मल्टिप्लेक्समध्ये अव्वाच्या सव्वा किंमतीत विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांवरून काही वर्षांपूर्वी चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. अखेर या वादावर आज पडदा पडला आहे. चित्रगृहांमध्ये बाहेरुन खाण्यापिण्याचे पदार्थ नेण्याचा जम्मू -काश्मीर उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्द केला. चित्रपटगृह म्हणजे ‘जिम’ नाही, जिथे तुम्हाला पौष्टिक आहाराची गरज आहे. ते एक मनोरंजनाचे ठिकाण आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बजावले. त्यामुळे आता प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात किंवा मल्टीप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास परवानगी नसेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मल्टिप्लेक्समध्ये विकण्यात येणारे खाद्यपदार्थ आणि शीतपेयांचे दर हे सिनेमाच्या तिकिटापेक्षा कैकपटीने अधिक असतात. त्यामुळे मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी काही राजकीय पक्षांनी केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायलयात पोहोचले होते. अखेर आज त्यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात किंवा मल्टीप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास मनाई केली आहे.

आणखी वाचा

“चित्रपटगृहे ही संबंधित व्यवस्थापनाची खाजगी मालमत्ता आहे. त्यामुळे आपण अशा अटी घालू शकत नाही. कोणत्या चित्रपटगृहात जाऊन कोणता चित्रपट पाहायचा हा हक्क प्रेक्षकांचा आहे. त्याचप्रमाणे तेथे कोणते नियम बनवायचे हे ठरवण्याचा अधिकारही सिनेमागृहांच्या व्यवस्थापनाला आहे. जर एखादा प्रेक्षक चित्रपटगृहात गेला तर त्याला चित्रपटगृहाच्या मालकाचे नियम पाळावे लागतील. त्याचप्रमाणे मल्टीप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ विकणे ही बाब पूर्णपणे व्यावसायिक आहे”, असे खंडपीठाने नमूद केले.

“जर एखाद्या व्यक्तीने चित्रपटगृहात जिलेबी नेली व जिलेबी खाल्ल्यानंतर आपली ओली बोटे त्याच आसनाला पुसली तर खराब झालेल्या त्या आसनाचे पैसे कोण देणार? काही लोक म्हणतील आम्ही सिनेमागृहात तंदुरी चिकन आणू शकतो का? पण चिकन खाल्यानंतर त्यांनी तिथेच हाडे टाकून दिली तर इतर लोकांना त्याचा त्रास होईल त्याचे काय?” असा प्रश्नही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला.

दरम्यान या निरीक्षणासह न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्स आणि चित्रपटगृहात स्वतःचे खाद्यपदार्थ आणि पेये सिनेमागृहात नेण्यापासून रोखण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. हा आदेश देताना उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे असेही खंडपीठाने नमूद केले.

मल्टिप्लेक्समध्ये विकण्यात येणारे खाद्यपदार्थ आणि शीतपेयांचे दर हे सिनेमाच्या तिकिटापेक्षा कैकपटीने अधिक असतात. त्यामुळे मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी काही राजकीय पक्षांनी केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायलयात पोहोचले होते. अखेर आज त्यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात किंवा मल्टीप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास मनाई केली आहे.

आणखी वाचा

“चित्रपटगृहे ही संबंधित व्यवस्थापनाची खाजगी मालमत्ता आहे. त्यामुळे आपण अशा अटी घालू शकत नाही. कोणत्या चित्रपटगृहात जाऊन कोणता चित्रपट पाहायचा हा हक्क प्रेक्षकांचा आहे. त्याचप्रमाणे तेथे कोणते नियम बनवायचे हे ठरवण्याचा अधिकारही सिनेमागृहांच्या व्यवस्थापनाला आहे. जर एखादा प्रेक्षक चित्रपटगृहात गेला तर त्याला चित्रपटगृहाच्या मालकाचे नियम पाळावे लागतील. त्याचप्रमाणे मल्टीप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ विकणे ही बाब पूर्णपणे व्यावसायिक आहे”, असे खंडपीठाने नमूद केले.

“जर एखाद्या व्यक्तीने चित्रपटगृहात जिलेबी नेली व जिलेबी खाल्ल्यानंतर आपली ओली बोटे त्याच आसनाला पुसली तर खराब झालेल्या त्या आसनाचे पैसे कोण देणार? काही लोक म्हणतील आम्ही सिनेमागृहात तंदुरी चिकन आणू शकतो का? पण चिकन खाल्यानंतर त्यांनी तिथेच हाडे टाकून दिली तर इतर लोकांना त्याचा त्रास होईल त्याचे काय?” असा प्रश्नही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला.

दरम्यान या निरीक्षणासह न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्स आणि चित्रपटगृहात स्वतःचे खाद्यपदार्थ आणि पेये सिनेमागृहात नेण्यापासून रोखण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. हा आदेश देताना उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे असेही खंडपीठाने नमूद केले.