करमणूक की फसवणूक?

कोणत्याही बहुपडदा सिनेमागृहात सर्वसाधारणपणे कोक, पॉपकॉर्न, उकडलेले मके, सामोसे आणि आईस्क्रीम इतकेच पर्याय उपलब्ध असतात. तेही बाजारभावापेक्षा कित्येकपट अधिक किमतीत. कोकचा एक मोठा जार आणि पॉपकॉर्न प्रत्येकी ७५ म्हणजेच १५० रुपयांना पडतो. सामोशाची किंमत २० रुपये. पॉपकॉर्न आणि कोकच्या मोठय़ा ग्लासाची किंमत बाहेर बाजारात जास्तीत जास्त ५० रुपये होईल. म्हणजे जवळपास तिप्पट दराने हे पदार्थ विकले जातात. सामोसा कुठेही घेतला तरी १० ते १२ रुपयांच्या वर त्याची किंमत नसते. त्यासाठी २० रुपये? पूर्वी सिनेमागृहात पाणी न्यायलाही बंदी होती. मध्यंतरी त्याविरुद्ध आवाज उठविल्यानंतर आता पाण्याची बाटली अडवत नाहीत, इतकेच. बहुतेक सर्व सिनेमागृह शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्यामुळे तिथे या वस्तू आणायला जादा वाहतूक खर्च वगैरे होतोय, असेही नाही. थिएटरमध्ये बसून आरामात चित्रपट पाहत खाण्याची किंमत म्हणून काही जास्तीचे शुल्क जरूर घ्यावे. त्या चैनीसाठी बाहेर उपलब्ध असलेल्या किमतीपेक्षा दहा-वीस टक्के अधिक दर आकारला तर ते ठीक होते. मात्र सध्या हे दर सरासरी शंभर ते दोनशे टक्के अधिक आहेत. सिनेमा पाहायला येणाऱ्या ग्राहकांची ही लूट आहे. एकीकडे शासकीय यंत्रणा या दरांवर नियंत्रण आणण्यात अपयशी ठरली, तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलने करणाऱ्या राजकीय पक्षांनीही याबाबतीत उदासीनता दाखवली. गेल्या आठवडय़ात उच्च न्यायालयाने सिनेमागृहातील खाद्य पदार्थाच्या दरांबाबत आवाज उठविल्यानंतर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी काही ठिकाणी आंदोलने केली. मात्र याविषयासंदर्भात जी व्यापक चर्चा व्हायला हवी, ती मात्र अद्याप झालेली नाही.

दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे सिनेमा हा फक्त पॉपकॉर्न खाऊनच पाहायला हवा असा काही नियम आहे का? बहुतेकांना पॉपकॉर्न आवडत असेलही, पण चणे, शेंगदाणे आदी तत्सम पदार्थ खावे असे वाटणारेही असतीलच की. एरवी बाहेर बाजारात शीतपेयांचे अनेक प्रकार उपलब्ध असतात. मग थिएटरमध्ये कोकच का? तिथे येणाऱ्या प्रेक्षकांना लिम्का, फँटा अथवा इतर शीतपेयांचे पर्याय का निवडता येत नाहीत? संबंधित मल्टिप्लेक्सच्या व्यवस्थापकांनी या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसोबत तसा करार केला असण्याची शक्यता आहे. मात्र ते जर खरे असेल, तर मग असे करार करताना सिनेमा पाहायला येणारा प्रेक्षक जो ग्राहक आहे, त्याला विश्वासात का घेतले नाही? या लूटमारीमुळे एरवी बाहेर राजा असणारा ग्राहक सिनेमागृहात मात्र अगदीच केविलवाणा होत असतो. मध्यंतर जेमतेम पाच-दहा मिनिटांचा असतो. प्रेक्षकांना स्वच्छतागृहात जाऊन येऊन पुन्हा उर्वरित चित्रपट पाहण्याची घाई असते. त्यामुळे एखाददुसरा अपवाद वगळला तर या अवाजवी दरांविरुद्ध विक्रेत्यांशी हुज्जत घालायच्या कुणी फंदात पडत नाही. सर्वसामान्य व्यक्ती वर्ष सहा महिन्यातून एखाददुसऱ्या वेळी सहकुटुंब सिनेमा पाहायला येत असते. त्यामुळे कुटुंबप्रमुख बिचारा स्टॉलवरील विक्रेता जी सांगेल की किंमत मोजून मोकळा होतो. मात्र एकूणच खाद्यपदार्थाच्या या अवाजवी किमतीमुळे बहुपडदा सिनेमागृहांमध्ये सहकुटुंब चित्रपट पाहायला येणाऱ्यांची अवस्था ‘चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’ अशी होते. तिकीट खर्चापेक्षा मध्यंतरातील या खाण्यावर  जास्त पैसे खर्च होतात. आधीच टी.व्ही.मुळे सिनेमागृहातील प्रेक्षकसंख्या घटली आहे. त्यात आता इंटरनेटच्या माध्यमातून उपलब्ध असणाऱ्या विविध संकेतस्थळांद्वारेही घरबसल्या सिनेमा पाहण्याची सोय उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत खाद्यपदार्थाचे हे दर असेच चढे राहिले तर या बहुपडदा सिनेमागृहांकडे कुणीतरी फिरकेल का? बाकी बाजारातील वस्तूंच्या कमाल किमतींवर शासकीय यंत्रणांचे नियंत्रण असते. ठरावीक किमतीपेक्षा अधिक कुणी पैसे घेत असेल, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येते. मग सिनेमागृहातील खाद्य वस्तूंच्या दरावर कुणाचेच कसे नियंत्रण नाही? आता न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर तरी करमणुकीच्या नावाखाली सर्रास सुरू असलेल्या फसवणुकीला लगाम लागणार का? सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर आंदोलने करण्याची भाषा करणारे राजकीय पक्ष याची दखल घेणार का? की मनोरंजनाच्या क्लोरोफॉर्मची भूल पडलेल्या प्रेक्षकांचे खिसे भविष्यातही असेच कापले जाणार आहेत?
सौजन्य – लोकप्रभा