१८० चित्रपटकर्मीची पत्राद्वारे पंतप्रधानांकडे मागणी
‘फिल्म अँड टेलीव्हिजन इन्स्टिटय़ूट’ ही देशातील सर्वोत्तम चित्रपट प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणून गणली जाते. या संस्थेने देशाला अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लौकिक मिळवून देणारे चित्रपटकर्मी दिले आहेत. असे असतानाही गुणवत्तेचे निकष धाब्यावर बसवून या संस्थेच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती केली जाते. या नियुक्तीला ‘एफटीआयआय’च्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून निषेध करूनही आज नव्वद दिवस उलटले आहेत. मात्र, या समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय ज्या प्रकारे विद्यार्थ्यांची मुस्कटदाबी करत आहेत, त्या विरोधात चित्रपटकर्मीनी आवाज उठवला असून ‘एफटीआयआय’ला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
‘एफटीआयआय’च्या गव्हर्निग कौन्सिलवर नियुक्ती झालेल्या सदस्यांची नावे जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पहिल्यांदा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे पत्राद्वारे निषेध नोंदवला होता. त्याला कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून प्रत्यक्ष दिल्लीत जाऊन विद्यार्थ्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतरही चित्रपट क्षेत्राशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या गजेंद्र चौहान आणि इतर चार सदस्यांच्या नियुक्तीविरोधात त्यांनी शांततापूर्ण आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मागणीवर विचारपूर्वक निर्णय देण्याऐवजी त्यांनाच गुन्हेगार म्हणून समाजासमोर आणण्याचा, या आंदोलनांना वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न मंत्रालयाकडून केला जात असल्याचा आरोप गुरुवारी ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शक अदूर गोपालकृष्णन, कुंदन शहा, अरुणा राजे पाटील, आनंद पटवर्धन, दिबाकर बॅनर्जी, हंसल मेहता, संकल्प मेश्राम, गुरुविंदर सिंगसारख्या मान्यवर चित्रपटकर्मीनी पत्रकार परिषदेत केला. ‘एफटीआयआय’चे आजवरचे कार्य उल्लेखनीय असे असून केवळ आपल्या गोटातील राजकीय व्यक्तींच्या हातात या संस्थांची सूत्रे देऊन त्यांचा जो खेळखंडोबा केला जातो आहे तो आपल्या लोकशाही असलेल्या देशासाठी निंदाजनक प्रकार असल्याची टीका अदूर गोपालकृष्णन यांनी केली.
‘एफटीआयआय’च्या कारभारातील माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा हस्तक्षेप दूर करावा, ‘एफटीआयआय’ला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा द्यावा आणि पंतप्रधानांनी या संस्थेचे कुलगुरू म्हणून कार्यभार सांभाळावा, अशी मागणी १८० चित्रपटकर्मीनी लेखी पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. ‘एफटीआयआय’चे माजी विद्यार्थी असलेले अदूर गोपालकृष्णन, गिरीश कासारवल्ली, रसूल पोकु ट्टी, यांच्यापासून ते मणी रत्नम, हंसल मेहता, जानू बरुआंसारख्या मान्यवर चित्रपटकर्मीनी या लेखी पत्राद्वारे आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. ‘एफटीआयआय’च्या गव्हर्निग कौन्सिलची सदस्य म्हणून नियुक्ती झालेल्या अभिनेत्री विद्या बालननेही चित्रपटकर्मीच्या या मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे. आमच्या पत्राची दखल घेऊन पंतप्रधान काय कार्यवाही करतात, हे लक्षात घेऊन पुढची योजना आखण्यात येईल, अशी माहिती दिबाकर बॅनर्जी यांनी दिली.
सरकारच्या दडपशाहीची ‘बॉलीवूड’ला भीती?
बॉलीवूड एवढी मोठी इंडस्ट्री असतानाही या प्रकरणावर आघाडीच्या कलाकारांपासून दिग्दर्शकांपर्यंत कोणीही बोलायला का तयार नाहीत, असा प्रश्न या वेळी विचारण्यात आला. ‘एफटीआयआय’ प्रकरणात सरकारविरोधात काही बोलल्यास आपल्याला लक्ष्य केले जाईल, अशी भीती असल्याने बॉलीवूडजन या प्रकरणापासून दूर असल्याचे मत दिग्दर्शक दिबाकर बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले.
