विनता नंदा यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी अभिनेते आलोक नाथ यांना बलात्काराच्या गुन्ह्यात गोवल्याची शक्यता नाकारत येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवले. दिग्दर्शक- निर्मात्या विनता नंदा यांनी आलोक नाथांवर बलात्काराचा आरोप करत त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. अटकेपासून बचाव करण्यासाठी आलोक नाथ यांनी न्यायालयात धाव घेत अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. विनता नंदा यांनी घटनेनंतर ताबडतोब तक्रार दाखल न केल्याने आरोपांचे स्वरूप बदलण्याची शक्यता आहे असे म्हणत कोर्टाने आलोक नाथ यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
आलोक नाथ यांनी १९ वर्षांपूर्वी बलात्कार केल्याचा आरोप नंदा यांनी केला होता. ‘मी टू’ #MeToo मोहिमेअंतर्गत त्यांनी या घटनेचा खुलासा केला होता. ‘घटनेनंतर ताबडतोब तक्रार दाखल करण्याबाबत मित्रमैत्रिणींचा सल्ला घेतला होता. आलोक नाथ ही खूप मोठी व्यक्ती असून त्यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपांवर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही असे त्यांनी म्हटले. म्हणून त्यावेळी पोलिसांकडे धाव घेतली नाही,’ असे विनता नंदा यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तक्रार दाखल न करण्यासाठी आलोक नाथ यांनी नंदांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकला होता याचे पुरावे नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले.
विनता नंदा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत बऱ्याच गोष्टी तथ्यहीन असल्याचं नाथ यांच्या वकीलांनी युक्तिवादादरम्यान म्हटलं. ‘विनता नंदा यांना घडलेली संपूर्ण घटना लक्षात आहे पण कोणत्या तारखेला घडलं हेच लक्षात नाही. त्यामुळे आलोक नाथ यांच्यावर खोटे आरोप होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विनता नंदा यांनी म्हटल्यानुसार बलात्काराची घटना जर त्यांच्या घरी घडली तर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याची शक्यता नाही. आता नंदा आणि आलोक नाथ हे दोघेही दुसऱ्या व्यक्तींशी विवाहित असल्याने वैद्यकीय तपासणी करण्यात अर्थ नाही. आलोक नाथ यांची वैद्यकीय तपासणी करणे फक्त औपचारिकता ठरेल,’ असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
शनिवारी आलोक नाथ यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला. विनता नंदा यांच्या घरी जाऊ नये, या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला धमकावू अथवा लाच देऊ नये या अटींवर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. विनता नंदा यांनी केलेले आरोप खोटे असून त्यात काही तथ्य नसल्याचं म्हणत आलोक नाथ यांनी नंदा यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावाही न्यायालयात दाखल केला होता.
