सुदिप्तो सेन दिग्दर्शित 'द केरला स्टोरी' या चित्रपटावर पश्चिम बंगालमध्ये बंदी आणण्यात आली होती. ८ मे रोजी पश्चिम बंगाल सरकारने त्यासंदर्भातील आदेश जारी केले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालायने या प्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. या सरकारने काढलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. "हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित करण्यात आला आहे. मग पश्चिम बंगालमध्येच का नाही? एका जिल्ह्यातच समस्या असेल तर संपूर्ण राज्यात चित्रपटावर बंदी का?", असा सवाल सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. द केरला स्टोरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल आहेत. पश्चिम बंगालने चित्रपटावर बंदी आणल्याप्रकरणी निर्मात्यांनी पश्चिम बंगाल सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तामिळनाडू सरकारनेही बंदीसदृश्य परिस्थिती निर्माण केल्याने निर्मात्यांनी त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. तर केरळ उच्च न्यायालयाने या चित्रपटावर बंदी आणण्यास नकार दिल्याने याविरोधात विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या तिन्ही याचिकांवर आज डीवाय चंद्रचूड, जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार आहे. हेही वाचा >> “हिंदू एक होत नाहीये, जागा होत नाहीये…” स्वा. सावरकरांचा उल्लेख करत शरद पोंक्षे यांचे लोकांना आवाहन दरम्यान, केरळमधील ३२ हजार महिलांना फसवून त्यांना इस्लाममध्ये धर्मांतरित करून आयएसआयएसमध्ये भरती करण्यात आल्याचा दावा या चित्रपटात करण्यात आला आहे. परंतु, या ३२ हजारच्या आकडेवारीवरून खंडपीठाने चित्रपट निर्मात्यांना प्रश्न निर्माण केला. त्यावेळी निर्मात्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे म्हणाले की, "चित्रपटातील ३२ हजार महिलांचं धर्मांतर झालं याविषयी अधिकृत माहिती नाही. त्यामुळे २० मे सायंकाळी ५ वाजपेर्यंत या चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी डिस्क्लेमर जाहीर केला जाईल. जेणेकरून हा चित्रपट काल्पनिक असल्याचं स्पष्ट होईल", असं स्पष्टीकरण साळवेंनी दिलं. न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं? "सार्वजनिक असहिष्णूतेवर नियंत्रण ठेवण्याकरता कायद्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही. अन्यथा सर्वच चित्रपट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होतील. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे कर्तव्य सरकारचे आहे", असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारचे कान टोचले आहेत. "आम्ही पश्चिम बंगाल राज्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत. तामिळनाडू संदर्भात, आम्ही त्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे चित्रपटावर बंदी घालू नये असे निर्देश देऊ", असं न्यायालायने म्हटलं आहे. द केरला स्टोरी हा चित्रपट ५ मे रोजी सर्वत्र प्रदर्शित झाला. परंतु, ८ मे रोजी पश्चिम बंगाल सरकारने या चित्रपटावर बंदी आणली. तसंच, तामिळनाडू सरकारनेही सर्व थिएटरमधून हा चित्रपट काढला. याविरोधात निर्माते सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. चित्रपटाचा ट्रेलर आल्यापासूनच हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. सुरुवातीला याचित्रपटाविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, या चित्रपटात आक्षेपार्ह काहीच नसल्याचा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने दिला. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने चित्रपटाचे परीक्षण केले आहे आणि ते सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी योग्य असल्याचे आढळले आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.
