मनोरंजन आणि उद्योग यांची गुंफण असलेले मुंबई हे बॉलीवूडनगरी आणि आर्थिक राजधानी असलेलं शहर. अशा या शहरात या दोन्ही क्षेत्रावर चर्चा झडणारी तीन दिवसांची ‘फिक्की फ्रेम्स’ परिषद नुकतीच झाली. बॉलीवूडमधील चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार, लेखक आदींबरोबरच मनोरंजन क्षेत्राशी संबंधित ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योगधुरीण आदींनीही यावेळी हजेरी लावली. दोन दिवस भरगच्च परिसंवाद, मतमतांतरे झाली. मनोरंजन उद्योगाचा सध्याचा प्रवास, भविष्यातील वाटचाल याचबरोबर या क्षेत्राला सेन्सॉरशिप, कॉपीराइटसारख्या भेडसावणाऱ्या समस्यांचा ऊहापोहही या परिषदेच्या माध्यमातून झाला.
प्रिंट कशी आहे?
शेअर इट आहे का?
बघू. पाठव तर खरं.
मुंबईच्या लोकलमधील हा संवाद एकीकडे सामाजिक दायित्वाचं दर्शन घडवणारा आणि अनोळखी माणसालाही आपलं मानण्याचं भान देणारा. लोकलचा तास-दोन तासांचा प्रवास सुसह्य करणारा पर्याय मग अनैतिक असला तरी खुल्या दिलाचा मुंबईकर तो तेवढय़ाच बिनधास्तपणे करणारा. काही तासांपूर्वीच प्रदर्शित झालेला आणि आता थेट आपल्या पुढय़ात येऊन धडकणाऱ्या पायरेटेड मुव्हीबद्दल आम्ही बोलतोय.
अपुरा वेळ आणि अतिरिक्त तिकीट दर यामुळे एखाद्या सिनेमागृहात, मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमा पाहण्याऐवजी बसल्या बसल्या हव्या त्या वेळी चित्रपट पाहण्याला (गैर) पसंती दिली जाण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.
टीव्हीच्या कुठल्यातरी वाहिनीवर नव्या सिनेमाचा प्रीमियर यायलाही किमान महिना जातोच. डिशवर हवा तेव्हा मागवून अडीच-तीन तास पाहायचा म्हणजे वेळ घालवण्याचं पातकच जणू असं आता साऱ्यांनाच वाटू लागलंय.
शिवाय हे सारं एक पैसा न मोजता हाताच्या बोटावर अन् अगदी नजरेच्या फुटावर उपलब्ध झालं असताना कायद्याचं पालन ते का करायचं, असा सवाल उपस्थित केला जातोय. हे सारे प्रश्न इथे ओघाने आलेत कारण यावर्षी मनोरंजन क्षेत्राच्या आर्थिक उलाढालींचे विश्लेषण करताना पायरसी, सेन्सॉरशिप आणि वाढते डिजिटायझेशन यांच्याच कारणपरिणामांविषयी ‘फिक्की फ्रेम्स’मध्ये सर्वात जास्त चर्चा झाली.
मोबाइल, इंटरनेटवर प्रदर्शनानंतर लगेच उपलब्ध होणारा भूमिगत आणि ऑनलाइन पायरसी आवाका हा देशाच्या चित्रपट उद्योगापेक्षाही मोठा असल्याचे मानले जाते. पायरेट साइटने प्रत्यक्ष भारतीय चित्रपट उद्योगांनी २०१६ मध्ये कमावलेल्या महसुलापेक्षा ३५ टक्के महसूल अधिक जमा केल्याचा अंदाज आहे.
एखादा चित्रपट तिकिटबारीवर आठवडय़ाहून अधिक चालेल, असे चित्र आता धुसर झाले असून चित्रपटाच्या यश-अपयशाकरिताही फर्स्ट डे-फर्स्ट शोपासूनचे पुढील ७२ ते ९६ तासच किंवा अगदीच दिवसाचे चार-पाच खेळच मोजपट्टी म्हणून हल्ली गणले जातात. शुक्रवार, शनिवार हातचा पकडून अगदी रविवारचा गल्ला चित्रपटाच्या हिट-फ्लॉपकरिता मोजला जातो.
