मुंबई, पुणे वा आसपासच्या परिसरातील जमिनीला आलेल्या सोन्याच्या भावामुळे सत्ताधारी व राजकारण्यांना या भागातील जमिनीचे विशेष आकर्षण असते. या जमिनीच्या नादापायीच युती सरकारच्या काळातील पहिले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्रिपद गमवावे लागले तर आता एकनाथ खडसे यांची गच्छंती झाली आहे. विशेष म्हणजे उभय नेते पुण्यात तेही जावयांच्या जमीन खरेदीतून अडचणीत आले आहेत. वसई-विरार पट्टय़ातील भूखंडाच्या श्रीखंडावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले होते. हरित पट्टय़ातील २८५ भूखंड विकासकांना मोकळे केल्याचा आरोप पवारांवर मृणालताई गोरे व पा. बा. सामंत यांनी केला होता. मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनीचा विकास करताना बिल्डरांचे हित साधले जाईल या पद्धतीने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी निर्णय घेतल्याचा आरोप झाला होता. तसेच सुभाष घई यांच्या संस्थेला दिलेल्या भूखंडावरून विलासराव टीकेचे धनी झाले होते. नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन तसेच अंधेरीतल भूखंडाचा विकास यावरून माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना सध्या तुरुंगाची हवा खावी लागत आहे. ‘आदर्श’ घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. राजकारण्यांच्या शिक्षणसंस्था व सामाजिक संस्थांना दिलेल्या भूखंडांवरून न्यायालयीन वाद किंवा कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे जमीन व भूखंडांचे राज्यातील राजकारण्यांचे व्यवहार हे कायम वादात सापडले आहेत. युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी यांचे जावई गिरीष व्यास यांच्या पुण्यातील जमीन व बांधकामावरून वाद निर्माण झाला होता. मोक्याच्या भूखंडावरील शाळेचे आरक्षण उठवून ते दुसरीकडे स्थलांतरित करून व्यास यांनी इमारतीचे बांधकाम केल्याने ते वादात अडकले. जावयासाठी जोशी यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप त्या वेळी झाला होता. १५ वर्षांनंतर सत्तेत आलेल्या युती सरकारमधील खडसे यांना पदाचा दुरुपयोग केल्याबद्दल वादात अडकले. पत्नी मंदाकिनी व जावई गिरीष चौधरी यांच्या नावे केलेली जमीनखरेदी वादात अडकली व त्याची परिणती खडसे यांच्या राजीनाम्यामध्ये झाली.
