गृहविभागाला दंड का करू नये?

पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी तीन वर्षांपूर्वी घेण्यात आलेल्या विभागीय मर्यादित परीक्षेप्रकरणीच्या याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट न केल्याने  गृहविभागाला कारणे दाखवा नोटीस काढत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने(मॅट) २५ हजार रुपयांचा दंड का करू नये, अशी विचारणा केली. गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी ११ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश ‘मॅट’ने दिले.

राज्य लोकसेवा आयोगाने २०१६मध्ये ८२८ उपनिरीक्षक पदांची विभागीय मर्यादित परीक्षेद्वारे भरतीची जाहिरात दिली. या प्रक्रियेत २९३५ उमेदवार पात्र ठरले. त्यापैकी ८२८ उमेदवारांची उपनिरीक्षक पदी निवड करून त्यांना प्रशिक्षणासाठी नाशिक येथील पोलीस प्रशिक्षण अकादमीत पाठवण्यात आले. कालांतराने उर्वरित पात्र उमेदवारांपैकी सुमारे ८०० उमेदवारांना टप्प्याटप्पयाने पोलीस दलात उपनिरीक्षक पदी सामावून घेत त्यांनाही प्रशिक्षणासाठी पाठवून दिले. उरलेल्या १२८५ पात्र उमेदवारांनी पोलीस दलात समावून घ्यावे अशी मागणी शासनदरबारी सुरू केली. मात्र शासनाकडून काहीच हालचाल होत नसल्याने त्यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामाध्यमातून मॅटकडे याचिका दाखल केली.

अ‍ॅड. तळेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, भरतीचे नियमांआधारे युक्तिवाद करताना जाहिरातीत दिलेल्या पदांव्यतिरिक्त जास्त भरती करता येत नाही. जाहिरातीत कुठेच प्रतीक्षा यादीचा उल्लेख नव्हता. शासनाने जादा भरती केलेले सुमारे ८०० उमेदवार प्रतीक्षा यादीवर नव्हते. तसेच त्यांना समावून घेताना एमपीएससीला विचारात घेतलेले नाही किंवा आयोगाने या सुमारे ८०० उमेदवारांची शिफारस केलेली नाही.

घटनेच्या ३२० परिच्छेदानुसार एमपीएससीची शिफारस किंवा विचारात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने या जास्त भरती करून घटना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली केली. त्यामुळे या अधिकच्या भरतीला स्थगिती द्यावी. अन्यथा उर्वरित १२८५ पात्र उमेदवारांनाही सेवेत सामावून घ्यावे.

त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मॅटने गृहविभागाला दिले होते. मात्र चार सुनावण्यानंतरही गृहविभागाने भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे या गलथान कारभाराबाबत दंड का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस जारी करत मॅटने ११ जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले.