मराठी चित्रपट दर्जेदार असूनही त्यांना आपल्याच राज्यात स्क्रीन्स मिळत नाहीत ही तक्रार मराठी निर्मात्यांची असते. गेल्या काही दिवसांपासून याबद्दल सतत वाद पाहायला मिळत आहेत. यावर आता राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मराठी सिनेमांना सिनेमागृहांमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बैठक नुकतंच पार पडली. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव विद्या वाघमारे, मराठी सिनेमांचे निर्माते, दिग्दर्शक तसेच सिनेमागृहांचे मालक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
आणखी वाचा : “काही दिवसांनी असे लोक रस्त्यावर सेक्स करतील”, प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीच्या पोस्टवर नेटकऱ्याची कमेंट, उत्तर देत म्हणाली “स्त्रियांबद्दल…”
यावेळी एखाद्या चित्रपटगृहाने वर्षातून जर चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत, तर त्याला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल अशी घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला उपलब्ध करुन देणे, पुरेशा स्क्रीन्स मिळाव्या यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याचं दिसून येतं आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर चित्रपटगृह मालकांना परवाना नुतनीकरणावेळी १० लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला. तसेच सिंगल स्क्रीन चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये असाही निर्णय घेण्यात आला.
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना सिनेमागृहांमध्ये मराठी सिनेमा प्रदर्शित करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली करण्यात येईल. येत्या १५ दिवसांमध्ये मराठी सिनेमा निर्मात्यांनी आपली निवेदने दयावीत, जेणेकरुन याविषयाबाबत विस्तृत बैठक १५ जूननंतर घेण्यात येईल असे सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आज अनेक सिनेमे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होत असताना याबाबतही काही नियमावली तयार करता येईल का, याबाबतचा अभ्यासही करण्यात यावा अशा सूचनाही मुनगंटीवारांनी यावेळी दिल्या.