पायरेट साइटना जाहिरातीच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात महसुली उत्पन्न होते. प्राथमिक अंदाजानुसार देशात ११०० हून अधिक अशा साइट आहेत. त्यापैकी ७३ टक्के साइटवर कोटय़वधींचे जाहिरात उत्पन्न नोंदविले जाते. अंदाजेच सांगायचे तर अगदी साध्या पायरेट साइट या वर्षांला २० लाख डॉलर तर मोठय़ा साइट या त्यापेक्षा दुप्पट महसूल जमा करतात.
बरं, अशा साइटवर जाहिराती तरी कोणत्या असतात? तर अर्थातच अ‍ॅडल्टसाठीच्या. म्हणजे डेटिंग, पोर्नोग्राफी, गॅम्बलिंग, फ्रेंडशीप वगैरेच्या. पायरसीमुळे जगभराचे गेल्या वर्षांत नुकसान होणारी रक्कम १९० अब्ज डॉलर एवढी मोठी आहे.
चित्रपटगृहाव्यतिरिक्त अन्यत्र कुठे संबंधित चित्रपट आढळला अथवा प्रत्यक्ष चित्रपटगृहात कुणी त्याचे छायाचित्रण करत असेल तर कळवा, त्याची कल्पना द्या असा मजकूर फिरत असतो. मात्र लोकलमध्ये अगदी बाजूला अथवा समोरच्या सीटवर हा खेळ सुरू असेल तरी त्यात हिस्सेदारी होते. ज्याप्रमाणे अशा पायरेट साइटवर अंकुश आणता येतो त्याप्रमाणे असे चित्रपट दिसणाऱ्या मोबाइलधारकावर देखील (आयएमईआय नंबर) कारवाई करता येणे शक्य आहे, असा सूर या परिषदेतील चर्चेतून निघाला.
सेन्सॉरशिपही नकोच?
सिनेमा उद्योगातील पायरसी, कॉपीराइट या विषयाच्या अनुषंगाने गेल्या आठवडय़ात मुंबईत झालेल्या तीन दिवसांच्या फिक्की फ्रेम्स परिषदेत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा करण्यात आली. अगदी पायरसी हा आर्थिक गुन्हा म्हणून गृहीत धरावा, अशी सूचनाच या मंचावरून करण्यात आली. प्रदर्शनानंतर लगेचच इंटरनेट वा अन्य मार्गाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या पर्यायावर बंदी आणून अशा माध्यमांवर जाहिरात तसेच अन्य बहिष्काराचे हत्यार उद्योगांनी उपसावे, असाही पर्याय सुचविण्यात आला.
स्वामित्व हक्काची अंमलबजावणी आणि त्याचे संरक्षण हे माध्यम व मनोरंजन उद्योगापुढील नेहमीच आव्हान राहिले असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. त्यासाठीच एकूण मनोरंजन उद्योगधुरीणांच्या समस्यांचा अवाका लक्षात घेत केंद्र सरकारनेही स्वामित्व हक्क मंडळ स्थापन करण्याची तयारी सरकार स्तरावरून सुरू केल्याचे या परिषदेत स्पष्ट के ले. त्यामुळे सरकारी स्तरावर यासाठी काहीएक प्रमाणात ठोस पावले उचलली जात आहेत, ही जाणीवही चित्रपटकर्मीना सुखावून गेली आहे.
सेन्सॉरशिप हा देशातील नावीन्यता आणि कल्पकतेच्या वाढीतील अडसर असल्याचे मत परिषदेचे आयोजक ‘फिक्की-फ्रेम्स’च्या माध्यम आणि मनोरंजन समितीचे अध्यक्ष उदय शंकर यांनी व्यक्त केलं. उदय शंकर हे स्वत: या क्षेत्रातील आघाडीच्या उद्योग समूह ‘स्टार इंडिया’चे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारीही आहेत. मनोरंजन क्षेत्रावरील सेन्सॉरशिप हा या क्षेत्रातील व्यत्यय असल्याची भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. तर ‘कलर्स’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज नायक यांनी सेन्सॉर बोर्ड ही केवळ प्रमाणपत्र देणारी यंत्रणा असल्याचं ठळकपणे नमूद केलं.
