सरणार कधी रण?

पाच नोव्हेंबर या रंगभूमी दिनाचे औचित्य साधत महाराष्ट्र सरकारने नाटय़गृहे आणि सिनेमागृहे सुरू करण्याची बहुप्रतिक्षित मागणी मान्य केली आणि समस्त रंगकर्मी/ चित्रपटकर्मीनी आनंद व्यक्त  केला. मात्र, याचबरोबर त्यांनी सरकारकडे काही मागण्याही केल्या आहेत. त्यांत नाटय़गृहांच्या भाडय़ात सवलत, प्रेक्षकांसाठी सुरक्षेचे निर्बंध पूर्ण करण्यासंबंधीच्या नियमावलीचे पालन करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा सरकारने(च!) उपलब्ध करून देणे, ५० टक्के प्रेक्षकसंख्येचे बंधन रद्द करणे आदींचा अंतर्भाव आहे. करोनाने संपूर्ण देशाच्या (जगाच्याच!) अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडलेले असल्याने समाजातील सर्वानाच सरकार कशी व कितपत आर्थिक वा अन्य मदत करू शकेल याबद्दल प्रश्नच आहे. अगदी सरकारच्या मनात तशी प्रामाणिक इच्छा असली, तरीही पैशाचे सोंग आणता येणे शक्य नसते. त्यामुळे ज्यांना शक्य आहे त्यांनी स्वहिमतीवरच या संकटातून पुन्हा उभे राहण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्याखेरीज प्रत्यवाय नाही. नाटय़व्यवसायाला सरकार तसेही अनुदान स्वरूपात याआधीपासूनच मदत करत आलेले आहेच. खरे तर नाटय़-व्यवसायातील मंडळींनी आपला ‘व्यवसाय’ स्वबळावर करणे अपेक्षित. ‘कलेची सेवा’ वगैरे गोष्टी प्रायोगिक नाटक मंडळींनी केल्या तरच उचित. परंतु त्यांची मात्र संपूर्ण उपेक्षा करून निव्वळ ‘व्यवसाय’ (धंदा!) करणाऱ्या रंगकर्मीना सरकार विविध सवलती, आर्थिक अनुदान वगैरे देते, हे मुदलातच गैर आहे. हा.. आता करोनाकाळात सगळ्यांचेच कंबरडे मोडलेले असल्याने अशा वेळी सरकारने मदत करणे समजू शकते. (खरे तर हातावर पोट असणाऱ्यांना शासनाच्या मदतीची अत्यंत निकड असते. परंतु त्यांची सरकारदरबारी ‘पहूॅंच’ नसल्याने त्यांना सरकार काही देणे लागत नाही.. आणि अर्थात देतही नाही.) त्यामुळे करोना संकटात नाटकवाल्यांना शासनाने काही अंशी साहाय्य करणे गरजेचे आहे. अर्थात सरकारला जे शक्य आहे ते, ते करीलच. तर ते असो.

