सध्या सोशल मीडियावर दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांच्या ‘झुंड’ चित्रपटाची जोरदार चर्चा आहे. या चित्रपटात बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन यांची मुख्य भूमिका आहे. नागपूर येथील विजय बारसे यांच्या जीवनावर आधारित असलेल्या या चित्रपटाचं सध्या सर्वत्र कौतुक केलं जात आहे. मात्र हैदराबाद येथील एका चित्रपट निर्मात्यानं या चित्रपटाला स्थगिती देण्याची मागणी करत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर आता न्यायालयानं या निर्मात्याला तब्बत १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमिताभ बच्चन स्टारर ‘झुंड’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल करणारे हैदराबादस्थित चित्रपट निर्माते नंदी चिन्नी कुमार यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने कुमार यांना ही रक्कम एका महिन्याच्या आत पंतप्रधानांच्या कोविड-19 रिलीफ फंडात भरण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याने रक्कम वेळेत जमा न केल्यास, जिल्हाधिकार्‍यांनी ३० दिवसांच्या आत महसूल वसुली कायद्यांतर्गत ती वसूल करून ती पीएम फंडात पाठवावी असे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.

आणखी वाचा

आणखी वाचा- “स्वप्न प्रत्येकाची असतात पण…”, ‘झुंड’च्या निमित्ताने सिद्धार्थ जाधवने शेअर केलेली ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

कुमार यांनी फुटबॉलपटू अखिलेश पॉलच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाचे मालकी हक्क खरेदी केले होते. २०१८ साली कुमार यांना समजलं की, अखिलेश पॉलच्या टीमला प्रशिक्षण देणारे प्रशिक्षक विजय बारसे यांच्यावर एक चित्रपट येत आहे. त्यावेळी त्यांनी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली कारण या चित्रपटात अखिलेश पॉलच्या जीवनातील काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी दाखवल्या जातील असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि त्यांनी त्याच्या चित्रपटाचे मालकी हक्क खरेदी केले होते. यावर न्यायालयाने कुमार यांच्या बाजूने १७ डिसेंबर २०२० रोजी निकाल दिला होता. ज्यामुळे झुंड चित्रपटावर बंदी घातली गेली होती.

आणखी वाचा- “लग्नाच्या पहिल्याच रात्री तिने…”, भाग्यश्रीच्या पतीनं शेअर केलं ‘ते’ सीक्रेट

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर झुंड चित्रपटाचे निर्माते आणि नंदी चिन्नी कुमार यांच्यात काही बोलणी झाली आणि त्यांनी कुमार यांच्या अटी मान्य केल्यानंतर कुमार यांनी हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी परवानगी दिली आणि त्यांनी न्यायालयाकडे या चित्रपटावरील बंदी उठवण्यात यावी अशी याचिका दाखल केली होती. मात्र हे संपूर्ण प्रकरण संपेपर्यंत चित्रपट प्रदर्शित करू नये असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. मात्र त्याआधीच हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानं न्यायालयानं कुमार यांची याचिका अमान्य करत न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी त्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

अमिताभ बच्चन स्टारर ‘झुंड’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल करणारे हैदराबादस्थित चित्रपट निर्माते नंदी चिन्नी कुमार यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने कुमार यांना ही रक्कम एका महिन्याच्या आत पंतप्रधानांच्या कोविड-19 रिलीफ फंडात भरण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याने रक्कम वेळेत जमा न केल्यास, जिल्हाधिकार्‍यांनी ३० दिवसांच्या आत महसूल वसुली कायद्यांतर्गत ती वसूल करून ती पीएम फंडात पाठवावी असे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.

आणखी वाचा

आणखी वाचा- “स्वप्न प्रत्येकाची असतात पण…”, ‘झुंड’च्या निमित्ताने सिद्धार्थ जाधवने शेअर केलेली ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

कुमार यांनी फुटबॉलपटू अखिलेश पॉलच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाचे मालकी हक्क खरेदी केले होते. २०१८ साली कुमार यांना समजलं की, अखिलेश पॉलच्या टीमला प्रशिक्षण देणारे प्रशिक्षक विजय बारसे यांच्यावर एक चित्रपट येत आहे. त्यावेळी त्यांनी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली कारण या चित्रपटात अखिलेश पॉलच्या जीवनातील काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी दाखवल्या जातील असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि त्यांनी त्याच्या चित्रपटाचे मालकी हक्क खरेदी केले होते. यावर न्यायालयाने कुमार यांच्या बाजूने १७ डिसेंबर २०२० रोजी निकाल दिला होता. ज्यामुळे झुंड चित्रपटावर बंदी घातली गेली होती.

आणखी वाचा- “लग्नाच्या पहिल्याच रात्री तिने…”, भाग्यश्रीच्या पतीनं शेअर केलं ‘ते’ सीक्रेट

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर झुंड चित्रपटाचे निर्माते आणि नंदी चिन्नी कुमार यांच्यात काही बोलणी झाली आणि त्यांनी कुमार यांच्या अटी मान्य केल्यानंतर कुमार यांनी हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी परवानगी दिली आणि त्यांनी न्यायालयाकडे या चित्रपटावरील बंदी उठवण्यात यावी अशी याचिका दाखल केली होती. मात्र हे संपूर्ण प्रकरण संपेपर्यंत चित्रपट प्रदर्शित करू नये असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. मात्र त्याआधीच हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानं न्यायालयानं कुमार यांची याचिका अमान्य करत न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी त्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.