परवाच जपानचे पंतप्रधान आणि भारताच्या पंतप्रधानांनी भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनच्या कामाचा शुभारंभ अहमदाबादेत मोठय़ा दणक्यात केला. या प्रकल्पाला तब्बल एक लाख आठ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. आणि नेमके कालच स्त्रियांसाठी स्वतंत्र, स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छता गृहांची सोय का नाही, या प्रश्नावरचं ‘बायकांना का नाही?’ हे नाटक पाहण्याचा योग आला. या परस्परविरोधी वास्तवाने प्रचंड गोंधळून जायला झालं. एकीकडे ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चे ढोल बडवले जात आहेत. त्याच्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रुपये खर्च होत आहेत. त्याकरता जनतेवर करही लादला गेलेला आहे. पंतप्रधानांपासून अमिताभ बच्चन व्हाया विद्या बालन इतकी बडी स्टारकास्ट या अभियानाच्या जाहिरात मोहिमेत हिरीरीने उतरली आहे. आणि तरीही या मंडळींवर हे नाटक सादर करायची वेळ यावी, याला काय म्हणावं? बुलेट ट्रेनवर लाखो कोटी रुपये खर्च करायला आपल्याकडे आहेत. (या बुलेट ट्रेनचा फायदा मूठभर धनदांडग्या लोकांनाच होणार आहे. सामान्यांना तिचा काडीमात्र उपयोग नाही.) या अभियानाच्या जाहिरातबाजीवर आणि त्यानिमित्ताने आपली छबी झळकवण्यासाठी शेकडो कोटी रुपये उधळले जात आहेत. परंतु प्रत्यक्षात स्वच्छ भारत अभियानाचं काम मात्र त्याच धडाक्याने सुरू झालेलं दिसत नाही. किमानपक्षी महिलांसाठी स्वच्छ व सुरक्षित स्वच्छता गृहांची सोय ही तरी या अभियानांतर्गत प्राधान्यक्रमाने व्हायला हवी होती. पण तसंही होताना दिसत नाहीए. आपल्या देशाचे विकासाचे प्राधान्यक्रम नेमके काय आहेत, असा प्रश्न पडावा अशीच परिस्थिती आहे. मुंबईच्या पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील उड्डाणपुलांखाली वास्तव्य करणाऱ्या लोकांच्या हलाखीचं चित्र पाहिलं तरी पंतप्रधानांच्या ‘अच्छे दिन’ घोषणेचं काय झालं, हा प्रश्न संवेदनशील माणसाला पडल्याशिवाय राहत नाही. असो.
तर मूळ मुद्दय़ाकडे वळूया. महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची समस्या ही जणू अस्तित्वातच नाही अशा तऱ्हेने सरकार त्याकडे पाहते आहे. तथापि ‘कोरो’सारख्या स्वयंसेवी संस्थांनी हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी गेली सात-आठ वर्षे धडपड चालविली आहे. प्रसार माध्यमांतूनही अधूनमधून यासंबंधी वृत्तमालिका, वृत्तपट आदींतून जनजागरण होतच असते. (अर्थात तेही तितपतच!) त्यामुळे किंचित काळ थोडीशी हालचाल होते आणि पुनश्च शासनासह सारेच सुखेनैव झोपी जातात. मुंबई हगणदारीमुक्त झाल्याच्या हास्यास्पद बातम्या मध्यंतरी माध्यमांतून झळकल्या होत्या. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे, की अजूनही झोपडपट्टय़ांतून, रस्त्यांवर हगणदारी बरकरार आहे. ‘हेच का ते स्वच्छ भारत अभियान?’ असा सवाल विचारण्याची पाळी सामान्यजनांवर आली आहे.
नमनाला हे घडाभर तेल ओतण्याचे कारण.. ‘बायकांना का नाही?’ हे अजातशत्रू कला मंचने नुकतंच सादर केलेलं नाटक! ‘राईट टू पी’ चळवळीचा प्रवास मांडणारं आणि त्याचवेळी या समस्येचा रोखठोक लेखाजोखा मांडत प्रेक्षकांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारं हे नाटक आहे. चळवळीचं नाटक म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर सहसा पथनाटय़ाच्या फॉर्ममधलं प्रचारनाटय़ उभं राहतं. त्यात ‘नाटय़’ कमी आणि संबंधित विषय-आशयाची तीव्रता मांडण्याची कळकळ अधिक असते. ‘बायकांना का नाही?’ हे जरी स्त्रीप्रश्नावरचं.. नव्हे, त्यांच्या अत्यंत खासगी, महत्त्वाच्या नाजूक प्रश्नावरचं नाटक असलं तरी नाटय़गुणांत यत्किचिंतही उणीव आढळत नाही. स्त्रीच्या अत्यंत खासगी समस्येवरचं हे नाटक असल्यानं ते तितक्याच जबाबदारीनं सादर करण्याचं दायित्व नाटककर्त्यां मंडळींवर होतं. ते हीन दर्जाचं होता उपयोगी नाही, त्याचबरोबर हास्यास्पदही ठरता नये, याचं दडपण नाटक करणाऱ्यांवर होतं. दुसरीकडे नाटकानं लोकांचं रंजनही व्हायला हवं; अन्यथा ते नाटक पाहायला येणार नाहीत, ही भीतीही होती. त्याचबरोबर मनोरंजनाचा डोस नको इतका झाला तर नाटकाचा आशय पातळ होऊन ते परिणामशून्य होण्याची शक्यताही नजरेआड करता येणार नव्हती. अशी ही तिहेरी कसरत ‘अजातशत्रू कला मंच’च्या कलावंतांनी लीलया पेलली आहे.
