|| सचिन धानजी मुंबई सागरी किनारा प्रकल्पासाठी (कोस्टल रोड) नेमण्यात येणाऱ्या दोन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांचे प्रस्ताव स्थायी समितीने दप्तरी दाखल करत फेटाळून लावले असताना मुंबई महापालिका प्रशासनाने प्रस्ताव फेटाळण्यात पुढाकार घेणाऱ्या शिवसेनेला धुडकावून या सल्लागारांसाठीचे कार्यादेश जारीही केले आहेत. मुंबई सागरी किनारा प्रकल्पासाठी तीन भागांमध्ये विभागून प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. यासाठी प्रारंभी दोन भागांच्या कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची निवड करून त्यांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आले होते. यामध्ये प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेस आणि बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूचे दक्षिण टोक या दोन भागांसाठी लुईस बर्जर कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इजिस इंडिया कन्सल्टिंग व कलिन ग्रुमिट आणि रो (युके) या कंपन्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या दोन्ही सल्लागारांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आल्यानंतर तब्बल एक महिना उलटत आला तरी त्यावर समितीने त्यावर निर्णय घेता प्रत्येक सभेत हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात येत होता. मात्र, त्यानंतरच्या स्थायी समितीच्या सभेत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हा प्रस्ताव चुकीचा असल्याने परत पाठवण्यात यावा, अशी सूचना केली. त्यानुसार स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. परंतु त्या वेळी प्रशासनाच्या वतीने उत्तर देताना तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी समितीला हा प्रस्ताव पाठवून ३० दिवस झाल्याने तो मंजूर झाला असे समजते, असे सांगितले. परंतु त्यानंतरही स्थायी समिती अध्यक्ष आपल्या भूमिकेवर कायम राहत फेटाळला गेल्याचे सांगितले. त्यानंतर एवढय़ावरच अध्यक्ष न थांबता त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून हे प्रस्ताव आपण दप्तरी दाखल केल्याचीही माहिती दिली होती. मात्र, सल्लागारांचे प्रस्ताव दप्तरी दाखल केल्यानंतर कोस्टल रोडचा १२००० कोटींचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला आणि मुंबईत जागोजागी फलक लावून शिवसेनेने करून दाखवले अशा प्रकारचे फलक लावले. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी स्थायी समितीने फेटाळलेल्या त्या दोन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांच्या प्रस्तावांचे काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने स्थायी समितीत जे दोन प्रस्ताव फेटाळून लावले होते, त्या दोन्ही कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. ‘प्रस्ताव नामंजूर होण्याचा प्रश्नच नाही’ मुंबई किनारा प्रकल्पाचे प्रमुख अभियंता मोहन माचीवाल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या दोन्ही सल्लागार कंपन्यांना कार्यादेश देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. स्थायी समितीने हे प्रस्ताव फेटाळले असले तरी महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार ३० दिवसांमध्ये स्थायी समितीने निर्णय न घेतल्यास तो मंजूर समजला जाईल, अशी अट आहे. त्यानुसार हे प्रस्ताव डिम्ड टू पास झाला होता. याबाबत विधी विभागाकडून कायदेशीर सल्ला घेऊन समितीला अभिप्राय कळवण्यात आला आहे. यानंतर आयुक्तांनीही हे प्रस्ताव संमत झाल्याचे समिती अध्यक्षांना कळवले. त्यामुळे हा प्रस्ताव नामंजूर होण्याचा प्रश्नच राहत नाही. त्यानुसारच या दोन्ही सल्लागारांना कार्यादेश देण्यात आल्याचे माचीवाल यांनी स्पष्ट केले.
