सैराटची पायरसी झाली आणि सिनेमा चोरीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. १९८२ च्या एशियाडच्या वेळी व्हिडीओ व रंगीत दूरदर्शन यांचे आगमन झाले आणि त्यासह सिनेमा चोरी हा प्रकारही जन्माला आला. प्रिन्टवर (तेव्हाची भाषा रिळे) असणारा सिनेमा मुठीत मावू लागला. गंमत म्हणजे शक्ती, अंधा कानून, निशान असे काही चित्रपट या चित्रफितींच्या रूपात आले देखील. तेव्हा ज्याच्या घरात व्हिडीओ तो ऐेटीत असे. अशा काहीनी ५० पैसे घेवून हे चित्रपट दाखवायला सुरूवात केली. तेव्हा चित्रपटगृहात ४.४० पैसे स्टाँल व बाल्कनी ५.५० पैसे असे दर होते. त्या तुलनेत फक्त ५० पैशात दिलीप कुमार व अमिताभचा शक्ती पाहायला मिळतोय यात केवढा आनंद काही विचारू नका.
दूरचित्रवाणीसंचावर काही दिवस प्रेक्षकांना असा स्वस्तातल्या दरात सिनेमा पाहायला आवडेल मग पुन्हा ते मोठ्या पडद्यावर सिनेमा पाहायला चित्रपटगृहात येतीलच हा चित्रपटसृष्टीचा आशावाद खोटा ठरला. कारण याच गडबडीत शहरातील झोपडपट्टीत व गावागावात व्हिडीओ थिएटरचे पेव फुटले. काही वर्षांतच देशात २ लाख व्हिडीओ थिएटरचे जाळे पसरल्याची आकडेवारी जाहीर झाली. केंद्र शासनाने त्यावर ७५ प्रेक्षकांना परवानगी अशी घातलेली अट नेमके किती जण पाळतात काय माहिती?
इकडे फिल्लमवाल्यांनी आपल्या जुन्या नव्या चित्रपटांचे व्हिडीओ हक्क विकायला काढले व स्टार इंडिया नावाची कंपनी स्थापन केली. त्यासाठीच्या पत्रकार परिषदेत काही मान्यवर सिनेमावाल्याना मला भेटता आले.
या वाटचालीत नवीन चित्रपटाचे व्हिडीओ हक्क विकायची पद्धत आली तरी सिनेमा चोरीवर नियंत्रण आले नाही. ९०च्या दशकात केबल दूरदर्शन आले व व्हिडीओ संच प्रकार मागे पडला. आता चोरीचा सिनेमा वेगाने घराघरात जाऊ लागला. यावर मात करण्याचा एक भाग म्हणून मल्टीप्लेक्स युग आले. घरबसल्या चित्रपट पाहून कंटाळलेला प्रेक्षक उत्तम चित्रपटगृहात येवू लागला. पण सिनेमा सीडीवर आला. आज झळकलेला चित्रपट आजच लोकल ट्रेनमध्ये २५ रूपयांत मिळू लागला.
तात्पर्य तंत्र विकसित होत जाताना त्यासह सिनेमा चोरीनेदेखील खूपच प्रगती केली म्हणायचे. अगदी सुरूवातीलाच यावर काही उपाय केला गेला असता तर हा चोरीचा मामला बळावला नसता.
