तीन राज्यांना भेट देऊन अहवाल सादर करणार
केंद्र आणि राज्य शासनाचे सर्व अधिनियम अद्ययावत स्वरूपात मराठी भाषेत उपलब्ध व्हावेत, यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा उभी करण्याकरिता राज्य शासनाने अखेर तीन सदस्यांच्या एका अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. या संदर्भातील ‘मराठी भाषेच्या विकासासाठी राज्य शासनाची ‘कासवगती’ ही बातमी ‘लोकसत्ता’च्या २७ जून २०१७ च्या अंकात प्रसिद्ध झाली होती.
केंद्र आणि राज्य शासनाचे सर्व अधिनियम अद्ययावत स्वरूपात मराठी भाषेतून उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करावी या मागणीसाठी मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष व ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. शांताराम दातार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (क्रमांक १८३/२०१४) दाखल केली होती. केंद्र आणि राज्य अधिनियम मराठीत अनुवाद करण्याच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीत तातडीने सुधारणा करावी, अधिनियम व त्या अंतर्गत सुधारणा ही सातत्याने सुरू असलेली प्रक्रिया असल्याने त्यासाठी अन्य राज्यांप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा विकसित केली जावी, अन्य राज्यांमधील यंत्रणेची माहिती घेण्यात यावी, त्यासाठी प्रस्तुत याचिकाकर्त्यांची मदत घ्यावी आदी मुद्दय़ांवर तातडीची उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधि व न्याय विभाग आणि मराठी भाषा विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीत या अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली. यात मंगला ठोंबरे (विधि व सहसचिव, विधि व न्याय विभाग), हर्षवर्धन जाधव (अवर सचिव मराठी भाषा विभाग व प्रभारी भाषा संचालक) आणि याचिकाकर्ते अ‍ॅड. शांताराम दातार यांचा समावेश आहे.
केंद्र व राज्य अधिनियमांच्या मराठी अनुवादाच्या विद्यमान कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनास शिफारशी करणे, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आदी राज्यांना भेट देऊन तेथील कार्यपद्धतीचा तुलनात्मक अभ्यास करून दोन महिन्यांत त्याचा अहवाल देणे आदी जबाबदारी या अभ्यास गटावर राहणार आहे.
