Saif Ali Khan 15K Crore Property : भोपाळमधील पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेला ‘शत्रूची मालमत्ता’ घोषित करण्याच्या सरकारी नोटीसविरुद्ध दाखल केलेली अभिनेता सैफ अली खानची याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१३ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने अभिनेता सैफ अली खानची याचिका फेटाळून लावली. यावेळी उच्च न्यायालयाने, सैफ अली खान अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करू शकतो, असे स्पष्ट केले होते. पण, सैफ अली खान किंवा त्याच्या कुटुंबाने अद्याप कोणतेही कायदेशीर पाऊल उचलले नाही.
पतौडी कुटुंबाची भोपाळमध्ये १५,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. सैफ अली खान आणि शर्मिला टागोर यांच्या कुटुंबाची मालमत्ता कोहेफिजा ते भोपाळमधील चिकलोडपर्यंत पसरलेली आहे.
दरम्यान हे प्रकरण २०१४ मध्ये सुरू झाले, जेव्हा शत्रू मालमत्ता विभागाने भोपाळमधील पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेला “शत्रू मालमत्ता” घोषित करणारी नोटीस जारी केली. केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या अध्यादेशामुळे हा वाद आणखी वाढला, ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते की पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेवर वारसाचा कोणताही अधिकार राहणार नाही.
सैफ अली खानच्या कुटुंबाशी संबंधित या मालमत्तांमध्ये फ्लॅग स्टाफ हाऊस सारख्या प्रमुख ठिकाणांचा समावेश आहे, जिथे सैफ अली खानचे बालपण गेले आहे. याशिवाय, त्यात नूर-उस-सबा पॅलेस, दार-उस-सलाम आणि इतरांचा मालमत्तांचा समावेश आहे.
शत्रू मालमत्ता कायदा म्हणजे काय?
शत्रू मालमत्ता कायद्याद्वारे केंद्र सरकारकडे फाळणीनंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या लोकांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. भोपाळचे शेवटचे नवाब हमीदुल्ला खान यांना तीन मुली होत्या. त्यांची मोठी मुलगी आबिदा सुलतान १९५० मध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झाली. दुसरी मुलगी, साजिदा सुलतान, भारतातच राहिल्या. त्यांनी नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी यांच्याशी लग्न केले आणि मालमत्तेची ती योग्य वारस बनली.
सरकार घेऊ शकते मालमत्तांचा ताबा
या प्रकरणी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात, उच्च न्यायालयाने खान कुटुंबाला मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जाण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र अद्याप त्यांच्याकडून कोणताही दावा सादर करण्यात आलेला नाही. आता, कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, सरकारला या मालमत्तांवर अधिकार मिळवता येऊ शकतात. भोपाळ जिल्हा प्रशासन कधीही मालमत्ता ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू करू शकते. या मालमत्तांची किंमत सुमारे १५,००० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते, ज्यामध्ये ऐतिहासिक इमारती आणि भोपाळ रियासतशी संबंधित जमिनींचा समावेश आहे.
१३ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने अभिनेता सैफ अली खानची याचिका फेटाळून लावली. यावेळी उच्च न्यायालयाने, सैफ अली खान अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करू शकतो, असे स्पष्ट केले होते. पण, सैफ अली खान किंवा त्याच्या कुटुंबाने अद्याप कोणतेही कायदेशीर पाऊल उचलले नाही.
पतौडी कुटुंबाची भोपाळमध्ये १५,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. सैफ अली खान आणि शर्मिला टागोर यांच्या कुटुंबाची मालमत्ता कोहेफिजा ते भोपाळमधील चिकलोडपर्यंत पसरलेली आहे.
दरम्यान हे प्रकरण २०१४ मध्ये सुरू झाले, जेव्हा शत्रू मालमत्ता विभागाने भोपाळमधील पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेला “शत्रू मालमत्ता” घोषित करणारी नोटीस जारी केली. केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या अध्यादेशामुळे हा वाद आणखी वाढला, ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते की पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेवर वारसाचा कोणताही अधिकार राहणार नाही.
सैफ अली खानच्या कुटुंबाशी संबंधित या मालमत्तांमध्ये फ्लॅग स्टाफ हाऊस सारख्या प्रमुख ठिकाणांचा समावेश आहे, जिथे सैफ अली खानचे बालपण गेले आहे. याशिवाय, त्यात नूर-उस-सबा पॅलेस, दार-उस-सलाम आणि इतरांचा मालमत्तांचा समावेश आहे.
शत्रू मालमत्ता कायदा म्हणजे काय?
शत्रू मालमत्ता कायद्याद्वारे केंद्र सरकारकडे फाळणीनंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या लोकांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. भोपाळचे शेवटचे नवाब हमीदुल्ला खान यांना तीन मुली होत्या. त्यांची मोठी मुलगी आबिदा सुलतान १९५० मध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झाली. दुसरी मुलगी, साजिदा सुलतान, भारतातच राहिल्या. त्यांनी नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी यांच्याशी लग्न केले आणि मालमत्तेची ती योग्य वारस बनली.
सरकार घेऊ शकते मालमत्तांचा ताबा
या प्रकरणी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात, उच्च न्यायालयाने खान कुटुंबाला मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जाण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र अद्याप त्यांच्याकडून कोणताही दावा सादर करण्यात आलेला नाही. आता, कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, सरकारला या मालमत्तांवर अधिकार मिळवता येऊ शकतात. भोपाळ जिल्हा प्रशासन कधीही मालमत्ता ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू करू शकते. या मालमत्तांची किंमत सुमारे १५,००० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते, ज्यामध्ये ऐतिहासिक इमारती आणि भोपाळ रियासतशी संबंधित जमिनींचा समावेश आहे.