या विश्वव्यापी संकटकाळात (तरी) कला व सांस्कृतिक क्षेत्रांत वावरणाऱ्यांकडून प्रगल्भ वर्तणुकीची अपेक्षा होती. परंतु याही काळात नाटय़क्षेत्रात कोते व क्षुद्र राजकारण सुरूच राहिले. एकतर या क्षेत्राचा मुळात जीव तो किती? पण त्यातही अनेक गट-तट! बरे, हे गट-तट चांगल्या कार्यासाठी भांडले असते तरी एक वेळ ते समजण्यासारखे होते. परंतु या गटा-तटांचे राजकारण हे केवळ आणि केवळ स्वार्थ व स्वहित एवढय़ापुरतेच सीमित दिसते. मग ती नाटय़ परिषद असो, निर्माता संघ असो, रंगमंच कामगार संघटना असो, कलाकार संघ असो; नाहीतर अन्य कुणी! या साऱ्यांच्या स्वार्थी वृत्तीतूनच रंगभूमीचे न बघवणारे हिडिस रूप सातत्याने समोर येत राहते. त्यातही ज्यांच्या हाती सत्ता असते ते इतरांवर एकतर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांत तरी असतात, किंवा मग त्यांना आश्रित बनवण्याच्या खटपटींत तरी! त्यासाठीच मग सारी कथित सर्जनशीलता, डावपेच पणाला लावले जातात. ज्यांना खरोखरीच प्रामाणिकपणे रंगकार्य करायचे असते अशी मंडळी मात्र असल्या उचापत्यांपासून हेतुत: दूर राहतात. अशा संस्थांमध्ये ती सक्रीय सहभागही सहसा घेत नाहीत. चुकूनमाकून कुणी भरीस घालून त्यांना त्यात ओढले तरी ही मंडळी शक्यतो तिथल्या राजकारणाची घाण आपल्याला लागणार नाही याकरता प्रयत्नशील राहतात. आणि अशा प्रामाणिक रंगकर्मीपैकी कुणी ही घाण साफ करायचे म्हटले तरी या संस्थांमधले सारे स्वार्थाध एक होऊन त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवतात. म्हणूनच डॉ. श्रीराम लागू, विजय तेंडुलकर, सतीश आळेकर, महेश एलकुंचवार, विजया मेहता, सई परांजपे, रत्नाकर मतकरी आदी मंडळी अशा संस्थांपासून कायम दूर राहत आलेली आहेत. याचाच गैरफायदा घेत सत्तापिपासू मंडळी अशा संस्थांतून आपली सत्ता निर्वेधपणे उपभोगताना दिसते. आणि ती कायम टिकवण्यासाठी राजकारण अपरिहार्यच!

या राजकारणाचे अनेक अंक, त्यातल्या उखाळ्यापाखाळ्या, कोर्टबाजी वगैरे गोष्टी कधी नव्हे इतक्या या करोनाकाळात उफाळून आल्या. या सगळ्यात रंगभूमीचे हित नेमके कुठे दिसते? गेली पंचवीसेक वर्षे नाटय़क्षेत्र जवळून पाहताना-अनुभवताना बडय़ा वलयांकित नावांमागचे हे कटु वास्तव प्रत्यही अनुभवास येत राहिले. गंमत म्हणजे तरीही ही मंडळी प्रात:स्मरणीय मानली जातात. रंगभूमीशी संबंधित या संस्थांमध्ये जी पुण्या-मुंबईबाहेरची मंडळी सक्रीय असतात, तीही आपापल्या परीने आपले राजकारण पुढे दामटत असतात. आपला अजेंडा पुढे रेटत असतात. त्यात आणखीन राजकीय पक्षांशी संबंधित मंडळी कुणाकुणाला हाताशी धरून आपापले स्वार्थ साधत असतात.. तेही कलेच्या क्षेत्रातील मंडळींना आपली प्यादी बनवून! आणि कलेच्या क्षेत्रातील स्वार्थलोलुप मंडळींनाही आपली राजकारण्यांत वट आहे हे दाखवण्यासाठी हे सारे हवेच असते. राजकारण्यांना लटकून काही पदरात पडते का, हे तेही पाहत असतातच.

कला-सांस्कृतिक क्षेत्रातील या स्वार्थाध साठमारीला माध्यमेही खतपाणी घालत राहतात. प्रत्येकाचा त्यामागे आपापला ‘टीआरपी’ वाढावा, हा स्वार्थ असतो. त्यामुळे दाणे टाकून कोंबडे झुंजविण्याची किक् त्यांनाही असतेच.

गेल्या सात-आठ महिन्यांच्या भयावह करोनाकाळात तरी माणसांना.. विशेषत: ज्यांना प्रगल्भ, सर्जनशील प्रतिभेचे देणे लाभले आहे असे मानले जाते त्या व्यक्तींना तरी.. आपल्या अस्तित्वाच्या क्षणभंगुरतेची, जीवनातील उदात्त, उन्नत मूल्यांची हरवलेली जाणीव पुन्हा होईल आणि ती सुधारतील अशी काहींना आशा वाटत होती. परंतु ती साफ फोल ठरली आहे. आता तर करोनाचा कहरही संपल्याची काहींची समजूत झालेली आहे. त्यामुळे आता राजकारणाला आणखीन उधाण येईल. शेवटी इथून तिथून माणसे सारखीच असतात, हेच खरे. अन्यथा कला-सांस्कृतिक क्षेत्राचे वास्तव तरी या करोनाकाळाने नक्कीच बदलले असते!