मुंबई : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) आणि सीआयएससीईने जाहीर केलेल्या दहावी, बारावीच्या मूल्यमापनाच्या सूत्रात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. दरम्यान, विद्यार्थ्यांची पुरवणी परीक्षा १५ ऑगस्टपासून घेण्यात येईल, असे सीबीएसईने न्यायालयाला सांगितले. सीबीएसईने करोना प्रादुर्भावामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या. विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी पर्यायी रचना मंडळाने जाहीर केली. मात्र, त्याला पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. नव्या रचनेनुसार मूल्यमापन करताना शिक्षक आणि शाळांकडून विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकतो, असा आक्षेप पालकांनी घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांचा आक्षेप फेटाळून लावला. न्या. ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मंडळाने जाहीर केलेल्या मूल्यांकन रचनेनुसार जाहीर झालेल्या निकालावर विद्यार्थी आणि पालकांना आक्षेप असल्यास अशा विद्यार्थ्यांना पुरवणी परीक्षेची संधी देण्यात येणार आहे. ही परीक्षा १५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत घेण्यात येणार असल्याचे सीबीएसईतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. सर्व मंडळाच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर होईपर्यंत पुढील प्रवेश प्रक्रिया न करण्याचे आदेश विद्यापीठांना देण्यात यावेत अशी सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाला न्यायालयाने केली आहे.
