सुदिप्तो सेन दिग्दर्शित ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. धर्मांतरण, ब्रेन वॉश आणि लव्ह जिहादवर या चित्रपटात भाष्य करण्यात आल्याने चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. त्यामुळे या चित्रपटाला राजकीय क्षेत्रातूनही मोठा विरोध होत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सरकारने या चित्रपटावर बंदी आणली आहे. याप्रकरणी चित्रपट निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारलाच सुनावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. “संपूर्ण देशात हा चित्रपट प्रदर्शित केला गेला. मग पश्चिम बंगालमध्येच विरोध का?” असा प्रश्न खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला विचारला आहे.
“हा चित्रपट देशातील उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये दाखवला जात आहे. या चित्रपटाची कथा ज्या राज्यातील आहेत तिथेही हा चित्रपट दाखवला गेला. परंतु, काहीही घडलेलं नाही. कलात्मक मुल्याशी वादाचा संबंध नाही. प्रेक्षकांना चित्रपट नाही आवडला तर ते पाहणार नाहीत,” असं खंडपीठाने ज्येष्ठ वकिल अभिषेक सिंघवी यांना सुनावले. अभिषेक सिंघवी पश्चिम बंगालच्या बाजूने युक्तीवाद करत आहेत.
हेही वाचा >> भारतात ‘इतक्या’ लाख लोकांनी बघितला ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपट; दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन ट्वीट करत म्हणाले…
वकिलांचा युक्तीवाद काय?
“गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीनुसार, या चित्रपटामुळे संबंधित भागात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो”, असा युक्तीवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. वरिष्ठ वकिल हरिश साळवे चित्रपट निर्मात्यांच्या बाजूने युक्तीवाद करत आहेत. ते म्हणाले की, “तमिळनाडूमध्ये या चित्रपटावर बंदी आहे. कारण थिएटर मालकांना धमक्या येत आहेत. त्यामुळे त्यांनी थिएटरमधून चित्रपट काढला आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमधील चित्रपट बंदीचे आदेश मागे घ्यावेत, अशी आमची मागणी आहे”, असं हरिश साळवे म्हणाले.
दोन्ही राज्यांना बजावल्या नोटीस
हरिश साळवेंनी तमिळनाडूचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तामिळनाडूच्या सरकारलाही प्रश्न केला आहे. “संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने काय पावले उचलली आहेत? चित्रपटगृहांना आग लागल्यावर, चित्रपटगृहातील खुर्च्या जाळल्यानंतर सरकार अॅक्शन मोडमध्ये येणार, असं राज्य सरकार सांगू शकत नाही”, असंही चंद्रचूड म्हणाले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटीसांना बुधवारपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >> ‘द केरला स्टोरी’मुळे ‘चौक’ या मराठी चित्रपटाचं प्रदर्शन पुढे? किरण गायकवाडची ‘ती’ पोस्ट चर्चेत
पश्चिम बंगालमध्ये बंदी का?
कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून, पश्चिम बंगाल सरकारच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या चित्रपटावर राज्यात बंदी आणली असल्याचे आदेश काढले. त्यामुळे चित्रपट निर्माते याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. “चित्रपट बंदीमुळे आमचं रोज नुकसान होत आहे. पश्चिम बंगालच्या निर्णयानुसार इतर राज्येही निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत”, अशी भीतीही चित्रपट निर्मात्यांनी याचिकेतून व्यक्त केली आहे.