राज्यात सध्या चर्चा सुरू आहे ती सर्वोच्च न्यायालयात नाकारल्या गेलेल्या मराठा आरक्षणाची. राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. एकीकडे सत्ताधाऱ्यांकडून अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपावर निशाणा साधला असताना आता देवेंद्र फडणवीसांनी या आरोपांचा पखड शब्दांमध्ये समाचार घेतला आहे. "आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचं काम आत्ताच्या सरकारने केलं आहे. अर्धवट बोलायचं आणि खोटं बोलायचं हे अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांनी केलं आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन हा कायदा तयार केला गेला होता. हा कायदा केला तेव्हा सर्व पक्षांनी एकत्रपणे या कायद्याला समर्थन दिलं. एकमताने मान्य केला. त्यामुळे अशोक चव्हाणांना तेव्हा तो कायदा मान्य होता आणि आज ते म्हणत आहेत की राज्याला कायदा करण्याचा अधिकार नव्हता", असं फडणवीस म्हणाले आहेत. Maratha Reservation : आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे - नवाब मलिक "चव्हाण, मलिक धादांत खोटं बोलतायत" दरम्यान, यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांच्याव निशाणा साधला. "१०२व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात आपण सांगितलं होतं की या घटनादुरुस्तीच्या आमचा कायदा आधी झाला आहे आणि आम्ही त्या कायद्यात दुरुस्ती करत आहोत. भाजपा सरकारच्या काळात होणाऱ्या कायद्यात आपण दुरुस्ती केली. उच्च न्यायालयाला आम्ही हे सांगितलं होतं की हा कायदा १०२ व्या घटनादुरुस्तीने बाधित होत नाही. त्यामुळे या बाबत अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक जे बोलत आहेत, ते धादांत खोटं आहे", असं फडणवीस म्हणाले आहेत. "देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की आमचा कायदा फुलप्रूफ आहे. कुठेही तो नियमांमध्ये अडकणार नाही. पण मग न्यायालयात तो रद्द कसा झाला?", असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. "सर्वोच्च न्यायालयात जाणीवपूर्वक बाजू मांडली नाही" न्यायालयात आपण बाजू मांडण्यात कमी पडलो अशी टीके देखील फडणवीस यांनी केली आहे. "सॉलिसिटर जनरल आणि अॅटर्नी जनरलनी वेगवेगळी भूमिका मांडली असं ते म्हणतात. पण त्यांनी योग्यच भूमिका मांडली की आम्ही राज्यांचे अधिकार काढलेले नाहीत. राज्यांना कायदा करण्याचा अधिकार आहे. पण राज्य सरकारकडून १०२च्या घटनादुरुस्तीबाबत उच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आपण पूर्णपणे अपयशी ठरलो किंवा जाणीवपूर्वक ती मांडली नाही. कारण आपल्याला कुणावरतरी त्याचं खापर फोडायचं होतं. एकीकडे तेच सांगतात की संसदेत केंद्राने सांगितलं होतं की राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत आणि त्यातच राज्याने कायदा केला आहे. आणि आता म्हणतात आम्ही दिशाभूल केली. पण दिशाभूल महाविकासआघाडी सरकारने केली आहे", असं फडणवीस म्हणाले. "मागास आयोग गठित आहे" नवाब मलिक यांनी "राज्य सरकार केंद्रीय मागास आयोगाला शिफारस करेल. पण केंद्रात मागास आयोगच स्थापित नाही. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर आयोगा गठित करावा", अशी मागणी पत्रकार परिषदेत केली होती. पण हा दावा फडणवीसांनी खोडून काढला आहे. "केंद्र सरकारने भगवानलाल साहनी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मागास आयोग गठित केलेला आहे. त्यामुळे दिशाभूल करणारी आणि धादांत खोटी वक्तव्य करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारच्या गळ्यात हे कसं अडकवता येईल आणि आपले हात कसे झटकता येतील हा प्रयत्न सुरू आहे", असं ते म्हणाले. आरक्षणाचा निर्णय दुर्दैवी, पण याला गरीब मराठाही दोषी; प्रकाश आंबेडकरांनी केलं भाष्य "देवेंद्र फडणवीसांची आठवण स्थगिती आल्यावरच" सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस नव्हते, या अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या टिप्पणीवर देखील फडणवीस यांनी निशाणा साधला आहे. "देवेंद्र फडणवीसांची आठवण तुम्हाला स्थगिती आल्यावर झाली. स्थगितीच्या आधी एकाही बैठकीला तुम्ही फडणवीसांना बोलावलं नाही. हे सरकार विरोधकांशी चर्चा करणं कमीपणाचं मानतं. मला चर्चेला बोलवा किंवा बोलू नका. मराठा आरक्षण टिकलं पाहिजे हा आमचा प्रयत्न होता. आम्ही टिकवून दाखवलं. आम्ही कायदा टिकवला. तुम्ही टिकवू शकला नाहीत. आता खोटं बोलू नका", असं ते म्हणाले.
