The Kerala Story Movie : सुदिप्तो सेन दिग्दर्शित द केरला स्टोरी चित्रपटावरून देशभर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत पश्चिम बंगालमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली आहे. तर, तामिळनाडूमध्येही या चित्रपटावर बंदी असल्याचं निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालायने पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तामिळनाडूने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालायत प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
“निर्मात्यांनी याचिकेत चुकीचा दावा केला आहे. आम्ही राज्यात चित्रपटावर बंदी आणलेली नाही. चित्रपटगृह चालकांनीच थिएटरमधून चित्रपट काढले आहेत. प्रेक्षकांचा अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने चित्रपट थिएटरमधून काढून टाकण्यात आला आहे”, असं तामिळनाडू सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
हेही वाचा >> “प्रेक्षक इतके मुर्ख आहेत का…”; सोनाक्षी सिन्हाच्या ‘दहाड’ वेबसिरीजवर विवेक अग्निहोत्रींची टीका
“चित्रपट प्रदर्शनाच्या संदर्भात राज्याने अलर्ट जारी केला होता, यामुळे राज्यातील चित्रपटगृहांनी चित्रपट मागे घेतला होता. हा चित्रपट थिएटरमध्ये दाखवण्यास राज्य सरकार चालकांना समर्थन देणार नाही, असं सरकारकडून अनौपचारिकपणे सांगण्यात आलं होतं”, असा दावा चित्रपट निर्मात्यांनी याचिकेतून केला होता. परंतु, चित्रपटावर बंदी घातल्याचा दावा तामिळनाडू सरकारने फेटाळून लावला आहे. “अनुच्छेद 32 च्या याचिकेअंतर्गत या जाणीवपूर्वक खोटी विधाने करण्यात आली आहेत,” असे सरकारने उत्तरात म्हटले आहे.
हा चित्रपट 19 मल्टिप्लेक्समध्ये प्रदर्शित झाल्याचे राज्य सरकारने अधोरेखित केले. तसंच, चित्रपटावर बंदी आणली असल्याचा कोणताही पुरावा याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला नाही, असंही सरकारने म्हटलं. “राज्याने खरे तर प्रत्येक मल्टिप्लेक्समध्ये अधिक पोलीस दल तैनात केले आहे. चित्रपट पाहताना कोणताही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरता राज्य सरकारने काळजी घेतली आहे. चित्रपट दाखवणाऱ्या २१ चित्रपटगृहांच्या सुरक्षेसाठी २५ डीएसपींसह ९६५ हून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते,” असेही सरकारने उत्तरात म्हटले आहे.
“चित्रपटगृह मालकांनीच चित्रपटाला मिळालेल्या कमी प्रतिसादामुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवले होते आणि चित्रपट प्रदर्शित करणाऱ्या चित्रपटगृहांना सुरक्षा देण्याव्यतिरिक्त प्रेक्षकसंख्या वाढवण्यासाठी तeमिळनाडू राज्य काहीही करू शकत नाही, अशी मिश्किल टिप्पणीही तामिळनाडू सरकारने केली.
१२ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. “संपूर्ण देशात हा चित्रपट प्रदर्शित केला गेला. मग पश्चिम बंगालमध्ये आणि तामिळनाडूमध्येच विरोध का?” असा प्रश्न खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला विचारला होता.
पश्चिम बंगालमध्ये बंदी का?
कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून, पश्चिम बंगाल सरकारच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या चित्रपटावर राज्यात बंदी आणली असल्याचे आदेश काढले. त्यामुळे चित्रपट निर्माते याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. “चित्रपट बंदीमुळे आमचं रोज नुकसान होत आहे. पश्चिम बंगालच्या निर्णयानुसार इतर राज्येही निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत”, अशी भीतीही चित्रपट निर्मात्यांनी याचिकेतून व्यक्त केली आहे.
