शुक्रवारी केंद्र सरकारनं भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवला. यावरून आता कामगार आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप वळसे-पाटील यांनी केला. "एनआयएमार्फत तपास करायचा होता तर आधीच करायचा होता. मात्र, या प्रकरणी राज्य सरकारनं काही भूमिका घेतली त्यानंतर केंद्रानं आपली भूमिका बदलली," असं वळसे-पाटील यावेळी म्हणाले. यापूर्वी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीदेखील केंद्र सरकारनं कोणालातरी वाचवण्याकरिता हा निर्णय घेतला असल्याचं म्हटलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मागणीनुसार भीमा – कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी विशेष चौकशी पथकामार्फत सुरू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल टाकताच, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शुक्रवारी हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर कुरघोडी केली. आणखी वाचा - भीमा कोरेगाव : केंद्र सरकारकडून कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न: अनिल देशमुख राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच भीमा कोरेगाव प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याची मागणी शरद पवार यांनी केली होती. तसे पत्र पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले होते. पवारांच्या मागणीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारीच आढावा घेऊन तपास अधिकाऱ्यांकडे पुरावे मागितले होते. भाजपा आणि महाविकास आघाडीत भीमा कोरेगाव तपासावरून आरोप प्रत्यारोप होणार हे निश्चित असतानाच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाविकास आघाडीला झटका दिला. हा तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे गेल्याने राज्याला आता वेगळा तपास किंवा चौकशी करता येणार नाही.
