घोषणा २० लाख कोटी, प्रत्यक्ष लाभ २ लाख कोटींचाच!

सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १० टक्के  प्रमाण सांगितले जाणाऱ्या या अर्थसाहाय्यातून राज्यांची, करदात्यांची तसेच उद्योगांची देणी देण्याचे टाळले गेले असून उलट कोविड-१९ विरोधातील लढय़ासाठी ठोस रकमेची तरतूद केंद्र सरकारला करता आली असती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा के लेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेंतर्गत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी टप्प्याटप्प्याने जाहीर के लेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक साहाय्याचे विस्तृत विच्छेदन डॉ. रानडे यांनी मंगळवारी के ले. सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड प्रस्तुत ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या वेबसंवादात तंत्रस्नेही सहभागींनीही आर्थिक सहकार्याव्यतिरिक्त एकूणच अर्थव्यवस्था तसेच करोना संकटाच्या परिणामांविषयी प्रश्न मांडले. लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कु बेर यांनीही यावेळी वाचकांच्या शंका डॉ. रानडे यांच्यापुढे उपस्थित के ल्या. या वेबसंवादाचे संचालन ‘लोकसत्ता’चे सहाय्यक संपादक सिद्धार्थ खांडेकर यांनी केले.

आर्थिक सहकार्याचे वर्गीकरण, त्यातील उणीव, नेमकी आवश्यकता यांचा धांडोळा घेण्यापूर्वी डॉ. रानडे यांनी देशाच्या करोनापूर्व अर्थस्थितीचा आढावा घेतला. मोदी सरकारच्या पहिल्या सत्ता पर्वाच्या मध्यापासून घसरलेल्या देशाच्या विकास दराला निश्चलनीकरण, अप्रत्यक्ष कर प्रणालीप्रमाणेच तेल उत्पादनाबाबतचे करार, रोडावणारी निर्यात तसेच कमी विदेशी गुंतवणूक या आंतराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडीही कारणीभूत ठरल्याचे ते म्हणाले. गेल्या सलग चार वर्षांपासून सातत्याने घसरणारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन कोविड संकटानंतर उणे स्थितीत जाण्याविषयीची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

विश्लेषण संवादाच्या विषयाला हात घालताना, २० लाख कोटी रुपयांच्या अर्थ साहाय्याची सविस्तर मांडणी त्यांनी यावेळी केली. सरकारने विविध पाच टप्प्यात जाहीर के लेल्या व विविध वर्ग, घटक, क्षेत्रासाठीच्या अनेक आर्थिक तरतुदी या तरलता (लिक्विडीटी), समभाग उभारणी (इक्विटी फंड) च्या माध्यमातील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामध्येच बँकांमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणारे व्याजदर, कर्जफेड सवलतीच्या ८ लाख कोटी रुपयांचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले. करोना संकटापूर्वीच वाणिज्यिक बँकांकडे मागणीअभावी पडून राहिलेली व रिझव्‍‌र्ह बँके ला दिलेली ही रक्कमच रिझव्‍‌र्ह बँके मार्फत सवलतीत कर्ज वितरणासाठी बँकांकडे परत आल्याचे त्यांनी सांगितले.

रोजगार हमी योजना, मनरेगा, प्रत्यक्ष अन्नधान्य वाटप आदींच्या माध्यमातील २ लाख कोटी रुपये हेच खरे तर अर्थसाहाय्यासाठी  थेट दिले जात आहे. सरकारने राज्य सरकारांची, उद्योगांची, करदात्यांची थकलेली देणीच त्वरित दिली तर जाहीर अर्थसाहाय्यातील जवळपास निम्मी रक्कम होते.

-डॉ. अजित रानडे