मानली गेली. मंदीयुगाआधी आणि नंतर दिग्दर्शक-चित्रकर्ते चित्रपटांत मुक्तहस्ते नग्नता आणि हिंसा दाखवू लागले. त्यावर नियंत्रणासाठी ‘मोशन पिक्चर्स प्रॉडक्शन अ‍ॅण्ड डिस्ट्रिब्युटर्स ऑफ अमेरिका’ (एमपीपीडीए) ही संस्था उभारावी लागली. ती चित्रपटांमधील हिंसा किंवा नग्नता थोपवत नव्हती. उलट निष्क्रियपणे या साऱ्या प्रकारात मूग गिळण्याचे काम करीत होती. त्यामुळे कॅथलिक चर्चनेदेखील चित्रपटांत हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली. ब्रिटन आणि युरोपमध्येदेखील सुरुवातीच्या काळात अनैतिकतेला चाप मारण्याच्या नावाखाली चित्रपटांना कात्री लावली जात होती. पण जसे जसे समाजातील श्लाघ्य-अश्लाघ्य यांची व्याख्या बदलत गेली, त्या निकषांनुसार सेन्सॉर बोर्डाच्या भूमिका बदलल्या आहेत. दक्षिण कोरियामध्ये जपानची सत्ता होती तोवर जपानी पोलिसांना दक्षिण कोरियाई चित्रपटांचे प्रदर्शन आधी करावे लागे. जपानमध्ये चित्रपटांमधून भारतासारखाच संस्कार महत्त्वाचा मानला जाई. आज यातील सगळ्या देशांतील सेन्सॉर बोर्डाची चित्रपटदृश्यांबाबत निश्चित भूमिका ठरली आहे. तरीही दरवर्षी जगभरात कुठल्याही कारणांनी चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर र्निबध आणले जात आहेत.

अमेरिकन रेटिंग

आता एमपीपीडीएऐवजी ‘मोशन पिक्चर्स असोसिएशन ऑफ अमेरिका’ चित्रपटांतील दृश्य आणि भाषेवर नियंत्रण ठेवते. जी, पीजी, पीजी थर्टीन, रिस्ट्रिक्टेड आणि एनसी सेव्हन्टीन या पाच गटांत चित्रपटांना प्रमाणपत्र दिले जाते. सर्व कुटुंबीयांसाठी असलेल्या जनरल (जी), बालकांनी आपल्या पालकांसोबत पाहावा असा पॅरेण्टल गाइडन्स (पीजी), तेरा वर्षांवरील मुलांनी आपल्या पालकांसोबत पाहायचा चित्रपट (पीजी थर्टीन), रिस्ट्रिक्टेड (आर) हा सतरा वर्षांवरील मुलांनी पाहायचा चित्रपट आणि त्याहून अधिक हिंसा-सेक्स असलेल्या चित्रपटाला अठरा वर्षांवरील मुलांनाच सोडले जावे, असा नियम आहे. इंटरनेट, मोबाइल, पायरसी आदी गोष्टींमुळे कोणत्याही वयोगटाला कोणत्याही रेटिंगचे सिनेमा पाहता येत असले तरी चित्रपटगृहांमध्ये प्रवेश देताना या बाबी कठोरतेने पाळल्या जातात. स्टीव्हन स्पीलबर्ग यांच्या ‘सेव्हिंग प्रायव्हेट रायन’ या चित्रपटामध्ये युद्घाची अतिहिंसक दृश्ये वगळण्यासाठी एमपीएएने सुचविले होते. स्पीलबर्ग यांनी आपली बाजू चित्रपट मंडळाकडे मांडून दृश्यकात्री वाचविली. अमेरिकेत तो सतरा वर्षांवरील मुलांना पाहण्याची मुभा आर रेटिंगद्वारे देण्यात आली. अमेरिकेत कित्येक ऐतिहासिक चित्रपट निघतात आणि राष्ट्रपुरुषांना देवाऐवजी माणूस म्हणून दाखविले जाते. तेथे इतिहासाची गल्लत केली गेली, तरी चित्रकर्त्यांना हयातीत असलेल्या व नसलेल्या व्यक्तींवर चित्रपटात टीका करता येते. गंमत म्हणजे हयातीत असलेल्या व्यक्तीदेखील टीकेला खिलाडूवृत्तीने स्वीकारतात. मायकेल मूरने अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांवर टीकात्मक माहितीपट त्यांच्या हयातीतच करून मिरवले.

