केंद्रानं ५० टक्क्यांवरच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देखील विचार करावा आणि न्यायालयात याचिका करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केल्यानंतर राज्यात चांगलचं राजकारण पेटलं आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर परखड शब्दांत टीका केली होती. “सगळं केंद्रानं करायचं आणि राज्यात आम्ही माशा मारायच्या आणि मिळालेलं आरक्षण घालवायचं हे किती दिवस चालणार?”, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता. दरम्यान, राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी फडणवीस यांच्यावर पलटवार केला आहे.

“फडणवीसजी तुम्हाला आता माशा मारण्याशिवाय कामच काय उरलं आहे? आम्ही लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी काम करत आहोत व करत राहू. तुम्ही माशा मारण्यातच आनंद घ्या. गरज पडल्यास भाजपा माशा मारणे स्पर्धाही भरवा!”, अशी खोचक टीका मलिक यांनी केली.

काय म्हणाले होते देवेंद्र फडणवीस?

मराठा आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर आता केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, त्यासोबतच केंद्रानं ५० टक्क्यांवरच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देखील विचार करावा आणि याचिका करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर परखड शब्दांत टीका केली होती.

“सगळं केंद्रानं करायचं आणि राज्यात आम्ही माशा मारायच्या आणि मिळालेलं आरक्षण घालवायचं हे किती दिवस चालणार? अशोक चव्हाणांनी कायदा समजून आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका कोण करू शकतं यासंदर्भात विचार करायला हवा. ५० टक्क्यांवरचं आरक्षण राज्याने दिलं होतं. त्यामुळे याविरोधात केंद्र सरकार कशी पुनर्विचार याचिका करेल?” असा सवाल देखील फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता.

“सगळं केंद्रानं करायचं आणि राज्यात आम्ही माशा मारायच्या”, मराठा आरक्षणावरून देवेंद्र फडणवीसांची परखड टीका!

फक्त टाईमपास करायचा…

५० टक्क्यांवरच्या आरक्षणासंदर्भात देखील केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यावरून फडणवीसांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. “मागासवर्ग आयोग राज्याला निर्मित करावा लागेल. त्याला मराठा समाज मागास कसा आहे, याची नव्याने कारणं द्यावी लागतील. कारण गायकवाड आयोगाने दिलेली कारणं न्यायालयाने रद्द ठरवली आहेत. त्याव्यतिरिक्तची कारणं देऊन तो अहवाल मंत्रिमंडळात मंजूर करावा लागेल. त्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे तो जावा लागेल. कोणतीही भूमिका घ्यायची नाही. टाईमपास करायचा आणि केवळ सरकारकडे सगळं ढकलायचं. लोकांनाही कळतंय कोण कसं वागतंय ते”, असं ते म्हणाले.