प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते श्याम बेनेगल यांनी सेन्सॉर बोर्डचे काम हे संबंधित चित्रपटाचे वर्गीकरण करून तो प्रमाणित करण्याचे काम असल्याचं स्पष्ट केलं. चित्रपट निर्माता अथवा दिग्दर्शकाला ‘कट’ सुचविण्याचे अधिकार सेन्सॉर बोर्डला नसून आम्ही (निर्माते/दिग्दर्शक) काय दाखवावे व दाखवू नये यासाठी ही यंत्रणा नाही, अशा शब्दात बेनेगल यांनी समाचार घेतला. वर्षभरापूर्वीच बेनेगलांच्या समितीने सेन्सॉरशिपच्या कारभारावरचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला आहे. मात्र त्यावर अजून सरकारने काही ठोस पावले का उचलली नाहीत, हा प्रश्न आपल्यालाही सतावत असल्याचे बेनेगल यांनी पहिल्यांदाच जाहीरपणे सांगितले.
सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्रालयातील सचिव अजय मित्तल यांनी मात्र कल्पक स्वातंत्र्य हे संविधानाच्या कलम १९ अन्वये देण्यात आले आहे; मात्र ते अर्थातच काही मर्यादेसह, या शब्दांत बजावताना सेन्सॉरशिपबद्दलची सरकारची भूमिकाच नकळतपणे स्पष्ट केली. बौद्धिक संपदा हक्काकरिता सरकार आग्रही असल्याचे मत व्यक्त करत मित्तल यांनी औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन मंडळ हे नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हक्क धोरणाची अंमलबजावणी करणार असल्याचं सांगितलं. त्याचबरोबर कॉपीराइट बोर्डाचीही स्थापना केली जाणार असल्याचं ते म्हणाले. बॉलीवूड इंडस्ट्री महाराष्ट्रात असल्याने इथे ‘महाराष्ट्र बौद्धिक संपदा गुन्हे विभाग’ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू असल्याचेही मित्तल यांनी सांगितले.
सेन्सॉरशिपच्या सुधारणांबाबत नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी वर्ष झाले तरी सरकार दफ्तरी पडून असल्याकडे लक्ष वेधत ‘रंग दे बसंती’, ‘भाग मिल्खा भाग’चे कर्ते राकेश ओमप्रकाश मेहरा यांनी व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य (मग ते चित्रपटाच्या माध्यमातून का होईना) जोपासायला हवे, यावर भर दिला. पहलाज निहलानी अध्यक्ष असलेल्या सेन्सॉर बोर्डने नियुक्त केलेल्या श्याम बेनेगल समितीने सेन्सॉरशिप नेस्तनाबूत करण्यास सरकारला सुचविले आहे. तो धागा पकडत मेहरा यांनी सेन्सॉरशिप ही वयासाठी असावी, चित्रपटातील मजकूर अथवा दृश्यासाठी नाही, यावरही भर दिला.
‘उडता पंजाब’ हा तब्बल ८० हून अधिक ‘कट’ने गेल्या वर्षी प्रदर्शित झाला. २०१६ च्या अखेरीस बॉलीवूड यशस्वीतेत ‘दंगल’ घडविणाऱ्या चित्रपटाद्वारे खऱ्या कलाकारांनी चुकीच्या माहितीचा दावा करत आक्षेप नोंदविला. तर ‘पद्मावती’च्या निमित्ताने जानेवारीत उत्तरेत चित्रपट दिग्दर्शक संजय लीला भन्सालींना धक्काबुक्की झाली. तर मार्चच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील (कोल्हापूर) या चित्रपटाच्या सेटची २० जणांनी मोडतोड करण्यात आली. अक्षय कुमारच्या ‘जॉली एलएलबी’च्या दुसऱ्या भागातील चित्रपटालाही वकील मंडळाची अनुमती घ्यावी लागली होती. या असल्या समांतर सेन्सॉरशिपच्या घटना समाजात वेगाने वाढत आहेत. आणि याला एका अर्थाने सेन्सॉर बोर्डाची आत्ताची दबाव आणणारी भूमिका कारणीभूत असल्याची तक्रारही मेहरा यांनी केली. याला सरकारने वेळीच रोख लावला नाही तर भविष्यात चित्रपटकर्मी सर्जनशीलतेने कुठलेही विषय हाताळू शकणार नाहीत, अशी भीतीही मेहरा यांनी व्यक्त केली.
