“मराठी भाषेवाचून माझे काही अडत नाही ही भावनाच…”, सुबोध भावेने मांडले स्पष्ट मत; म्हणाला, “बळजबरीने भाषा अभिजात…”

मराठी रसिकांसाठी जगभरातील उत्कृष्ट चित्रपट सादर करणाऱ्या १० अजिंठा वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मराठी भाषा अभिजात दर्जा व मराठी चित्रपट’ या परिसंवादात प्रसिद्ध दिग्दर्शक, अभिनेते आणि निर्माते सुबोध भावे, पटकथाकार क्षितीज पटवर्धन आणि महाराष्ट्र रंगभूमी आणि चित्रपट महामंडळाचे अधिकारी पंकज चव्हाण यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला.

आपल्या बोलण्यामध्ये येणारी कोणतीही बोली भाषा ही महत्वपूर्ण असून तिचा आपण अभिमान बाळगणे गरजेचे आहे. मराठी भाषेवाचून माझे काही अडत नाही. मराठीशिवाय माझे सगळे सुरळीत चालू शकते ही भावना अभिजाततेच्या मुळावर उठली आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तरी तिचा दृश्यात्मक साहित्याकडे प्रवास अद्याप सुरु होऊ शकला नाही. सिनेमा ही चित्राची गोष्ट आहे तर भाषा हे माध्यम आहे, ही बाब विसरून चालणार नाही. मातृभाषा ही गरज वाटली पाहिजे, मातृभाषेतून प्रभावीपणे व्यक्त होता येते, याचा स्वीकार आपण जोपर्यंत करणार नाही तोपर्यंत सिनेमाची प्रभावी भाषा म्हणून ‘मराठी’ समोर येऊ शकणार नाही, असे मत वक्त्यांनी मांडले.

मराठी भाषेवाचून माझे काही अडत नाही ही भावनाच अभिजाततेच्या मुळावर उठत आहे. ही भावना बदलल्याशिवाय सिनेमाचे सशक्त मध्यम म्हणून आपली मराठी पुढे येणार नाही. बळजबरीने भाषा अभिजात होण्यापेक्षा ती आनंदाने स्विकारली पाहिजे. चित्रपटाकडे समाजप्रबोधनाचे माध्यम म्हणून न पाहता आनंददायी आणि मनोरंजनाचे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे, असे मत अभिनेता सुबोध भावेने यावेळी व्यक्त केले.

यावेळी बोलताना पटकथाकार, गीतकार क्षितीज पटवर्धन म्हणाले, मराठीत जागतिक दर्जाचे साहित्य नक्कीच निर्माण होऊ शकते मात्र, ते मांडण्यासाठी मराठी सिनेमाच्या कक्षा रुंदावण्याची गरज आहे. आपल्या भाषेचा गोडवा स्विकारण्याचा हा काळ असून सर्वांनी तो स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे चांगल्या साहित्यकृतीवर मराठी चित्रपट निर्माण होणे गरजेचे आहे.

यावेळी बोलताना महाराष्ट्र रंगभूमी आणि चित्रपट महामंडळाचे अधिकारी पंकज चव्हाण म्हणाले, मराठी चित्रपट वाढावा आणि तो जागतिक पातळीवर पोचावा यासाठी शासन विविध प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी सुमारे ७० कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाने दिले आहे. तरुण निर्माते, दिग्दर्शक यांनी उत्कृष्ट चित्रपट निर्मिती करावी यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे.