ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या चित्रपट, सीरिजमधून अनेकदा धुम्रपान, मद्यपानाची दृश्ये दाखवली जातात. यामुळे धुम्रपान आणि मद्यपान सेवनाचा प्रसार होऊ शकतो. यावर प्रतिबंध घालण्याकरता केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर तंबाखूविरोधी चेतावणी (Anti-Tobacco Warnings) देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. तसं न केल्यास संबंधित निर्मात्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही केंद्राने दिला आहे. असा नियम पारीत करणारा भारत हा पहिला देश ठरला आहे.
आज, ३१ मे रोजी जागतिक तंबाखू विरोध दिन साजरा केला जातोय. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ही अधिसूचना जारी केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि इतर भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने OTT प्लॅटफॉर्मवर तंबाखूविरोधी इशाऱ्यांसाठी नवीन नियम तयार केले आहेत.
“ऑनलाइन सामग्रीचे प्रकाशक नवीन नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय त्यांच्यावर कठोर कारवाई करतील”, असे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. मंत्रालयाने सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा, २००४ अंतर्गत सुधारित नियम अधिसूचित केले. सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम, २०२२ अंतर्गत या दुरुस्ती नियमांनुसार OTT प्लॅटफॉर्मवर तंबाखूविरोधी चेतावणी (Warnings) दर्शविणे अनिवार्य केले आहे.
काय आहेत नियम?
- नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम आणि हॉटस्टारसारख्या प्लॅटफॉर्मसाठी ओव्हर द टॉप कंटेंटच्या निर्मात्यांना, कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आणि मध्यभागी किमान ३० सेकंदाची तंबाखूविरोधी आरोग्य चेतावणी दाखवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- कार्यक्रमादरम्यान तंबाखू उत्पादने किंवा त्यांचा वापर प्रदर्शित केल्यावर स्क्रीनच्या तळाशी एक प्रमुख स्थिर संदेश म्हणून त्यांना तंबाखूविरोधी आरोग्य चेतावणी प्रदर्शित करणे देखील आवश्यक आहे.
- या इशाऱ्यांव्यतिरिक्त, किमान 20 सेकंदांचा ऑडिओ-व्हिज्युअल अस्वीकरण (Disclaimer) देखील प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. हा अस्वीकरण कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आणि मध्यभागी प्रदर्शित केला जाईल, अशी माहिती एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.
हेही वाचा >> साहिलने हातात ‘तो’ दोरा का बांधला? चौकशीतून आलं समोर; पोलीस करणार अधिक तपास
“ऑनलाइन क्युरेटेड सामग्रीचे प्रकाशक तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यास, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली आंतर-मंत्रालय समिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, स्वतःहून किंवा तक्रारीवर कारवाई करेल आणि ऑनलाइन क्युरेट केलेल्या सामग्रीच्या प्रकाशकाची ओळख पटल्यानंतर, अशा अपयशाचे स्पष्टीकरण देण्याची आणि सामग्रीमध्ये योग्य बदल करण्याची वाजवी संधी देणारी नोटीस जारी करेल”, अधिसूचनेत म्हटले आहे.