स्त्रियांच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा प्रश्न हा विषय तसा रूक्षच. या विषयाची नाटकाद्वारे सार्वजनिक चर्चा करायची तर ते पाहायला येणार कोण, हा त्याहून बिकट प्रश्न. मुळात अशा नाटकात काम करायला कलावंत तरी राजी होतील का? इथूनच या नाटकासमोर प्रश्नचिन्हांची मालिका सुरू होते. राजेश कोळंबकरलिखित आणि अक्षय अहिरे दिग्दर्शित ‘बायकांना का नाही?’ या नाटकाकरता लोकनाटय़ाचा मुक्त फॉर्म समजून-उमजून योजला गेला आहे. त्यातही ‘नाटकातलं नाटक’ हा उपफॉर्मही योजल्याने संबंधित विषयावरची शेरेबाजी आणि आनुषंगिक चर्चाही त्यात शक्य झाली आहे. कोणा एका आटपाट नगरातल्या स्त्रिया सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या अभावाचा आपला प्रश्न घेऊन राजाकडे येतात. राजा आधी तर त्यांना वाटाण्याच्या अक्षताच लावायचा प्रयत्न करतो. परंतु नंतर प्रधानाने त्याचं बौद्धिक घेतल्यावर खुद्द राजाच ही समस्या कितपत खरी आहे, हे जाणून घेण्यासाठी राजवाडय़ाबाहेर पडतो. साध्या वेशात प्रधानासोबत राज्याचा दौरा करतो. त्यावेळी त्याला स्त्रियांच्या या समस्येचे जे अक्राळविक्राळ दर्शन घडते, त्याने त्याचे डोळे खाडकन् उघडतात..
अनेकानेक पातळ्यांवर या समस्येची मांडणी या नाटकात केली गेली आहे. कलावंत आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून ‘अशा’ नाटकात काम करण्यास होणाऱ्या विरोधापासून ते कलावंतांनाच या नाटकातील समस्येचं गांभीर्य समजावून देण्यापर्यंत.. आणि मग प्रत्यक्ष नाटक सादर करताना त्यात दाखवावयाचे वास्तवाचे विविध पैलू आणि त्यांतल्या सूक्ष्म कंगोऱ्यांनिशी नाटक हळूहळू खोल खोल उतरत जातं. हे करत असताना प्रेक्षकांना बांधून ठेवण्याकरता त्याला रंजनाची फोडणी देणंही भाग होतं. परंतु ती देताना मूळ विषयापासून नाटक भरकटणार नाही याची दक्षता बाळगणंही जरुरीचं होतं. ही सारी व्यवधानं नाटककर्त्यांनी काटेकोरपणे सांभाळली आहेत. महिलांच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा प्रश्न मांडत असतानाच त्यांच्या घरात शौचालय नसेल तर त्यांची किती व कशा प्रकारे कुचंबणा होते, त्यातून निर्माण होणारे शारीरिक व मानसिक ताणतणावही नाटकात विस्ताराने मांडले गेले आहेत. महिलांच्या स्वच्छतागृहांच्या समस्येच्या सर्व कंगोऱ्यांना या नाटकाने स्पर्श केला आहे. तेही नाटक करणाऱ्यांना आणि ते पाहणाऱ्यांना कसलाही किळसवाणेपणा जाणवू न देता! हे या नाटकाचं मोठंच यश आहे. याचं श्रेय जसं लेखक राजेश कोळंबकर व दिग्दर्शक अक्षय अहिरे यांना जातं, तितकंच.. किंबहुना त्याहून अधिक यातील कलाकारांना जातं. विषयमांडणीसाठी लोकनाटय़ाचा फॉर्म स्वीकारलेला असल्याने नाच-गाणी, संगीत यांची रेलचेल नाटकात ओघाने आलीच. परंतु तीही विषय पुढे नेणारी आहे. अनेक लोकप्रिय गाण्यांवर आधारित विडंबनगीतांचा वापर नाटकात केलेला आहे. त्यामुळे मनोरंजनाच्या आघाडीवरही ते पुरेपूर यशस्वी झालं आहे. यातले सगळेच कलाकार सळसळत्या ऊर्जेने काम करतात. नाटकाच्या विषयाशी असलेली त्यांची बांधिलकी त्यांच्या सर्वस्व झोकून देण्यातून प्रत्ययाला येते. त्याचवेळी रंजनाचा धागा आणि भानही त्यांनी सोडलेलं नाही.
‘बायकांना का नाही?’ हे नाटक आपले शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि ज्यांचा हा प्रश्न आहे- त्या तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणजे तरी या समस्येचं गांभीर्य, त्यातली भीषणता संबंधितांना जाणवेल आणि देशाच्या ‘विकासा’चं आपलं मॉडेल कसं चुकीच्या धारणांवर आधारित आहे याबद्दल त्यांचे डोळे खाडकन् उघडतील. जनतेचे हे खरे प्रश्न आणि गरजा ही मंडळी जेव्हा समजून घेतील तेव्हाच या देशाला खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ येतील. तोवर तथाकथित ‘विकासाचं सेलिब्रेशन’ मात्र होत राहील.. जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकणारं!
- ‘बायकांना का नाही?’
- लेखन, गीते- राजेश कोळंबकर, दिग्दर्शक- अक्षय अहिरे, संगीत संयोजक- अक्षय जाधव, पाश्र्वसंगीत- प्रवीण डोणे, नृत्ये- अनिकेत जाधव, प्रकाशयोजना- नीलेश जाधव, ढोलकी- गौतम सोनावणे.
- कलाकार : अक्षय अहिरे, सुशील पवार, वनिता खरात, सचिन वळंजू, नितीन जंगम, साई निरावडेकर, परी जाधव, सायली बांदकर, प्रियांका सातपुते.