* भारतीय माध्यम व मनोरंजन उद्योग हा राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या दुप्पट वेगाने प्रवास करत आहे. दूरचित्रवाणी, सिनेमा, छापील माध्यमे, रेडिओ, अ‍ॅनिमेशन, व्हिडीओ गेम आदींचा समावेश असलेले हे क्षेत्र २०२० पर्यंत वार्षिक १४.३ टक्के दराने वाढणार आहे. जागतिक तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट आहे.
* जागतिक महसुलात भारताच्या चित्रपट उद्योगाचा हिस्सा ७ टक्के असून अमेरिकी डॉलरमध्ये हे प्रमाण ३८ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत २ अब्ज डॉलर इतके आहे. २०२० पर्यंत जागतिक चित्रपट उद्योग ५० अब्ज डॉलरचा तर स्थानिक सिनेउद्योगाचा हिस्सा ३.७ अब्ज डॉलर असेल.
* सिनेमा पाहण्यासाठी दूरचित्रवाणीऐवजी स्मार्टफोनचा पर्याय निवडण्याचं प्रमाण गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाढलं आहे. भारतात शहरी भागातील ६ टक्के दर्शक हे असे ओव्हर द टॉप (ओटीटी) कंटेन दिवसाला मिळवतात. तर आठवडय़ाचं प्रमाण २४ टक्के आहे.
* भारतात अजूनही निम्मा हिस्सा हा दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून सिनेमा-मालिका पाहण्यावर भर देतो. मात्र ब्रिटन, अमेरिकासारख्या देशातील १० वरून ५० टक्क्यांर्पयच्या वेगापेक्षा येथील दूरचित्रवाणी ते स्मार्टफोन वाढ अधिक आहे. भारत हा आज वर्षांला जगातील सर्वाधिक चित्रपट तयार करणारा देश आहे.
वीरेंद्र तळेगावकर veerendratalegaonkar@expressindia.com
प्रिंट कशी आहे?
शेअर इट आहे का?
बघू. पाठव तर खरं.
मुंबईच्या लोकलमधील हा संवाद एकीकडे सामाजिक दायित्वाचं दर्शन घडवणारा आणि अनोळखी माणसालाही आपलं मानण्याचं भान देणारा. लोकलचा तास-दोन तासांचा प्रवास सुसह्य करणारा पर्याय मग अनैतिक असला तरी खुल्या दिलाचा मुंबईकर तो तेवढय़ाच बिनधास्तपणे करणारा. काही तासांपूर्वीच प्रदर्शित झालेला आणि आता थेट आपल्या पुढय़ात येऊन धडकणाऱ्या पायरेटेड मुव्हीबद्दल आम्ही बोलतोय.
अपुरा वेळ आणि अतिरिक्त तिकीट दर यामुळे एखाद्या सिनेमागृहात, मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमा पाहण्याऐवजी बसल्या बसल्या हव्या त्या वेळी चित्रपट पाहण्याला (गैर) पसंती दिली जाण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.
टीव्हीच्या कुठल्यातरी वाहिनीवर नव्या सिनेमाचा प्रीमियर यायलाही किमान महिना जातोच. डिशवर हवा तेव्हा मागवून अडीच-तीन तास पाहायचा म्हणजे वेळ घालवण्याचं पातकच जणू असं आता साऱ्यांनाच वाटू लागलंय.
