संदीप आचार्य

करोनाला अटकाव करण्यासाठी माफक दरात आणि कमीतकमी वेळेत चाचणी होण्याची गरज आहे. यादृष्टीने आरोग्य विभागाने प्रयत्न सुरू केले असून, ‘आरटीपीसीआर’ चाचणीचा दर १५०० रुपये, तर ‘आयजीजी अ‍ॅण्टीबॉडी’ (प्रतिपिंड) चाचणीचा दर अडीचशे रुपयांपर्यंत निश्चित करता येऊ शकतो, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. याबाबतचा अंतिम अहवाल काही दिवसांत सादर केला जाणार आहे.

यापूर्वी करोना चाचणीसाठी राज्यात साडेचार हजार रुपये मोजावे लागत होते. हे दर कमी करण्याबाबत आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जूनमध्ये एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने ‘आरटीपीसीआर’ चाचणीचे दर ४५०० हजार रुपयांवरून २२०० रुपयांपर्यंत कमी केले होते. याबाबत डॉ. शिंदे यांनी सादर केलेल्या अहवालात हा चाचणी दर आणखीही कमी होऊ शकतो, असे नमूद करण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी करोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत टास्क फोर्सच्या डॉक्टरांनी जास्तीतजास्त चाचण्या केल्या पाहिजेत असा मुद्दा मांडला होता.

स्थिती काय?

* राज्यात सध्या शंभरच्या आसपास करोना चाचणी प्रयोगशाळा असून, यातील जवळपास निम्म्या प्रयोगशाळा खासगी आहेत.

* राज्य शासनाच्या पातळीवर गेल्या महिन्यात चाचणीचे दर ४,५०० रुपयांवरून २,२०० रुपये करण्यात आले असून हे दर आणखी कमी करावयाचे असल्यास केंद्र सरकारने ‘आरटीपीसीआर’ चाचणीसाठी लागणारे रिएजंटस् व अन्य बाबींवरील जीएसटी व इतर शुल्क माफ केले पाहिजे.

* तसे केल्यास या चाचणीचा दर सध्याच्या २२०० रुपयांवरून १५०० रुपये होऊ शकतो असे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच प्रतिपिंड चाचणीचा सध्याचा साडेपाचशे रुपयांचा दरही अडीचशे रुपयांपर्यंत होऊ शकतो असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

* तामिळनाडू राज्यातही अशाच प्रकारे करोना चाचणीचे दर कमी करण्यात आले असून त्याचा अभ्यास करून लवकरच आरोग्य विभाग आपला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालानुसार राज्य शासनाकडून चाचणीसाठी लागणाऱ्या सामग्रीवरील वस्तू व सेवा तसेच अन्य कर मागे घेण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती केली जाईल.

* केंद्र शासनाने ही विनंती मान्य केल्यास अथवा हा भार राज्य शासनाने उचलल्यास करोना चाचण्यांचे दर निश्चित कमी होतील, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.