मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीच्या आरोपाबाबत उच्च न्यायालयाने केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांना (कॅग) सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली अद्याप पूर्ण झालेली नाही, या राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) दाव्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. तसंच आतापर्यंतच्या टोलवसुलीचे कॅगकडून सखोल चौकशीचे आदेश देण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याचे महाधिवक्ता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांचे गुरुवारी म्हणणे ऐकल्यावर हे आदेश देण्यात येतील, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वेवरील टोलवसुलीसंबंधित आरोपांची सखोल चौकशी करा आणि तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणे मांडा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जनहित याचिकांमधील मुद्दे आणि एमएसआरडीसीच्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे यांचा विचार करून सखोल चौकशी करावी. एमएसआरडीसीच्या अकाऊंटसचीही तपासणी करावी आणि त्यानंतर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असं उच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
या महामार्गाच्या बांधणीसाठी आलेला खर्च वसूल झालेला असताना या महामार्गावर टोलवसुली आणखी किती वर्षे सुरू ठेवणार, असा प्रश्न न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘एमएसआरडीसी’ला केला होता. त्यावर द्रुतगती महामार्गाच्या बांधणीसाठी आलेला खर्च ३० वर्षांपर्यंत वसूल करण्याचा अधिकार आम्हाला देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे टोलच्या माध्यमातून २२ हजार ३७० कोटी २२ लाख रुपये अद्याप वसूल करायचे आहेत, असा दावा ‘एमएसआरडीसी’ने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता.
बुधवारी कोर्टात काय झालं ?
मुख्य न्यायमूर्ती दीपाकंर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी या टोलवसुलीविरोधात जनहित याचिका करणारे प्रवीण वाटेगावकर यांनी ‘एमएसआरडीसी’ने केलेल्या दाव्यात तथ्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. आपले म्हणणे पटवून देताना त्यांनी ‘कॅग’च्या अहवालाचा दाखला दिला. निविदा प्रक्रिया पारदर्शी झाली असती तर २००४ सालीच प्रकल्पाचा ३६३२ कोटी रुपयांचा खर्च वसूल झाला असता, असे ‘कॅग’ने अहवालात नमूद केल्याकडेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
कायद्यानुसार टोलबाबत अधिसूचना काढण्यापूर्वी प्रकल्पाचा वसूल करायचा खर्च जाहीर करणे अनिवार्य आहे. सरकार आणि प्रकल्प राबवणाऱ्या संबंधित कंपनीबरोबर ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) याबाबत करार होणेही आवश्यक आहे. मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या बाबतीत असा करार उपलब्ध नाही. टोलबाबतची अधिसूचना जाहीर करताना प्रकल्पाचा खर्चही जाहीर केलेला नाही, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले.
याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे विशेषकरून ‘कॅग’चा अहवाल न्यायालयाने प्रामुख्याने विचारात घेतला. तसेच प्रकल्पाचा एकूण खर्च किती होता आणि किती वसूल झाला आहे, याबाबत ‘एमएसआरडीसी’ला विचारणा केली. त्यावर २००४ साली ३६३२ कोटी वसूल व्हायचे होते, असे एमएसआरडीसीतर्फे अ‍ॅड्. मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु एमएसआरडीसीकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच २२ हजार कोटी रुपये अद्याप वसूल करायचे असल्याच्या एमएसआरसीडीच्या दाव्याबाबतही आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.