शिवाय हे सारं एक पैसा न मोजता हाताच्या बोटावर अन् अगदी नजरेच्या फुटावर उपलब्ध झालं असताना कायद्याचं पालन ते का करायचं, असा सवाल उपस्थित केला जातोय. हे सारे प्रश्न इथे ओघाने आलेत कारण यावर्षी मनोरंजन क्षेत्राच्या आर्थिक उलाढालींचे विश्लेषण करताना पायरसी, सेन्सॉरशिप आणि वाढते डिजिटायझेशन यांच्याच कारणपरिणामांविषयी ‘फिक्की फ्रेम्स’मध्ये सर्वात जास्त चर्चा झाली.
मोबाइल, इंटरनेटवर प्रदर्शनानंतर लगेच उपलब्ध होणारा भूमिगत आणि ऑनलाइन पायरसी आवाका हा देशाच्या चित्रपट उद्योगापेक्षाही मोठा असल्याचे मानले जाते. पायरेट साइटने प्रत्यक्ष भारतीय चित्रपट उद्योगांनी २०१६ मध्ये कमावलेल्या महसुलापेक्षा ३५ टक्के महसूल अधिक जमा केल्याचा अंदाज आहे.
एखादा चित्रपट तिकिटबारीवर आठवडय़ाहून अधिक चालेल, असे चित्र आता धुसर झाले असून चित्रपटाच्या यश-अपयशाकरिताही फर्स्ट डे-फर्स्ट शोपासूनचे पुढील ७२ ते ९६ तासच किंवा अगदीच दिवसाचे चार-पाच खेळच मोजपट्टी म्हणून हल्ली गणले जातात. शुक्रवार, शनिवार हातचा पकडून अगदी रविवारचा गल्ला चित्रपटाच्या हिट-फ्लॉपकरिता मोजला जातो.
पायरेट साइटना जाहिरातीच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात महसुली उत्पन्न होते. प्राथमिक अंदाजानुसार देशात ११०० हून अधिक अशा साइट आहेत. त्यापैकी ७३ टक्के साइटवर कोटय़वधींचे जाहिरात उत्पन्न नोंदविले जाते. अंदाजेच सांगायचे तर अगदी साध्या पायरेट साइट या वर्षांला २० लाख डॉलर तर मोठय़ा साइट या त्यापेक्षा दुप्पट महसूल जमा करतात.
बरं, अशा साइटवर जाहिराती तरी कोणत्या असतात? तर अर्थातच अ‍ॅडल्टसाठीच्या. म्हणजे डेटिंग, पोर्नोग्राफी, गॅम्बलिंग, फ्रेंडशीप वगैरेच्या. पायरसीमुळे जगभराचे गेल्या वर्षांत नुकसान होणारी रक्कम १९० अब्ज डॉलर एवढी मोठी आहे.
चित्रपटगृहाव्यतिरिक्त अन्यत्र कुठे संबंधित चित्रपट आढळला अथवा प्रत्यक्ष चित्रपटगृहात कुणी त्याचे छायाचित्रण करत असेल तर कळवा, त्याची कल्पना द्या असा मजकूर फिरत असतो. मात्र लोकलमध्ये अगदी बाजूला अथवा समोरच्या सीटवर हा खेळ सुरू असेल तरी त्यात हिस्सेदारी होते. ज्याप्रमाणे अशा पायरेट साइटवर अंकुश आणता येतो त्याप्रमाणे असे चित्रपट दिसणाऱ्या मोबाइलधारकावर देखील (आयएमईआय नंबर) कारवाई करता येणे शक्य आहे, असा सूर या परिषदेतील चर्चेतून निघाला.
सेन्सॉरशिपही नकोच?
सिनेमा उद्योगातील पायरसी, कॉपीराइट या विषयाच्या अनुषंगाने गेल्या आठवडय़ात मुंबईत झालेल्या तीन दिवसांच्या फिक्की फ्रेम्स परिषदेत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा करण्यात आली. अगदी पायरसी हा आर्थिक गुन्हा म्हणून गृहीत धरावा, अशी सूचनाच या मंचावरून करण्यात आली. प्रदर्शनानंतर लगेचच इंटरनेट वा अन्य मार्गाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या पर्यायावर बंदी आणून अशा माध्यमांवर जाहिरात तसेच अन्य बहिष्काराचे हत्यार उद्योगांनी उपसावे, असाही पर्याय सुचविण्यात आला.
