मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बारमालकांकडून १०० कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितल्याचे बडतर्फ अधिकारी सचिन वाझे यांच्याकडून कळले तेव्हा मुंबईच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी (परमबीर सिंह) या प्रकरणाची चौकशी का केली नाही, त्यांनी या प्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल का केला नाही, तसे करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते, असा प्रश्नांची सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने परमबीर यांच्या भूमिकेवर सोमवारी प्रश्न उपस्थित के ला. न्यायालयाने यावेळी या प्रकरणाच्या करण्यात आलेल्या तपासाचा प्रगती अहवाल मोहोरबंद पाकिटात सादर करण्याचे आदेशही सीबीआयला दिले. देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास करताना आरोपांशी संबंधित सगळ्यांचीच चौकशी करण्यात येईल, असा दावा सीबीआयतर्फे सोमवारी के ला गेला. त्यावेळम्ी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त प्रश्न उपस्थित के ले व परमबीर यांच्या या प्रकरणातील भूमिके वर बोट ठेवले. बदली होईपर्यंत सगळे नीट सुरू होते. ती झाल्यानंतर मात्र देशमुखांवर आरोप केले गेले याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच देशमुखांवरील आरोपांची व्याप्ती एका माणसापुरता मर्यादित नसून त्याच्याशी संबधित सगळ्यांची चौकशी करण्याचा पुनरूच्चारही के ला. न्यायालयाच्या चौकशीचा मतितार्थही हाच होता, असेही न्यायालयाने स्पष्ट के ले. देशमुख यांनी गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी के लेल्या याचिके वरील निर्णयही न्यायालयाने या वेळी राखून ठेवला, ‘वाझेंच्या पार्श्वभूमीबाबत माहिती नव्हती का?’ वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेणाऱ्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील पोलिसांची समिती वाझे यांच्या पार्श्वभूमीबाबत अनभिज्ञ होती का, असा प्रश्न न्यायालयाने या वेळी केला. देशमुख यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या मूळापर्यंत जायचे झाले, तर देशमुख यांनी सांगिल्यानुसार कथित खंडणीची रक्कम वाझे यांच्याकडून गोळा करीत होते, हे सकृतदर्शनी दिसते. वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्यामागे कोण आहे, त्यांना पुन्हा सेवेत घेणारे त्यांच्या पार्श्वभूमीबाबत त्यांना माहीत नसल्याचा दावा करू शकतील का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
