पालिका कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के उपस्थितीची सक्ती करणारे परिपत्रक काढून एक आठवडा उलटत नाही तोच पालिका प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ७५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय घेतल्यानंतर काही तासातच पालिका आयुक्तांची बदली झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर पालिकेने कर्मचाऱ्यांसाठी ५० टक्के उपस्थितीचे परिपत्रक काढले होते. मात्र ३० एप्रिलला पुन्हा परिपत्रक काढून १०० टक्के उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. मुंबई बाहेरून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अडचणीचा ठरला होता. मात्र, या निर्णयाला आठवडा होत नाही तोच शुक्रवारी पुन्हा ७५ टक्के उपस्थितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १०० टक्के उपस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये सामाजिक अंतर राखणे अवघड बनले असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
करोनाचा संसर्ग आटोक्यात ठेवण्यासाठी पालिकेने मुंबईत तयार केलेले प्रतिबंधित क्षेत्र, करोना काळजी केंद्र याठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ७५ टक्क्यांपैकी २५ टक्के कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घराजवळच्या विभाग कार्यालयात करोना संबंधातील कर्तव्यावर पाठवावे, असेही यात म्हटले आहे. ५५ वर्षांवरील ज्या कर्मचाऱ्याना मधुमेह, उच्च रक्तदाब असे आजार आहेत, त्यांना एक महिन्याची सूट देण्यात आली आहे. मात्र गरज पडल्यास त्यांनाही बोलावण्यात येईल असेही या पत्रकात म्हटले आहे.
३०० रुपये भत्ता
आतापर्यंत कामगार, कर्मचारी, परिचारिका, निम्न वैद्यकीय अधिकारी यांना ३०० रुपये दैनिक भत्ता दिला जात होता. मात्र आता यापुढे कार्यकारी अभियंता पर्यंतचे सर्व कर्मचारी, अधिकारी व सर्व सहाय्यक आयुक्त यांनाही हा ३०० रुपये भत्ता मिळू शकणार आहे. मात्र त्याची कार्यवाही होणार की नाही, याबाबत शंका आहे.