स्वामित्व हक्काची अंमलबजावणी आणि त्याचे संरक्षण हे माध्यम व मनोरंजन उद्योगापुढील नेहमीच आव्हान राहिले असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. त्यासाठीच एकूण मनोरंजन उद्योगधुरीणांच्या समस्यांचा अवाका लक्षात घेत केंद्र सरकारनेही स्वामित्व हक्क मंडळ स्थापन करण्याची तयारी सरकार स्तरावरून सुरू केल्याचे या परिषदेत स्पष्ट के ले. त्यामुळे सरकारी स्तरावर यासाठी काहीएक प्रमाणात ठोस पावले उचलली जात आहेत, ही जाणीवही चित्रपटकर्मीना सुखावून गेली आहे.
सेन्सॉरशिप हा देशातील नावीन्यता आणि कल्पकतेच्या वाढीतील अडसर असल्याचे मत परिषदेचे आयोजक ‘फिक्की-फ्रेम्स’च्या माध्यम आणि मनोरंजन समितीचे अध्यक्ष उदय शंकर यांनी व्यक्त केलं. उदय शंकर हे स्वत: या क्षेत्रातील आघाडीच्या उद्योग समूह ‘स्टार इंडिया’चे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारीही आहेत. मनोरंजन क्षेत्रावरील सेन्सॉरशिप हा या क्षेत्रातील व्यत्यय असल्याची भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. तर ‘कलर्स’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज नायक यांनी सेन्सॉर बोर्ड ही केवळ प्रमाणपत्र देणारी यंत्रणा असल्याचं ठळकपणे नमूद केलं.
प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते श्याम बेनेगल यांनी सेन्सॉर बोर्डचे काम हे संबंधित चित्रपटाचे वर्गीकरण करून तो प्रमाणित करण्याचे काम असल्याचं स्पष्ट केलं. चित्रपट निर्माता अथवा दिग्दर्शकाला ‘कट’ सुचविण्याचे अधिकार सेन्सॉर बोर्डला नसून आम्ही (निर्माते/दिग्दर्शक) काय दाखवावे व दाखवू नये यासाठी ही यंत्रणा नाही, अशा शब्दात बेनेगल यांनी समाचार घेतला. वर्षभरापूर्वीच बेनेगलांच्या समितीने सेन्सॉरशिपच्या कारभारावरचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला आहे. मात्र त्यावर अजून सरकारने काही ठोस पावले का उचलली नाहीत, हा प्रश्न आपल्यालाही सतावत असल्याचे बेनेगल यांनी पहिल्यांदाच जाहीरपणे सांगितले.
सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्रालयातील सचिव अजय मित्तल यांनी मात्र कल्पक स्वातंत्र्य हे संविधानाच्या कलम १९ अन्वये देण्यात आले आहे; मात्र ते अर्थातच काही मर्यादेसह, या शब्दांत बजावताना सेन्सॉरशिपबद्दलची सरकारची भूमिकाच नकळतपणे स्पष्ट केली. बौद्धिक संपदा हक्काकरिता सरकार आग्रही असल्याचे मत व्यक्त करत मित्तल यांनी औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन मंडळ हे नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हक्क धोरणाची अंमलबजावणी करणार असल्याचं सांगितलं. त्याचबरोबर कॉपीराइट बोर्डाचीही स्थापना केली जाणार असल्याचं ते म्हणाले. बॉलीवूड इंडस्ट्री महाराष्ट्रात असल्याने इथे ‘महाराष्ट्र बौद्धिक संपदा गुन्हे विभाग’ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू असल्याचेही मित्तल यांनी सांगितले.
