दिल्ली राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने (डीएसएलएसए) बॉलीवूड अभिनेत्री जुही चावलाला ठोठावलेल्या २० लाख रुपयांच्या दंडाच्या वसुलीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ५जी तंत्रज्ञानाविरोधात खटला दाखल केल्याबद्दल चित्रपट अभिनेत्री जुही चावला आणि इतर दोघांना ठोठावण्यात आलेला २० लाख रुपयांचा दंड जमा करण्याचे निर्देश देणाऱ्या डीएसएलएसएच्या याचिकेवर ३ फेब्रुवारीला सुनावणी होईल, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अभिनेत्री जुही चावलाच्या वकिलांनी न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांना सांगितले की एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाविरुद्ध अपील विभागीय खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे, ज्यावर २५ जानेवारी रोजी विचार केला जाईल आणि न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी तूर्तास पुढे ढकलण्याची विनंती केली.

आणखी वाचा

डीएसएलएसएचे वकील सौरभ कंसल यांनी, दंड आकारण्याचा आदेश जूनमध्ये मंजूर झाला होता आणि त्याचे पालन करणे बाकी आहे, असे म्हटले आहे. त्यांनी असा दावा केला की डीएसएलएसएने वसुलीसाठी नोटीस बजावल्यानंतरच या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले गेले आणि खंडपीठाने कोणतीही स्थगिती दिली नाही.

न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलताना सांगितले की, विभागीय खंडपीठासमोर काय होते ते पाहू. त्याचवेळी जुही चावला आणि इतर प्रतिवादींची बाजू मांडणारे वकील दीपक खोसला म्हणाले की, एकल न्यायाधींशाना दंड आकारण्याचा अधिकार नाही.

सौरभ कंसल आणि पल्लवी एस कंसल या वकिलांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या दंडाच्या याचिकेत, डीएसएलएसएने दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी जंगम मालमत्ता जप्त आणि विक्रीसाठी वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली आहे किंवा जुही चावला आणि इतरांना दिवाणी कारावासाचे निर्देश दिले आहेत.

जुही चावला, वीरेश मलिक आणि टीना वाचानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, जर दूरसंचार उद्योगातील ५जी ​​योजना पूर्ण झाल्या, तर पृथ्वीवरील कोणताही माणूस, प्राणी, पक्षी इत्यादी त्याच्या विपरीत परिणामांपासून वाचणार नाही. या संदर्भात उच्च न्यायालयानेही जूनमध्ये अभिनेत्रीची याचिका फेटाळून लावताना टीकास्त्र सोडले होते. कोर्टात जुही चावलाच्या या याचिकेला पब्लिसिटी स्टंट असल्याचं म्हटलं होतं.

अभिनेत्री जुही चावलाच्या वकिलांनी न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांना सांगितले की एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाविरुद्ध अपील विभागीय खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे, ज्यावर २५ जानेवारी रोजी विचार केला जाईल आणि न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी तूर्तास पुढे ढकलण्याची विनंती केली.

आणखी वाचा

डीएसएलएसएचे वकील सौरभ कंसल यांनी, दंड आकारण्याचा आदेश जूनमध्ये मंजूर झाला होता आणि त्याचे पालन करणे बाकी आहे, असे म्हटले आहे. त्यांनी असा दावा केला की डीएसएलएसएने वसुलीसाठी नोटीस बजावल्यानंतरच या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले गेले आणि खंडपीठाने कोणतीही स्थगिती दिली नाही.

न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलताना सांगितले की, विभागीय खंडपीठासमोर काय होते ते पाहू. त्याचवेळी जुही चावला आणि इतर प्रतिवादींची बाजू मांडणारे वकील दीपक खोसला म्हणाले की, एकल न्यायाधींशाना दंड आकारण्याचा अधिकार नाही.

सौरभ कंसल आणि पल्लवी एस कंसल या वकिलांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या दंडाच्या याचिकेत, डीएसएलएसएने दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी जंगम मालमत्ता जप्त आणि विक्रीसाठी वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली आहे किंवा जुही चावला आणि इतरांना दिवाणी कारावासाचे निर्देश दिले आहेत.

जुही चावला, वीरेश मलिक आणि टीना वाचानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, जर दूरसंचार उद्योगातील ५जी ​​योजना पूर्ण झाल्या, तर पृथ्वीवरील कोणताही माणूस, प्राणी, पक्षी इत्यादी त्याच्या विपरीत परिणामांपासून वाचणार नाही. या संदर्भात उच्च न्यायालयानेही जूनमध्ये अभिनेत्रीची याचिका फेटाळून लावताना टीकास्त्र सोडले होते. कोर्टात जुही चावलाच्या या याचिकेला पब्लिसिटी स्टंट असल्याचं म्हटलं होतं.