परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान मुंबई : राज्य मंडळासह, केंद्रीय मंडळांच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या हाती असून परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे. दहावीची परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची असून ती रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षणाच्या मूळ तत्त्वाला धक्का पोहोचवणारा आहे. या निर्णयामुळे निर्माण होणारा गोंधळ दूर करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने विविध परीक्षा मंडळांचा निर्णय रद्द करावा. तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत त्याला स्थगिती द्यावी आणि विशिष्ट कालावधीत दहावीच्या परीक्षा घेण्याचे आदेश विविध परीक्षा मंडळांना द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. पुणेस्थित धनंजय कुलकर्णी यांनी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याबाबतची याचिका केली आहे. राज्य सरकारने आधी बारावीची परीक्षा मे अखेरीस आणि दहावीची परीक्षा जून महिन्यात घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढल्याने आधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) दहावीची परीक्षा रद्द केली. त्यानंतर महाराष्ट राज्य माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाने (राज्यमंडळ) आणि अन्य परीक्षा मंडळांनीही दहावीची परीक्षा रद्द के ल्याचे जाहीर के ले. मात्र राज्य मंडळाने अद्याप दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा देणार हे जाहीर के लेले नाही. यापूर्वीही ११ वीच्या प्रवेशाबाबत असा पेच निर्माण होऊन प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते. यावेळीही निकाल कोणत्या सूत्राने वा निकषांद्वारे द्यायचे याबाबत वाद निर्माण होऊ शकतो. अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्राच्या पदविका अभ्यासक्रमांसाठीच्या जागा प्रभावित होऊ शकतात, अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. . मग परीक्षाच का नाही ? दहावीची परीक्षा रद्द करताना ११वी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा विचार शिक्षण विभाग करत आहे. मात्र ही परीक्षा कधी, कोणत्या सूत्राने घेणार हे निश्चित नाही. परंतु ही परीक्षा घेतली जाणार असेल तर मग दहावीची का नाही, असा प्रश्नही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. शिवाय बारावीची परीक्षा घेतली जाणार आहे. बारावीच्या परीक्षेला १४ लाख विद्यार्थी बसणार आहेत. दहावीच्या परीक्षेला १६ लाख विद्यार्थी बसणार होते. बारावीच्या विद्यार्थ्यांची तुलनेत संख्या कमी असली तरी १६ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे का शक्य नाही, असा प्रश्नही याचिकेत उपस्थित करण्यात आली आहे. परीक्षेविना प्रमाणपत्र देणे हे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात घालण्यासारखे आहे. दहावीची परीक्षा रद्द केली तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येईल. केंद्र आणि राज्य सरकार आपली याबाबतची भूमिका पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे न्यायालयानेच आता याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिके त करण्यात आली आहे.
