धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय मुंबई : मुंबईतील उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींचा सामूहिक पुनर्विकास करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करतानाच, ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून हा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करताना दोन वर्षांचे भाडे देण्याची हमीही सरकार देणार आहे. त्यामुळे शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासास गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेत मंगळवारी १३ जणांचा दुर्दैवी बळी गेला. या दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील धोकादायक इमारतींबाबत आढावा बैठक घेतली. मुंबईत सुमारे १४ हजार २८६ हजार उपकरप्राप्त इमारती असून त्यातील अनेक इमारती १०० वर्षांहूनही अधिक जुन्या आहेत. अशाच प्रकारे ३० वर्षांहून जुन्या हजारो धोकादायक इमारती शहर आणि उपनगरात आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या बैठकीत बुधवारी पुन्हा एकदा चर्चा झाल्यानंतर उपकरप्राप्त तसेच अन्य धोकादायक इमारतींचा समूह विकास (क्लस्टर) करताना पुनर्विकासातील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी सर्वंकष कायदा करून त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण विभागास दिले. तसेच अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण करून असे बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. झाले काय? धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून करताना सध्या जे रहिवासी अशा इमारतीत राहताहेत त्यांच्या निवासाची पर्यायी व्यवस्था करावी किंवा अशी व्यवस्था करता आली नाही तर त्यांना दोन वर्षांचे भाडे देण्याची हमी सरकारने घ्यावी, यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी आढावा बैठकीत दिल्या.