ब्रिटनचा वचक

ब्रिटनमधील ‘बीबीएफसी’ ही संस्था १९१२ पासून चित्रपटांवर नियंत्रण ठेवत आहे. १९८४ पासून या संस्थेच्या कार्यकक्षेत व्हिडीओ गेम्ससह जाहिरातींचेही नियंत्रण आले. ब्रिटनमधील सिनेमांतही नग्नता, इतिहासाच्या मोडतोडीवर आक्षेप नसतो. मात्र हिंसेबाबत ब्रिटिश सिनेमा उदारमतवादी धोरण राबवत नाही. समलैंगिकता दर्शविणाऱ्या सिनेमांवर ओरडा होतो. पण चित्रपट कलेला सर्वाधिक स्वातंत्र्य या देशात आहे. ‘१५ ए’ आणि ‘१८ ए’ अशी विभागणी येथील सिनेमांना प्रमाणपत्र देण्यात होते. प्रौढांसाठीचा चित्रपट उच्च मनोरंजन मूल्यांसह नग्नतेकडे किंवा हिंसेकडे पाहतो.

कॅनडियन नियंत्रण

कॅनडामध्ये चित्रपटाचे परिनिरीक्षण करणाऱ्या सहा स्वतंत्र संस्था आहेत. तेथे अमेरिकेसारखीच जी, पीजी ही प्रमाणपत्रे चित्रपटांना दिली जातात. त्यासोबत चित्रपटांत अंशत: लैंगिक दृश्ये अथवा संवाद असला तर फोर्टीन ए, एटीन ए अशी प्रमाणपत्रे आहेत. ‘ए’ मानांकन हे अठरा वर्षांवरील सर्वासाठी आहे. रिस्ट्रिक्टेड सिनेमा १४ ते १८ वर्षांच्या मुलांना पाहता येतो. २००६ साली ‘टेक्सास चेनसॉ मस्केअर’ या हिंसात्मक चित्रपटाला येथील वेगवेगळ्या मंडळांनी वेगवेगळी प्रमाणपत्रे देऊन वाद ओढवून घेतला होता. कॅनडामधील डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग हा दिग्दर्शक त्याच्या विक्षिप्त हिंसा-भयपटांसाठी प्रसिद्ध आहे. ‘द फ्लाय’, ‘व्हिडीओड्रोम’ आणि ‘हिस्ट्री ऑफ व्हायलन्स’ हे त्याचे चित्रपट भारतात कात्रीशिवाय प्रदर्शित होऊच शकले नसते. जन्माने भारतीय असलेल्या दीपा मेहतांचा भारतावरचा चित्रपट ऑस्करसाठी मात्र कॅनडाचे प्रतिनिधित्व करतो.

दक्षिण कोरियाई र्निबध

दक्षिण कोरियाई सिनेमा पार्क चान वुकच्या हिंसात्मक चित्रपटांनी जगभर लक्षवेधी बनला. या देशात जी, पीजी यांच्यासोबत पीजी ट्वेल्व्ह, पीजी फिफ्टीन आणि एटीन अशी प्रमाणपत्रांची विभागणी आहे. किम की डूक हा येथील कलात्मक सिनेमा बनविणारा चित्रकर्ता आपल्या चित्रपटांत मुक्तहस्ते नग्नता वापरतो. रक्त, हिंसा, उग्र भाषिक हाणामारी यांवर कात्री लावण्याऐवजी एकदा सिनेमाला प्रमाणपत्र दिले की त्या वयोगटाला चित्रपट चित्रगृहात पाहण्यास बंदी आणणे येथे सोईस्कर होते. एखाद्या चित्रपटाला चुकीचे प्रमाणपत्र दिले तर त्यावरून येथील न्यायालयात खटले लढविले जातात आणि त्यानंतर निकाल अंतिम मानला जातो. ‘आय सॉ ए डेव्हिल’ हा चित्रपट दीड मिनिटांच्या कात्रीमुळे चित्रपटगृहात प्रदर्शित होऊ शकला. दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेचा ‘इंटरव्ह्य़ू’ हा चित्रपट येथील चित्रपट मंडळाने उत्तर कोरियाई अध्यक्षाच्या खुनाच्या कटावर आधारलेला आहे म्हणून प्रदर्शनास बंदी केला होता. राष्ट्रभावनेवर आधारलेल्या चित्रपटांबाबत येथील सेन्सॉर बोर्ड सजग आहे.