सेन्सॉरशिपच्या सुधारणांबाबत नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी वर्ष झाले तरी सरकार दफ्तरी पडून असल्याकडे लक्ष वेधत ‘रंग दे बसंती’, ‘भाग मिल्खा भाग’चे कर्ते राकेश ओमप्रकाश मेहरा यांनी व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य (मग ते चित्रपटाच्या माध्यमातून का होईना) जोपासायला हवे, यावर भर दिला. पहलाज निहलानी अध्यक्ष असलेल्या सेन्सॉर बोर्डने नियुक्त केलेल्या श्याम बेनेगल समितीने सेन्सॉरशिप नेस्तनाबूत करण्यास सरकारला सुचविले आहे. तो धागा पकडत मेहरा यांनी सेन्सॉरशिप ही वयासाठी असावी, चित्रपटातील मजकूर अथवा दृश्यासाठी नाही, यावरही भर दिला.
‘उडता पंजाब’ हा तब्बल ८० हून अधिक ‘कट’ने गेल्या वर्षी प्रदर्शित झाला. २०१६ च्या अखेरीस बॉलीवूड यशस्वीतेत ‘दंगल’ घडविणाऱ्या चित्रपटाद्वारे खऱ्या कलाकारांनी चुकीच्या माहितीचा दावा करत आक्षेप नोंदविला. तर ‘पद्मावती’च्या निमित्ताने जानेवारीत उत्तरेत चित्रपट दिग्दर्शक संजय लीला भन्सालींना धक्काबुक्की झाली. तर मार्चच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील (कोल्हापूर) या चित्रपटाच्या सेटची २० जणांनी मोडतोड करण्यात आली. अक्षय कुमारच्या ‘जॉली एलएलबी’च्या दुसऱ्या भागातील चित्रपटालाही वकील मंडळाची अनुमती घ्यावी लागली होती. या असल्या समांतर सेन्सॉरशिपच्या घटना समाजात वेगाने वाढत आहेत. आणि याला एका अर्थाने सेन्सॉर बोर्डाची आत्ताची दबाव आणणारी भूमिका कारणीभूत असल्याची तक्रारही मेहरा यांनी केली. याला सरकारने वेळीच रोख लावला नाही तर भविष्यात चित्रपटकर्मी सर्जनशीलतेने कुठलेही विषय हाताळू शकणार नाहीत, अशी भीतीही मेहरा यांनी व्यक्त केली.
* भारतीय माध्यम व मनोरंजन उद्योग हा राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या दुप्पट वेगाने प्रवास करत आहे. दूरचित्रवाणी, सिनेमा, छापील माध्यमे, रेडिओ, अ‍ॅनिमेशन, व्हिडीओ गेम आदींचा समावेश असलेले हे क्षेत्र २०२० पर्यंत वार्षिक १४.३ टक्के दराने वाढणार आहे. जागतिक तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट आहे.
* जागतिक महसुलात भारताच्या चित्रपट उद्योगाचा हिस्सा ७ टक्के असून अमेरिकी डॉलरमध्ये हे प्रमाण ३८ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत २ अब्ज डॉलर इतके आहे. २०२० पर्यंत जागतिक चित्रपट उद्योग ५० अब्ज डॉलरचा तर स्थानिक सिनेउद्योगाचा हिस्सा ३.७ अब्ज डॉलर असेल.
* सिनेमा पाहण्यासाठी दूरचित्रवाणीऐवजी स्मार्टफोनचा पर्याय निवडण्याचं प्रमाण गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाढलं आहे. भारतात शहरी भागातील ६ टक्के दर्शक हे असे ओव्हर द टॉप (ओटीटी) कंटेन दिवसाला मिळवतात. तर आठवडय़ाचं प्रमाण २४ टक्के आहे.
* भारतात अजूनही निम्मा हिस्सा हा दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून सिनेमा-मालिका पाहण्यावर भर देतो. मात्र ब्रिटन, अमेरिकासारख्या देशातील १० वरून ५० टक्क्यांर्पयच्या वेगापेक्षा येथील दूरचित्रवाणी ते स्मार्टफोन वाढ अधिक आहे. भारत हा आज वर्षांला जगातील सर्वाधिक चित्रपट तयार करणारा देश आहे.
वीरेंद्र तळेगावकर veerendratalegaonkar@expressindia.com
