संजय दत्तच्या सदनिकेवरील जप्तीचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून खंडित

मुंबई उपनगरातील वांद्रे येथे असलेल्या अभिनेता संजय दत्तच्या सदनिकेवरील जप्तीचा आदेश खंडित करून मुंबई उच्च न्यायालयाने संजय दत्तला सुटकेचा निश्वास दिला आहे. चित्रपट निर्माता शकील नूरानी आणि संजय दत्त यांच्यातील एका प्रकरणी ‘इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्युसर असोसिएशन’ने (आयएमपीपी) दिलेल्या निर्णयावरून संजय दत्तच्या सदनिकेवर जप्ती आणण्यात आली होती. ‘जान की बाजी’ चित्रपटासाठी २००१ साली अभिनेता संजय दत्तला आपण ५० लाख रुपये दिले होते, परंतु संजय दत्तने तारखा न दिल्याने हा चित्रपट पूर्ण न होऊ शकल्याचा आरोप करीत शकील नूरानीने २००८ साली आयएमपीपीकडे धाव घेतली होती. २८ जानेवारी २०१० रोजी आयएमपीपीने दिलेल्या निर्णयात संजय दत्तला चित्रीकरणासाठी ३० दिवस अथवा ५० लाख रुपये आणि नुकसान भरपाई म्हणून १.५३ कोटी रुपये नूरानीला देण्यास सांगितले. परंतु संजय दत्तने यापैकी कोणत्याही आदेशाचे पालन न केल्याने आयएमपीपीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत संजय दत्तच्या सदनिकेवर जप्ती आणून आपली नुकसान भरपाई करून द्यावी यासाठी नुरानीने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. २०१०च्या डिसेंबर महिन्यात संजय दत्तच्या सदनिकेवर जप्ती आणण्यात आली होती. या जप्ती विरोधात संजय दत्तचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर ‘आरबीट्रेशन अॅण्ड कौन्सिलेशन अॅक्ट’च्या अंतर्गत आयएमपीपीला सदर अधिकार नसल्याचे म्हणत न्यायमुर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांनी यावर्षी एप्रिल महिन्याच्या ७ तारखेला आयएमपीपीचा हा आदेश धुडकावून लावला. आयएमपीपी ही खाजगी संस्था असल्याने तिला असा आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हणत निर्माता शकील नूरानीला संजय दत्त यास १.५० लाखाची भरपाई देण्यास सांगितले.
मुंबईतील १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी बेकायदेशीर रित्या हत्यारे बाळगल्याने सध्या संजय दत्त पुण्यातील येरवडा कारागृहात ४२ महिन्याचा तुरुंगवास भोगत आहे.