इतर देश काय करतात?

जर्मनीमध्ये एफएसके ०, ६, १२, १६, १८ अशी प्रमाणपत्रांची वयोगटानुसार विभागणी आहे. चित्रपटातील लैंगिकता, भाषा, हिंसक दृश्यांची मात्रा ते चित्रपट मंडळाला कोणत्या गटासाठी चित्रपट योग्य वाटतो त्यावरून तसे प्रमाणपत्र दिले जाते. जर्मनी, फ्रान्सचे चित्रपट नग्नतेबाबत बरेच उदारमतवादी आहेत. हाँगकाँगमध्ये ३०० जणांचे मंडळ चित्रपट सेन्सॉर करते. यात चित्रपटप्रेमींपासून समाजसेवक, शिक्षक, प्राध्यापक यांचा समावेश असतो. हाँगकाँगच्या जॉनी टो याचे हिंसापट आणि प्रेमपट जगभरात लोकप्रिय आहेत. त्यातील हाणामारी आणि विनोदाचा दर्जा पाहणीय असतो. हिंसात्मक आणि क्रूर भयपट बनविणाऱ्या जपानच्या सिनेमासाठीही सेन्सॉर बोर्ड आहे. पण येथील शाळांमधील हिंसापट आपल्याकडे प्रदर्शित करण्यासाठी शेकडो कट्स सुचविल्या जातील. जपानी सिनेमांमध्येदेखील लैंगिकतेचे वावडे नाही. रेटिंग यंत्रणा येथे अमेरिकेसारखी चालते.

.. आणि भारत कुठे?

भारतामध्ये अमेरिकेच्या जी, पीजी यंत्रेणेसारख्या यू, यूए, ए आणि एस अशी चित्रपटाला प्रमाणपत्रे मिळतात. डाउनलोड करून सिनेमा पाहण्यात जगात भारताचा क्रमांक पहिला आहे. आपल्याकडे सेन्सॉर बोर्ड गे आणि लेस्बियन चित्रपटांवर सर्वात पहिली बंदी आणते. पुनर्विचार करून या चित्रपटांमधील मंडळांना आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या दृश्य-संवादाला कात्री लागते. त्यातून चित्रपट प्रदर्शित होतो किंवा खुरटलेला चित्रपट डब्यात पडून राहतो. गेल्या कैक वर्षांमध्ये चित्रपट मंडळाचा कारभार, त्यातील सदस्यांची निवड, त्यांचा कार्यकाल याबाबत गमतीशीर घटना घडत असतात. राजकीय पक्षांच्या वरदहस्ताने निवड झालेली अगाध सिनेज्ञानी बुजुर्ग मंडळी ज्ञानसंस्काराचे हनन होत असल्याबद्दल सिनेमा भादरण्याचा उद्योग आवडीने करतात. कित्येक वर्षे मंडळावर कुणाच्या तरी वशिल्याने आलेली मंडळी आजीवन शड्डू ठोकण्याचा प्रयत्न करतात. समाजातील बदल, लोकांच्या विचारसरणीतला बदल आणि इंटरनेटने मुक्तद्वार आल्याने प्रेक्षकांच्या ग्लोबल दृष्टीबाबत त्यांना कोणतीही माहिती नसते. परिणाम एखाद्या चित्रपटाला कारण नसताना वाजवायचे आणि कारण नसताना कापत राहण्याचे कार्य ते आपल्या वकुबानुसार करतात. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्य दिनाचा सोहळा साजरा करून वर्षभर इतिहास पायदळी तुडविणाऱ्या मंडळींना जेव्हा सिनेमांतील इतिहास चुकीचा दाखविल्यावर हिंसाकृतीचा जो ज्वर होतो, तो गेल्या दोन-तीन वर्षांत नको इतका वाढला आहे. हे असेच जर सुरू राहिले तर पुढे कुणाला तरी दुखावणारा सिनेमा कुणाला तरी सुखावणारा म्हणून बंदी आणली जाईल. तेव्हा मग बारमाही चित्रपट बंदी किंवा आत्ताचा अतिबाळबोध सिनेमा असे पर्याय प्रेक्षकाजवळ उरतील. सेन्सॉर बोर्डचा असुरच फक्त निर्णयासाठी कोणताही चित्रपट मुक्तनेत्रांनी पाहू शकेल.